करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी मंत्र्यांचा गट स्थापन करण्यात आला आहे, त्यांची चर्चा सुरु आहे, कोठे उत्पन्न वाढवायचे, कोठे कपात करायची याची चर्चा होत आहे. कर लागू करण्यावर निर्णय प्रक्रिया सुरु आहे, मात्र अधिक कर लागू करण्याचा निर्णय लगेच होणार नाही, त्यावर सविस्तर चर्चा आवश्यक आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री व काँग्रेसचे प्रदेशाध्याक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. जिल्ह्य़ातील करोना संसर्गाची परिस्थिती, चक्रीवादळामुळे झालेले नुकसान, खरीप पीक कर्ज वितरण याचा आढावा आज, शुक्रवारी महसूल मंत्री थोरात यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत घेतला, त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. जिल्हाधिकारी राहुल दिवेदी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह आदी उपस्थित होते. चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याची सूचना त्यांनी केली. नुकसान झालेल्यांना नियमानुसार मदत मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. करोनाच्या परिस्थितीने जगात, देशाची, राज्याची आणि सामान्य माणसाचीही अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. सामान्यांच्या खिशातच खरेदीसाठी पैसा नसेल तर कारखानदारांनी उत्पादन तयार करुनही काही उपयोग होणार नाही, त्यामुळेच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी जाहीर केलेली गरिबांच्या खिशात थेट पैसे देण्याची ‘न्याय’ योजना या प्रसंगात न्याय देणारी ठरते आहे, राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न आहे, असेही थोरात यांनी स्पष्ट केले. देशात सर्वाधिक संसर्ग व बळी झाल्याबद्दल महाराष्ट्राला कोणी दोष देण्याचे कारण नाही आणि महाराष्ट्राची तुलना केरळशी केली जाऊ शकत नाही, कारण महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे, आर्थिक केंद्रामुळे येथे परदेशातून मोठय़ा प्रमाणावर नागरिक येतात, मुंबईतील उच्चभ्रू भागात व धारावीतील वाढता संसर्ग चिंता निर्माण करणारा आहे. बडय़ा घरातील लोकांकडून याचा प्रसार अधिक झाला आहे, असाही दावा थोरात यांनी केला. राज्य सरकारने करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी विशेष खबरदारी घेतली आहे. प्रशासनही चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे, नागरिकांनीही आता स्वयंशिस्त पाळण्याची आवश्यकता आहे, प्रशासन व सरकारही किती दिवस प्रयत्न करणार? नागरिकांनीही सहकार्य करण्याची तयारी ठेवावी. केंद्र सरकारकडून १ हजार ६०० कोटी रु पये महाराष्ट्राला मिळाले आहेत. मात्र ही रक्कम दरवर्षी मिळणारी आहे, त्यातून सध्याचा खर्च केला जात आहे. आणखी निधी देण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे, केंद्रकडे अनेक योजनांचा हिस्सा राज्याला येणे बाकी आहे. त्यामध्ये ५ हजार ४०० कोटी रु पयांचा जीएसटीचा परतावा मिळणे गरजेचे आहे. वारंवार मागणी करूनही तो हिस्सा मिळाला नाही. सध्या टाळेबंदीमुळे जसा राज्याला आर्थिक ताण आहे. तसाच केंद्रावरही असल्याचे मंत्री थोरात म्हणाले.
