लोकसत्ता प्रतिनिधी अकोला : वित्तीय संस्थेच्या चुकीमुळे ६६५ शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई मिळाली नाही. शासकीय यंत्रणेच्या चालढकल भूमिकेमुळे ते शेतकरी आर्थिक मदतीपासून वंचित असल्याने भाजपा जिल्हाध्यक्ष आ.रणधीर सावरकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. २० ऑगस्टपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर त्यांनी उपोषण करण्याची तयारी सुरू केली असतांनाच जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी १० सप्टेंबरपर्यंत त्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात येईल, असे लेखी आश्वाासन दिले. त्यामुळे उपोषण स्थगित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी आ.सावरकरांना तब्बल चार महिने संघर्ष करावा लागला. खरीप हंगाम २०१९ मध्ये पीक विमा योजनेंतर्गत ६६५ शेतकऱ्यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या पळसो शाखेत विमा हप्त्याचा भरणा केला. शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर झाला; परंतु प्रत्यक्षात विमा रक्कम प्रदान केली नाही. बँकेने ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी विमा कंपनीला रक्कम पाठवली होती. १३ ऑगस्टला विमा कंपनीने रक्कम बँकेत परत पाठवली. विमा कंपनीला रक्कम पाठवितांना खात्याचे नाव चुकीचे टाकल्याची माहिती असल्याचे आ.सावरकर यांनी सांगितले. बँकेच्या खात्यात रक्कम परत आल्याचे प्रत्यक्षात मार्च २०२० अखेर समायोजन करतांना बँकेच्या लक्षात आले. या कालावधीत शेतकऱ्यांना विमा देण्यासाठी बँक व विमा कंपनीने काहीही निर्णायक प्रक्रिया केली नाही. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, यांच्यासोबत बैठका घेण्यात आल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा राशी देण्याचे निर्देश देऊन संबंधित यंत्रणांकडून चालढकल करण्यात आली. दरम्यान, केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र, अद्याापही शेतकरी विमा रक्कम मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. कौलखेड जहागीर येथील शेतकऱ्यांनाही विमा रक्कमेपासून वंचित ठेवण्याचा दुसरा प्रकार घडला. कौलखेड जहागीरऐवजी कौलखेड महसूल मंडळात रक्कम गेल्याने शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नव्हता. उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर कृषी विमा कंपनीने १४ ऑगस्ट रोजी कौलखेड येथील २७७ शेतकºयांना सुमारे १४,५५६ रुपये प्रती हेक्टर प्रमाणे विमा मंजूर केला. प्रत्यक्षात २३,७५३ प्रती हेक्टर या दराने कौलखेड जहागीर येथील शेतकºयांना विमा देणे आवश्यक आहे. या फरकाच्या रकमेसाठी सुद्धा आ.सावरकर यांनी पाठपुरावा केला. या दोन्ही प्रकरणात शेतकºयांना न्याय देण्यासाठी आ.सावरकर यांनी २० ऑगस्टपासून उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसे त्यांनी प्रशासनाला लेखी कळवले. शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी थेट आमदारच उपोषण करणार असल्याने प्रशासन खळबळून जागे झाले. त्या ६६५ शेतकºयांना पीक विमा नुकसान भरपाई रक्कम देण्याचे विमा कंपनीने मान्य केले. तसेच २७७ शेतकºयांच्या फरकाची रक्कम ९५ लाख ६९ हजार जमा करण्यात येणार आहे. दोन्ही रक्कम १८ सप्टेंबरपर्यंत जमा करण्याचे विमा कंपनीने जिल्हा कृषी अधीक्षकांना सांगितले. प्रक्रिया तात्काळ करण्यात येणार असल्याने विमा रक्कम १० सप्टेंबरपर्यंत जमा करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे लेखी पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी आ.सावरकर यांना दिले. करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता उपोषण न करण्याची विनंती केली. विमा रक्कम देण्याचे मान्य केल्याने उपोषण स्थगित करण्यात आले आहे. "जिल्हा प्रशासनाने लेखी पत्र देऊन दोन्ही प्रकरणात शेतकऱ्यांना विमा भरपाईची रक्कम १० सप्टेंबरपर्यंत देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे उपोषण स्थगित करण्यात येत आहे. " आ.रणधीर सावरकर, जिल्हाध्यक्ष, भाजपा
