मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. पोलीस आयुक्त पदावरुन हटवून गृह रक्षक दलामध्ये बदली केल्याविरोधात परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचाराची निःपक्षपाती आणि योग्य सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत परमबीर सिंह यांनी आपली बदली चुकीच्या आणि बेकायदेशीर पद्दतीने करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच आपली बदली झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

याचिकेत परमबीर सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंबानी प्रकरणात तपास योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा याची आपण खात्री केली होती. याशिवाय एनआयएकडून होणाऱ्या तपासात कोणताही अडथळा आणला नव्हता. आकसापोटी आपली बदली करण्यात आली असून केवळ अंदाज आणि पूर्णपणे शक्यतांच्या आधारे निर्णय घेण्यात आल्याचंही त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.

बदली आणि पोस्टिंगसाठी करण्यात येणाऱ्या गैरव्यवहारासंबंधी रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेल्या अहवालासंबंधीही सीबीआय चौकशी करण्याची परमबीर सिंह यांची मागणी आहे. तसंच आपले आरोप सिद्ध करण्यासाठी अनिल देशमुख यांच्या मुंबईमधील निवासस्थानावरील सीसीटीव्ही ताब्यात घेतले जावेत अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

१९८८ च्या आयपीएस बॅचचे अधिकारी असणारे परमबीर सिंग यांची गेल्या आठवड्यात मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन गृह रक्षण विभागात बदली करण्यात आली. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेलं वाहन सापडल्या प्रकरणी एनआयएकडून तपास सुरु असतानाच ही बदली कऱण्यात आली. तपासात गंभीर त्रुटी असल्यानेच परमबीर सिंह यांची बदली करण्यात आल्याचं राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.

बदली झाल्यानंतर परमबीर सिंह यांच्या पत्रामुळे मात्र खळबळ उडाली आहे. मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ सापडलेल्या स्फोटकांच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना दरमहा १०० कोटींची हप्तेवसुली करण्यास गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे केला आहे.

यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवारांनी अनिल देशमुखांची पाठराखण केली असून उचलबांगडी केल्यानंतरच आरोप का ? अशी विचारणा केली आहे. तसंच परमबीर यांनी दावा केलेले १०० कोटी नेमके कोणाला मिळाले, त्याचा तपशील त्यांनी पत्रात दिलेला नाही असंही सांगितलं आहे.