17 January 2021

News Flash

खासगी कंपनीकडून नोकरभरती घेण्यामागे कारण काय?

अराजपत्रित पदांच्या परीक्षार्थीचा सरकारला सवाल

संग्रहित छायाचित्र

अराजपत्रित पदांच्या परीक्षार्थीचा सरकारला सवाल, ‘एमपीएससी’कडून परीक्षा घेण्याची मागणी

देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता

नागपूर : अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारख्या (एमपीएससी) भरवशाच्या संस्थेला डावलून खासगी कंपन्यांकडून परीक्षा घेण्यामागे महाविकास आघाडी सरकारचा नेमका मनसुबा काय, असा सवाल परीक्षार्थीकडून उपस्थित केला जात आहे. नोकरभरतीमध्ये पारदर्शकता आणायची असल्यास ‘एमपीएससी’नेच परीक्षा घ्यावी, अशी मागणीही केली जात आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी तयार केलेल्या महापरीक्षा संकेतस्थळाच्या प्रक्रियेत गोंधळ आणि गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारींवरून महाविकास आघाडी सरकारने हे संकेतस्थळ बंद केले. आता सरकार पुन्हा खासगी कंपनीलाच परीक्षेचे काम देण्याचा घाट घालत आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास, गृहविभाग, एमआयडीसी, आरोग्य आणि पशुसंवर्धन विभागांमधील भरती प्रक्रिया येत्या काळात घेण्याची घोषणा या खात्याच्या मंत्र्यांकडून होत आहे. मात्र या सर्व अराजपत्रित पदांच्या परीक्षा खासगी कंपनीकडून होणार असल्याचे समोर येत आहे. अनेक वर्षांपासून भरती प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या व परीक्षेची कसून तयारी करणाऱ्या उमेदवारांवर यामुळे अन्याय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच परीक्षेमध्ये पारदर्शकता आणायची असेल तर ती एमपीएससीकडून घ्या, अशी मागणी जोर धरत आहे.

‘एमपीएससी स्टुडंट राईट्स’च्या वतीने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देत तशी मागणी करण्यात आली आहे. मेगाभरतीच्या पहिल्या टप्प्यात २७,६०५ जागांसाठी ३४ लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत.

सकारात्मक प्रतिसाद

राज्य शासनाकडून सर्व शासकीय कार्यालयातील अराजपत्रित पदांच्या भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत एमपीएससीकडे प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याला आयोगानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून अराजपत्रित पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यास तयार असल्याचे पत्राद्वारे जुलै २०२० कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने खासगी कंपनीला काम देण्यापेक्षा एमपीएससीला अधिक सक्षम करून अराजपत्रित पदांची भरती प्रक्रिया सोपवल्यास राज्यभरातील उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.

केरळच्या धर्तीवर परीक्षा व्हावी

केरळमध्ये राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांच्या परीक्षा राज्य लोकसेवा आयोगाकडून होतात. तशी यंत्रणा तेथील शासनाने उभी केली आहे. मात्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे केवळ घटनेने ठरवून दिलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या परीक्षेची जबाबदारी आहे. एमपीएससीकडे सर्व परीक्षा घेण्याची जबाबदारी देण्याआधी राज्य सरकारला तशी तरतूद करावी लागेल. शिवाय एपीएससीला त्या दिशेने मनुष्यबळ पुरवून अधिक सक्षम करावे लागेल, अशी माहिती आयोगाच्या एका माजी सचिवांनी दिली.

नोकरभरती एमपीएससीने घ्यावी अशी राज्यातील लाखो परीक्षार्थीची मागणी आहे. यासाठी एमपीएससीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने खासगी कंपनीची निविदा प्रक्रिया बंद करून एमपीएससीकडून परीक्षा घ्याव्यात.

      – महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंट राईट्स

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 13, 2021 3:25 am

Web Title: examinee raise questions over conducting non gazetted posts exams from private company zws 70
Next Stories
1 अंगणवाडी सेविकांना दिलासा देणारा ‘ओंबासे पॅटर्न’ राज्यभर लागू
2 राज्यात पाच दिवसांत १८३९ पक्ष्यांचा मृत्यू
3 महामार्गावरील अपघात क्षेत्रात घट
Just Now!
X