पंतप्रधानांसमोर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंचे सादरीकरण बीड : विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाई देण्याची वेळ आल्याने मागच्या वर्षी एकाही कंपनीने पीक विमा घेण्यासाठी निविदाच भरली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीला संरक्षण द्यायचे कसे? असा प्रश्?न उभा राहिला. त्यावर एक करार करण्यात आला. त्यात भारतीय विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाईपोटी ११० टक्कय़ांपेक्षा अधिक रक्कम द्यावी लागली तर त्याचा भार राज्य सरकार उचलेल. शिवाय कंपनीला ८० टक्कय़ांपेक्षा कमी रक्कम द्यावी लागणार असेल तर वीस टक्के नफा ठेवून साठ टक्के रक्कम राज्य सरकारला देणे, असा तो करार आहे. त्यामुळे विमा कंपनीचा गल्ला भरू नफेखोरीवर ‘पीक विम्याचा बीड पॅटर्न’चा उतारा लागू झाला. त्याचेच सादरीकरण मंगळवारी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे केले. शिवाय बीड पॅटर्न लागू करण्याची मागणीही केली. जिल्ह्यतील शेतकऱ्यांच्या पिकाला संरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी कंपनीचे फारसे नुकसान होणार नाही असा करारच कंपनीबरोबर करून पीक विमा भरून घेण्यात आला. खासगी विमा कंपन्यांमध्ये गल्ला भरू नफा कमवण्याची स्पर्धा असल्यामुळे संबंधित कंपन्या शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई देताना वेगवेगळ्या पध्दतीने विमा रक्कम कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. तर मागील काही वर्ष जिल्ह्यत विमा घेणाऱ्या कंपन्यांना राज्यभरात रक्कम गोळा करून नुकसानीपोटी बीड जिल्ह्यत वाटप करण्याची वेळ आली. त्यामुळे कंपन्यांनी बीड जिल्ह्यत विमा घेण्याकडे पाठ फिरवली, त्यातून नवा पॅटर्न स्थापित झाला. बीडच्या मर्यादेत विमा कंपनीबरोबर करार करताना कंपनीला नुकसान भरपाई पोटी गोळा केलेल्या रकमेच्या (प्रीमियम) ११० टक्कय़ांच्या अधिक रक्कम द्यावी लागली तर जास्तीच्या रकमेचा भार राज्य सरकार उचलणार असे स्पष्ट आहे. तर कंपनीला नुकसान भरपाई पोटी प्रीमियमच्या ८० टक्कय़ांपेक्षा कमी रक्कम द्यावी लागणार असेल तर वीस टक्के नफा ठेवून उर्वरित साठ टक्के रक्कम राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांचे नुकसानही होणार नाही आणि गल्ला भरू नफेखोरीलाही चाप बसणार आहे. या संदर्भात पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता.
