१६ बाटल्यांचा निर्णय रद्द; तातडीने अंमलबजावणी; उत्पादन शुल्क आयुक्त व्ही. राधा यांची माहिती परवानाधारक मद्यपींना आता पूर्वीप्रमाणे केवळ दोनच मद्याच्या बाटल्या बाळगता येतील. काही दिवसांपूर्वी १६ बाटल्या बाळगण्याची परवानगी देणारा निर्णय रद्द करण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या उत्पादन शुल्क आयुक्त व्ही. राधा यांनी राळेगणसिद्धीत बोलताना दिली. शुक्रवारपासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील अवैध दारूबंदीला आळा घालण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, त्याचाच एक भाग म्हणून अवैध व्यवसायांना आळा घालण्यासाठी गावांतील ग्रामसुरक्षा दले सक्षम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे ग्रामसुरक्षा दलांची स्थापना, त्यांना देण्यात येणारे कायदेशीर अधिकार व अवैध दारूविक्रीला प्रतिबंध करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन घेतले जात आहे. व्ही. राधा यांनी यापूर्वीही हजारे यांची राळेगणसिद्धीत भेट घेऊन चर्चा केली होती. ग्रामसुरक्षा दलासंदर्भात हजारे यांनी केलेला मसुदा त्यात राज्य सरकारने सुचवलेले बदल यावरही चर्चा झाली होती. मात्र राधा यांनी शुक्रवारी पुन्हा हजारे यांची भेट घेऊन राज्य सरकारने नव्याने तयार केलेल्या मसुद्यावर त्यांचे मत जाणून घेतले. जिल्हाधिकारी अनिल कवडे हेही या वेळी उपस्थित होते. उत्पादन शुल्क विभागाने परवानाधारक व्यक्तीने घरी मद्य साठवण्याच्या बाटल्यांच्या क्षमतेमध्ये काही महिन्यांपूर्वी वाढ केली होती. त्या निर्णयानुसार परवानाधारकास दरमहा ६५० मिलिलीटरच्या बीअरच्या ४८ बाटल्या किंवा ७५० मिलिलीटरच्या वाइनच्या २४ बाटल्या किंवा विदेशी मद्याच्या ७५० मिलिलीटरच्या १६ बाटल्या बाळगण्यास परवानगी देण्यात आली होती.या निर्णयावर विशेषत: दारूबंदी आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी कठोर टीका करून तो बदलण्याची मागणी केली होती. दारूबंदीसाठी घेण्यात येणाऱ्या मतदानाची वेळ आता दुपारी दोनऐवजी पाच वाजेपर्यंत असेल. मतपत्रिकेवर उभ्या व आडव्या बाटलीचे चित्र असेल. या निर्णयाचीही अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे राधा यांनी सांगितले. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने महाविद्यालयीन तरुणांमध्ये व्यसनांपासून दूर राहण्यासाठी प्रबोधन करण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. नो लिकर, टोबॅको अँड ड्रग्ज हे या मोहिमेचे नाव असेल, नगर जिल्हय़ातून त्याची सुरुवात होईल. अवैध दारूवर अंकुश ठेवण्याची कलम १३४ प्रमाणे गावच्या सरपंचावर जबाबदारी आहे. त्याची माहिती करून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर सरपंचांच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही राधा यांनी सांगितले.
