प्रबोध देशपांडे पश्चिम विदर्भातील हवाई वाहतुकीचा आधार असलेल्या अकोल्यातील शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाला खासगी जमिनीच्या अधिग्रहणाअभावी विलंब लागत आहे. जमीन अधिग्रहणाच्या निधीचा प्रस्ताव दोन वर्षांपासून मंत्रालयात धूळ खात पडून आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एका बैठकीत निधीला तत्त्वत: मान्यता दिली तरी पुढे कुठल्याही हालचाली झाल्या नाहीत. अमरावतीतील बेलोरा विमानतळापुढेही निधीची समस्या आहेच. राजकीय उदासीनतेमुळे वऱ्हाडातील विमानतळांची कायम उपेक्षाच झाली. पश्चिम विदर्भात प्रवासी हवाई वाहतुकीची मूलभूत सुविधा नाही. विमानतळाअभावी औद्योगिक विकाससुद्धा खुंटला आहे. राज्यातील इतर शहरांमध्ये विमानतळ उभारून किंवा सध्याच्या विमानतळाचे नूतनीकरण करून ते सुरू करण्यावर भर दिला जात असताना शिवणी विमानतळाकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले. तत्कालीन महाआघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीवरून विस्तारीकरणाचे घोडे अडले होते. त्यानंतरच्या कालखंडात महायुती सरकारमध्ये सत्ता केंद्र विदर्भातील असल्याने शिवणी विमानतळाचा प्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडवला जाईल, अशी अपेक्षा असताना पुन्हा पदरी निराशाच पडली. विमानतळासाठी कृषी विद्यापीठाची जमीन घेण्यात आली तरी खासगी जमीन अधिग्रहणाअभावी महायुतीच्या कार्यकाळातही विस्तारीकरण झाले नाही. आता महाविकास आघाडीच्या सत्तेत विदर्भातील प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष असल्याची ओरड होत आहे. त्याचा प्रत्ययदेखील आला. जिल्हय़ाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवणी विमानतळासाठी लागणाऱ्या खासगी जमीन अधिग्रहणासाठी निधीला दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून घेतलेल्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता दिली. त्यालाही अनेक महिन्यांचा कालावधी लोटला, मात्र अद्यापही निधी मिळाला नसल्याने विस्तारीकरणाचे काम थंड बस्त्यात आहे. शिवणी विमानतळाकडे दुर्लक्ष अकोल्यात १९४३ मध्ये ब्रिटिश शासनाच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शिवणी विमानतळाची उभारणी केली. ब्रिटिश काळात विशेष महत्त्व असलेल्या विमानतळाची स्वातंत्र्यानंतर वाताहत झाली. केवळ अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या छोटय़ा विमानाच्या उड्डाणासाठीच हे विमानतळ मर्यादित आहे. विस्तारित धावपट्टीसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूण ६०.६८ हेक्टर जमिनीची अद्ययावत नोंद करून विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली. विमानतळासाठी कृषी विद्यापीठाची जमीन देऊन पाच वर्षांचा कालावधी झाल्यावरही विस्तारासंदर्भात काम झाले नाही. कृषी विद्यापीठाची महत्त्वाची जमीन पडीक झाली आहे. विस्तारीकरणासाठी विमानतळाच्या दोन्ही बाजूंची खासगी जमीन आवश्यक आहे. त्या जमीन अधिग्रहणाशिवाय विमानतळाचा विकास शक्य नसल्याचे प्राधिकरणने स्पष्ट केले. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी २२.२४ हेक्टर खासगी जमीन लागणार आहे. जमीन अधिग्रहणासाठी आवश्यक असलेल्या ७९ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवला. प्रस्तावात दोन वेळा त्रुटी काढण्यात आल्यावर तो अद्ययावत करून सादर करण्यात आला. गत दोन वर्षांपासून प्रस्तावावरची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. आता करोना प्रादुर्भावामुळे निधी वाटपावर मर्यादा आली. त्यामुळे हा प्रश्न आणखी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या आढावा बैठकीत चर्चा होत असते, मात्र जमीन अधिग्रहणाच्या प्रस्तावासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा होत नाही. विमानसेवेसाठी केवळ विस्तारित धावपट्टीचा खोडा असून, राज्य शासनाची चालढकल भूमिका शिवणी विमानतळासाठी अडचणीची ठरत आहे. सोलापूरला झुकते माप सोलापूर जिल्ह्य़ातील बोरमणी विमानतळासाठी अतिरिक्त ३४ हेक्टर जमीन अधिग्रहणासाठी ५० कोटी रुपये गेल्या महिन्यात मंजूर केले आहेत. अकोल्यातील शिवणी विमानतळासाठी खासगी जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न मात्र अनेक वर्षांपासून कायम आहे. राज्य शासनाने सोलापूरला झुकते माप, तर अकोल्यावर अन्याय केल्याची भावना जनमानसात निर्माण झाली. ‘उडान’च्या लाभापासून वंचित छोटय़ा शहरांना हवाईमार्गे जोडण्यासह सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात विमान प्रवास करता यावा म्हणून केंद्र सरकारने क्षेत्रीय हवाई वाहतूक योजना अर्थात ‘उडान’ योजना सुरू केली. शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तारच झाला नसल्याने गरज असूनही ‘उडान’ योजनेचा लाभ घेणे शक्य नाही. करोना आपत्तीमुळे सर्वच प्रक्रिया थांबली होती. त्याचा परिणाम विकास कामांवर झाला. राज्य सरकार शिवणी विमातळाच्या बाबतीत सकारात्मक असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निधीला तत्त्वत: मान्यता दिली. त्याचा पाठपुरावा करून लवकरच निधी प्राप्त करून घेऊ. - गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्था. विमानतळ विस्तारीकरणाच्या जमीन अधिग्रहणासाठी लागणाऱ्या निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. त्यामध्ये त्रुटी आल्यावर दोन वेळा अद्ययावत करून पुन्हा पाठविण्यात आला. निधीसंदर्भात शासनाकडून अद्याप काही पत्रव्यवहार नाही. - डॉ. नीलेश अपार, उपविभागीय अधिकारी, अकोला.
