25 September 2020

News Flash

खर्चाला राज्याची मंजुरी घ्यावी लागणार!

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक न पाळल्याने जिल्हा परिषदेत निर्माण झालेली आर्थिक बेशिस्त केवळ समाजकल्याण विभागापुरती मर्यादित राहिलेली नाही.

| April 10, 2015 03:15 am

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक न पाळल्याने जिल्हा परिषदेत निर्माण झालेली आर्थिक बेशिस्त केवळ समाजकल्याण विभागापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या बेशिस्तीची लागण इतरही विभागांना झाल्याने सरत्या वर्षांच्या जि.प.च्या अंदाजपत्रकावरच त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे पुरवठादारांची कोटय़वधी रुपयांची बिले अडकण्याची शक्यता आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी झालेल्या खर्चाला आता थेट राज्य सरकारकडूनच मंजुरी घेण्याची नामुष्की जि.प.वर ओढावणार आहे.
ग्रामविकास विभागाने २० जानेवारी २००८ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार जि.प.च्या सेसमधील योजनांचा खर्च नोव्हेंबर-डिसेंबर दरम्यानच मार्गी लागावा. जानेवारी अखेर कोणत्याही योजनांचा खर्च मंजूर करू नये. याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर राहील, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. याच नियमांचा आधार घेत सदस्य बाळासाहेब हराळ यांनी समाजकल्याण विभागाच्या योजनांच्या खर्चाला हरकत घेतली आहे. परंतु हाच नियम इतरही विभागांना लागू आहे. इतरही विशेषत: बांधकाम विभागासह महिला बालकल्याण विभागाकडील काही योजनांना जानेवारीनंतर मंजुरी दिली गेली आहे.
जानेवारीअखेर पुरवठा आदेश दिले गेलेल्या अनेक योजनांचे साहित्य जि.प.ला प्राप्त झाले आहे. दिरंगाई झाली असली तरी सध्या त्याचा लाभही देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. परंतु आता या नियमाच्या आधारावर जि.प.ला पुरवठादारांची बिले अदा करताना अडचण येणार असल्याचे सांगितले जाते. याला पर्याय म्हणून खास राज्य सरकारकडून खर्चाला परवानगी मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते.
जिल्हा परिषदेचे सरत्या, सन २०१४-१५ वर्षांचे अंदाजपत्रक सुमारे ३३ कोटी रुपयांचे होते. त्यामध्ये समाजकल्याणसाठी एकूण ५ कोटी १४ लाख रुपयांची तरतूद होती. योजनांच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक न पाळल्याने त्यातील चार योजनांचे २ कोटी ७० लाख रुपयांच्या योजनांचा लाभ मागासवर्गीयांना मिळू शकला नाही. योजना सर्वसाधारण सभेत स्थगित ठेवण्यात आल्या. त्यात अपंगाच्या योजनांचाही समावेश आहे. अपवाद वगळला तर समाजकल्याणकडील बहुसंख्य योजनांना जानेवारीनंतरच मंजुरी (पुरवठा आदेश) दिले गेले आहेत. या योजना सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांच्या आहेत. समाजकल्याण विभागातील दिरंगाईवर वेळोवेळी चर्चा झाली, मात्र जानेवारीनंतर योजनांचा पुरवठा आदेश दिला जात असताना या नियमाकडे कोणीही लक्ष वेधले नव्हते.
जि.प. सदस्य हराळ काँग्रेसमधील विखे गटाचे कट्टर समर्थक मानले जातात, तर समाजकल्याणच्या सभापती मीरा चकोर काँग्रेसमधील थोरात गटाच्या. इतरही अनेक योजनांचे पुरवठा आदेश जानेवारीनंतर दिले गेले असताना हराळ यांनी केवळ समाजकल्याणच्याच मंजुरीला हरकत घेतली आहे. शिवाय यापूर्वीही अशी मंजुरी दिली गेली आहे. यातून जि.प.मध्ये पुन्हा थोरात-विखे संघर्ष सुरू झाला का याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. वेळापत्रक न पाळले गेल्याचा सर्वाधिक फटका समाजकल्याण विभागाला बसला आहे. या विभागाचे नियंत्रण अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असते. त्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही का, याबद्दलही चर्चा होत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 10, 2015 3:15 am

Web Title: expenses will be approved from state
टॅग State
Next Stories
1 सांगली जिल्हा बँकेच्या माजी संचालकांवर अपात्रतेची तलवार कायम
2 शेतजमीन खरेदी-विक्रीस परवानगी
3 जालन्यातील वीज विकासासाठी १ अब्ज ५८ कोटींचा आराखडा
Just Now!
X