सरकारी मदत घेतलेल्या संस्थांमध्ये दोन संचालक नेमणार राज्य शासनाची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत घेणाऱ्या कोणत्याही सहकारी संस्थांमध्ये दोन तज्ज्ञ संचालक नियुक्तीचा अधिकार राज्य सरकारने आता आपल्याकडे घेतला आहे. त्यामुळे सरकारकडून भागभांडवल किंवा कर्ज, हमी, अनुदान, जमीन घेणाऱ्या सर्वच सहकारी संस्थांमध्ये दोन संचालक नियुक्त करण्यात येणार असून त्यात एक सरकारी अधिकारी, तर दुसरा पक्षाचा कार्यकर्ता असेल. याबाबत सहकार कायद्यातील सुधारणेचे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत गोंधळात चर्चेशिवाय संमत करण्यात आले. सहकार क्षेत्रातील विरोधकांच्या, म्हणजेच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील संस्थावर कब्जा करण्यासाठी फडणवीस सरकारने गेल्या साडेतीन वर्षांत विविध मार्गानी प्रयत्न केले. त्याचाच एक भाग म्हणून सहकारी संस्थांमध्ये विरोधकांचा कारभार नेमका कसा चालतो याची माहिती घेण्याबरोबरच त्या संस्थांच्या कारभारावर सरकारचा वचक राहावा यासाठी शासनाची या संस्थांमध्ये पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यात येणार आहे. तसेच ज्या संस्थेतील संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाला असेल तेथे लगेच निवडणुका घेण्याची कायदेशीर तरतूदही करण्यात आली आहे. विधानसभेत आज नाणार प्रश्नावरून गोंधळ सुरू असताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सहकार कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडले. ते कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाले. अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, औद्योगिक सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँका यामध्ये सरकारी भागभांडवल लागले आहे. अशा सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात दोन प्रतिनिधी नेमण्याचे अधिकार सरकारने आधीच आपल्याकडे घेतले आहेत. आता इतर स्वरूपात सरकारी मदत देण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांवरदेखील राज्य सरकार दोन प्रतिनिधी नेमणार आहे. मात्र त्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल. या विधेयकातून गृहनिर्माण संस्थांना वगळण्यात आले आहे. या प्रतिनिधींपैकी एक प्रतिनिधी हा साहाय्यक निबंधक व त्या वरच्या दर्जाचा असेल, तर दुसरा प्रतिनिधी हा संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ असेल. त्याचप्रमाणे सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पाच वर्षांतून एकदा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सन २०१३ तत्कालीन सरकारने सहकार कायद्यात सुधारणा करीत जोपर्यंत नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत जुन्या संचालकांना पदावर राहण्याचा अधिकार देण्याबाबत केलेली तरतूद रद्द करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. भंडारा-गोंदिया, यवतमाळ आदी पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झालेल्या बँकांवर प्रशासक नेमून तेथे निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
