राष्ट्रीय सागरी मत्स्य व्यवसाय धोरण २०१५ चे भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाअंतर्गत ठरवले जात आहे. त्यासाठी एक प्रश्नावली बनविण्यात आली असून ८५ प्रश्नांची उत्तरे हो किंवा नाही या स्वरूपात १० डिसेंबपर्यंत द्यावयाची आहेत. मच्छीमारांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपले मते मांडावीत असे आवाहन नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे सदस्य रविकिरण तोरसकर यांनी केले आहे. भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाअंतर्गत पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय धोरण आखण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली आहे. धोरण मसुदा तयार करण्यासाठी सर्व सहभागींचे सागरी मत्स्यव्यवसायाला प्रभावित करणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्यावरील मते आणि दृष्टिकोन विचारात घेण्यासाठी एक प्रश्नावली बनवली आहे. या प्रश्नावलीत ८५ प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे हो किंवा काही नाही स्वरू पात देता येतील. या प्रश्नांची उत्तरे भरण्यासाठी जवळपास ३० मिनिटे लागतील. प्रश्नावली भरणाऱ्याने त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे भरावीत. प्रश्नावली इंग्रजीमध्ये ऑनलाइन भरली जाऊ शकते. प्रादेशिक आणि हिंदी भाषेसाठी, छापील प्रश्नावलीवर योग्य त्या रकान्यांमध्ये बरोबरची खूण करावी. भरलेली छापील प्रश्नावली संचालक, केंद्रीय सागरी मत्स्यिकी संशोधन संस्था, पोस्ट बॉक्स क्रमांक १६०३, कोची ६८२०१८ केरळ या पत्त्यावर पाठवावेत. पाकिटावर ‘राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय धोरण’ असे नमूद करावे. आपली मते नोंदविण्याची शेवटची तारीख १० डिसेंबर आहे. ऑनलाइन प्रश्नावली भरणाऱ्यांनी त्यांचा मोबाइल क्रमांक आणि ई मेल आयडी नमूद करणे आवश्यक आहे. मोबाईलवर येणारा एकाचवेळी वापरता येणारा पासवर्ड ऑनलाइन प्रश्नावली भरायच्या प्रक्रियेत सुरुवातीला भरावा लागेल. आपली मते ही फक्त धोरण मसुदा तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या विश्लेषणासाठीच वापरली जातील आणि गुप्त ठेवण्यात येईल असे म्हटले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व मच्छीमार सोसायटी, किनाऱ्यालगतच्या गावातील ग्रामपंचायत अथवा नगरपालिका कार्यक्रमात प्रश्नावली उपलब्ध आहे असे रविकिरण तोरसकर यांनी म्हटले आहे. ही प्रश्नावली भविष्यातील शाश्वत मासेमारीसाठी महत्त्वाची आहे. यासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी ही प्रश्नावली भरावी असे आवाहन तोरसकर यांनी केले आहे. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम, मालवण तालुका श्रमिक मच्छीमार संघ आणि सिंधुदुर्ग श्रमजीवी रापण संघ यांच्या वतीने मत्स्यधोरणाबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. प्रश्नावली भरून मत्स्य धोरणाबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. प्रश्नावली भरून मत्स्य धोरणात जास्तीत जास्त लोकांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहनदेखील रविकिरण तोरसकर यांनी केले आहे. मच्छीमार, खलाशी, माशांचे लिलाव करणारे, वाहतूक करणारे, मच्छीमार संघटना, नौकामालक, बिगर सहकारी संस्था, माशांवर प्रक्रिया करणारे, अभ्यासक, सामान्य जनता, सरकारी कर्मचारी, मच्छीमार सोसायटी, महिला मत्स्य विक्रेते व इतर सर्वसामान्य जनतेसही प्रश्नावलीत सहभागी होता येईल.
