बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सवाल पुणे : बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांची कर्जप्रकरणे चार बँकांशी निगडित असताना केवळ एकाच बँकेवर कारवाई का केली गेली?, असा सवाल बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी शुक्रवारी केला. डी. एस. कुलकर्णी यांच्या कंपनीला नियमबाह्य़ कर्ज दिल्याप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे आणि कार्यकारी संचालक राजेंद्र गुप्ता यांना पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने बुधवारी अटक केली. अशा पद्धतीने फौजदारी कारवाई करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे का, असा सवाल करीत ज्येष्ठ बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी या प्रकरणामध्ये पोलिसांची अतिघाई नडली असल्याचे मत व्यक्त केले. यासंदर्भात विविध बँकिंग तज्ज्ञ आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी केवळ एकाच बँकेवर कारवाई का केली गेली, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. एक कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या कर्जाचे प्रकरण हे बँकेच्या संचालक मंडळासमोर जाते. या संचालक मंडळामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचा, सरकारच्या अर्थ खात्यातील आणि सनदी लेखापाल अशा तज्ज्ञ मंडळींचा समावेश असतो आणि हे संचालक मंडळ चर्चेअंती कर्जप्रकरण मंजूर करते. कर्ज देताना मालमत्ता तारण ठेवली जाते, याकडे ज्येष्ठ बँकिंग तज्ज्ञाने लक्ष वेधले आहे. डी. एस. कुलकर्णी यांच्या कर्जप्रकरणामध्ये अनियमितता असेल तर त्याला व्यवस्थापकीय संचालक आणि कार्यकारी संचालक दोषी कसे असू शकतात? दोष असलाच तर तो संचालक मंडळातील सर्वाचाच असला पाहिजे. अनियमितता असेल तर संबंधित व्यक्तीला निलंबित करून त्याची चौकशी केली जाऊ शकते. उचलून बेडय़ा घालणे ही योग्य पद्धत होत नाही. डी. एस. कुलकर्णी यांची कर्जप्रकरणे चार बँकांशी संबंधित असतील तर केवळ एकाच बँकेवर कारवाई का केली गेली याचे उत्तर मिळायला हवे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’च्या कर्जप्रकरणांमध्ये अनियमितता असेल तर त्यासंदर्भात कारवाई करण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला आहे. पोलिसांनी तपशीलवार चौकशी करणे ठीक होते, पण बँकेच्या प्रमुखांना अटक करण्यामध्ये घाई झाली, असे मत एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. रवींद्र मराठे यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रचा संचित तोटा २२५ कोटी रुपयांनी कमी केला होता. बँकेच्या पुनर्गठन आणि पुनरुज्जीवनासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडे सादर केलेली योजना चांगली असल्याची बँकिंग वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे त्यांना अटक करणे योग्य नाही. या कारवाईमुळे बँकिंग क्षेत्रात घबराटीचे वातावरण झाले आहे. सनदी लेखापाल सुनील घाटपांडे यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यापूर्वी त्यांच्याविषयी इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकौंटंट्सकडे तक्रार करायला हवी होती, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. बँक ऑफ महाराष्ट्र संदर्भात घडलेल्या घटनांचा बँकिंग आणि नोकरशाहीवर प्रतिकूल परिणाम होईल. कोणीही निर्णय घेण्यास धजावणार नाही, असे मत जनता सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष अरिवद खळदकर यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षाला अटक करताना परवानगीची गरज पुणे : बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्या वकिलांकडून शुक्रवारी विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला. या अर्जावर सोमवारी (२५ जून) सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, मराठे राष्ट्रीयीकृत बँकेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांना अटक करण्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे मराठे यांच्या वकिलांनी अर्जात म्हटले आहे. मराठे यांच्या वतीने अ‍ॅड. सचिन ठोंबरे, शैलेश म्हस्के यांनी विशेष न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई यांच्या न्यायालयात अर्ज सादर केला. रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा (आरबीयआय अ‍ॅक्ट) ५८ ई नुसार राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षाला अटक करण्यापूर्वी परवानगी घेणे गरजेचे आहे. अटक करण्यात आलेल्या बँक अधिकाऱ्यांनी ठेवीदारांकडून पैसे गोळा केले नव्हते, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध ठेवीदारांची फसवणूक करणे या कायद्यांतर्गत करण्यात आलेली कारवाई योग्य नाही, असे जामिन अर्जात म्हटले आहे.
