मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा अहवाल यापूर्वी १० जानेवारी रोजीपर्यंत देण्याचे ठरले होते. मात्र, यासाठी आता मुदतवाढ मिळाली असून, अहवाल १ मार्च रोजी शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षण समितीचे सदस्य तथा उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यातील घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक, कृषी अशा सर्वप्रकारच्या विजेच्या दरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. या विरोधात तक्रारींचा सूरही सुरु आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी माझ्याकडे जबाबदारी सोपविली आहे. सर्वप्रकारच्या वीज ग्राहकांना १० ते २० टक्के इतकी वीजदरात कपात करावी, अशी शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे केली असून, ते लवकरच निर्णय घोषित करतील, असे राणे यांनी सांगितले. या वेळी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील उपस्थित होते. इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो अशी तक्रार करणारे मुंबई, पुण्याकडील लोक आहेत. त्यांना कोकणचे स्थानिक प्रश्न माहित नाहीत, अशी टीका करुन राणे म्हणाले की, पर्यावरणाचा समतोल पाळून विकास व्हावा अशी आपली भूमिका आहे. कोकणचा भूमिपुत्र हवा खाऊन जगणार नाही. त्यासाठी कोकणचा विकास गरजेचा असून इको सेन्सिटिव्ह झोनचे अवास्तव उदात्तीकरण आपणांस मान्य नाही. महाराष्ट्रात परदेशी गुंतवणूकीचे प्रमाण खालावले असल्याचा मुद्दा चुकीचा आहे, असे नमूद करुन ते म्हणाले, देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचे सर्वाधिक प्रमाण २२ टक्के आहे, तर गुजरातचे प्रमाण १७ टक्के आहे. सध्या जागतिक आíथक मंदी असल्यामुळे राज्यातील गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी दिसते. कोल्हापुरातील एमआयडीसीमध्ये पायाभूत सुविधा होण्यासाठी ३१ कोटी रुपये मंजूर केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
