News Flash

आदिवासी भागांमध्ये सुविधांबाबत वाढती विषमता

राज्यात नागरी भागातील सोयी सुविधा आणि आदिवासी भागातील सुविधांमधील विषमतेची दरी वाढतच चालली असून, पावसाळ्यातही

| November 6, 2013 04:08 am

राज्यात नागरी भागातील सोयी सुविधा आणि आदिवासी भागातील सुविधांमधील विषमतेची दरी वाढतच चालली असून, पावसाळ्यातही पिण्याच्या पाण्यासाठी आदिवासींची होणारी पायपीट थांबलेली नाही. राज्यातील २३ टक्के आदिवासी नागरिकांना अजूनही दूरवरून पाणी आणावे लागते. सुमारे ६० टक्के घरांमध्ये स्वच्छतागृहांची व्यवस्था नाही. २५ टक्के आदिवासींना खुल्या विहिरी, ओढे, तलाव, नदी-नाल्यांमधूनच पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी लागते. हे धक्कादायक वास्तव केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आदिवासी विकास खात्याच्या ताज्या अहवालातून उघड झाले आहे.
राज्यात आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात असतानाही नागरी भागातील समकक्ष, किंबहूना त्यांच्या जवळपास पोहचतील, अशा सोयी आदिवासी भागात पुरवण्यात अजूनही यश मिळालेले नाही. आदिवासी भागात अजूनही वीज पुरवठय़ाचा प्रश्न कायम आहे. विजेअभावी अनेक गावांमधील पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या. त्या सुरू करण्यासाठी उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत. गावांमध्ये उभारण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाक्या या शोभेच्या बनल्या आहेत. आदिवासी विकास मंत्रालयाने शहरी भागातील उपलब्ध सोयी-सुविधा आणि आदिवासी भागातील स्थितीचा तुलनात्मक आढावा घेणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत.
ताज्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील सुमारे ७५ टक्के आदिवासींच्या घरांमध्ये धूर ओकणाऱ्या लाकडाचाच चुलींमध्ये वापर होतो. एलपीजी, केरोसिन किंवा धूरविरहीत इंधनाचा वापर होणाऱ्या आदिवासींच्या घरांचे प्रमाण केवळ २४ टक्के आहे.
आदिवासींमध्ये इंधन म्हणून लाकडाचा वापर कमी व्हावा, यासाठी सिलिंडर पुरवण्याची योजना काही भागात हाती घेण्यात आली खरी, पण सिलिंडर पुरवण्याच्या पुरेशा व्यवस्थेअभावी या योजनेचा फज्जा उडाला. आदिवासी भागात नागरी सोयी-सुविधांप्रमाणे व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी विविध विभागांच्या योजना राबवल्या जात असतानाही अजूनही राज्यातील अनेक आदिवासीबहुल भागात या सुविधा पोहचलेल्या नाहीत.
दुर्गम भागात तर गंभीर परिस्थिती आहे. शौचालयांअभावी ६० टक्के आदिवासींना विशेषत: महिलांना कुचंबणा सहन करून बाहेर जावे लागते. यामुळे आरोग्यविषयक समस्या उद्भवतात.  

आदिवासी घरांची स्थिती
राज्यातील एकूण घरांच्या तुलनेत सुस्थितीतील घरांचे प्रमाण ६४.१ टक्के असताना आदिवासी कुटुंबांच्या घरांमध्ये फक्त ४८ टक्के घरे चांगली आहेत. राज्यात ५३ टक्के घरांमध्ये शौचालयांची सुविधा आहे, मात्र आदिवासी भागात हेच प्रमाण केवळ ३० टक्के आहे. अजूनही ६० टक्के आदिवासींना शौच्यासाठी उघडय़ावर जावे लागते. राज्यात ७२.७ टक्के घरांमध्ये स्वतंत्र स्वयंपाकघर आहे. आदिवासींच्या ६०.४ घरांमध्येच ही सुविधा आहे. स्वयंपाकासाठी अजूनही आदिवासींना जंगलातून लाकडे गोळा करून चूल पेटवण्याशिवाय पर्याय नाही.   राज्यात ८३.९ टक्के घरांमध्ये विजेची उपलब्धतता आहे, आदिवासी घरांमध्ये हेच प्रमाण ५९.८ टक्के आहे. अजूनही ४० टक्के घरांमध्ये विजेऐवजी केरोसिन किंवा इतर साधनांचा वापर केला जातो. उजेडासाठी केरोसिनच्या वापराचे प्रमाण राज्यात १४.५ टक्के घरांमध्ये असताना आदिवासींच्या घरांमध्ये हेच प्रमाण ३६.२ टक्के आहे. १.२ टक्के आदिवासी घरांमध्ये सौरदिवे पोहचू शकले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 6, 2013 4:08 am

Web Title: facilities disparity increases in tribal area
Next Stories
1 आंबा उत्पादकांसाठी पीक विमा योजना लागू
2 उ. महाराष्ट्रातील बसस्थानके गर्दीने तुडुंब
3 रायगड पर्यटकांनी हाऊसफुल
Just Now!
X