भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. वर्षभराच्या कालावधीत फडणवीस व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहका-यांनी सर्वसामान्य मनुष्य हा केंद्र मानून आपुलकीने काम केले. त्याचबरोबर सरकारने शेतकरी, युवक, महिला, विद्यार्थी, दलित, आदिवासी, उद्योजक, अल्पसंख्याक अशा विविध समाजघटकांसाठी पावले टाकली. जनमानसात भाजप सरकार म्हणजे आपले सरकार असा ठसा उमटवल्याचे भाजपच्या प्रवक्त्या कांताताई नलावडे यांनी सांगितले. भाजप सेना व मित्रपक्ष सरकारमध्ये कामकाज करत एक वर्ष पूर्ण करत आहे. त्या निमित्ताने नलावडे यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारच्या कामांचा वर्षभराचा आढावा घेतला. या वेळी भाजपचे सातारा जिल्हय़ातील पदाधिकारी उपस्थित होते. नलवडे म्हणाल्या, सरकारने ठरावीक वेळेत रास्त सेवा मिळण्यासाठी नागरिकांना अधिकार दिला. हा अधिकार इंटरनेटद्वारे उपलब्ध करून देणारे पहिले राज्य आहे. वीजदरात सरासरी ५.७२ टक्के, तर औद्योगिक वीजदरात सुमारे १० ते २० टक्के वीजदर कपात केली आहे. घरगुती वीजग्राहकांना वीजबचतीसाठी एकूण तीन कोटी साठ लाख एलएडी दिव्यांचे वाटप तर इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भव्य आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभे करण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता सरकारने केली आहे. जरी आमच्यात थोडीबहुत कुरबुर झाली असली तरी आमच्यात कोणत्याही प्रकारचे वैचारिक मतभेद राहिले नसून, वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने एकदिलाने काम करणार आहे असे त्या म्हणाल्या. प्रशासकीय अधिका-यांचे प्रबोधन करण्याची आवश्यकता असून, सरकारविषयक ध्येयधोरणे जरी नेते ठरवत असले तरी ती तळागाळात पोचवणे हे अधिका-यांचे काम आहे. त्यांनी व्यवस्थितपणे सरकारची ध्येयधोरणे सामान्यांपर्यंत पोचवली पाहिजेत असे त्या म्हणाल्या. शिवसेनेच्या राजकीय भूमिकेबद्दल त्या म्हणाल्या, कलाकार आणि खेळाडू यांना भारतात येण्यास विरोध करण्याची आवश्यकता नाही. गुलाम अली हे २००८, २०१३, २०१४ या सालात भारतात आले होते, मग २०१५ सालातच विरोध का? शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे काहीच बोलत नाहीत, मात्र संजय राऊतच याबद्दल मत व्यक्त करत आहेत .असे असले तरी मतभेदाची कारणे संपून आम्ही सरकार योग्य पद्धतीने चालवू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दुष्काळ परिस्थितीबद्दल त्या म्हणाल्या, जलयुक्त शिवार योजना ही विशेषत: दुष्काळमुक्त करणारी योजना आहे, त्यास गावोगावी उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे व गावक-यांनी लोकवर्गणी दिल्याने पहिल्याच वर्षांत साडेसहा हजार गावात ही योजना राबवली. एक लाख ३७ हजार शेतक-यांच्या नावावर ठिबक सिंचन योजनेचे अनुदानाचे वाटप केले आहे. अतिवृष्टी, वादळ, गारपीट यामुळे शेतक-यांचे नुकसान झाल्यास मदतीचा निकष पन्नास टक्क्यांवरून कमी करून 33 टक्क्यांवर आणला. सातारा विकासाबद्दल त्या म्हणाल्या, जिल्हय़ात कराड येथे रेल्वे जंक्शन होणार असून, सोळाशे कोटींची कामे त्यामुळे होणार आहेत, तर ३६ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या पुणे-मिरज प्रकल्पात साता-याला भरघोस लाभ होणार आहे. डीपीडीसीच्या आधीच्या रकमेत वाढ करून ती एक लाख ७२ कोटी रुपयांवर गेली आहे. महसूल विभागाअंतर्गत असणा-या वाळू विभागातील भ्रष्ट अधिका-यांची लवकरच चौकशी केली जाईल. तर सिंचन घोटाळय़ातील सातारा जिल्हय़ातील चार अधिकारी निलंबित झाले आहेत. यात अव्वल कृषी सहायक एम. पी. पुवर, मंडल कृषी अधिकारी ए. बी. बहादुरे, तालुका कृषी अधिकारी एस. एस. सावंत, तर तालुका कृषी अधिकारी आर. एम. मुल्ला अशी निलंबित केलेल्यांची नावे आहेत.
