उच्च न्यायालयाची वनविभागाला विचारणा

नरभक्षक वाघिणीला ठार मारण्यात वनविभागाला गेल्या तीन महिन्यांत यश का मिळाले नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी वनविभागाला दिला. तसेच या काळात परिस्थितीत काय बदल झाला, बछडय़ांना पकडल्यानंतरच वाघिणीला जेरबंद करण्याच्या आदेशात बदल का केला, याचा खुलासा करण्यासही खंडपीठाने बजावले आहे.

गेल्या दीड वर्षांत यवतमाळ जिल्ह्य़ातील राळेगाव व केळापूर तालुक्यात टी-१ वाघिणीने तेरा गावकऱ्यांचा बळी घेतला असून ५० पेक्षा अधिक गुराख्यांना जखमी केले आहे. भीतीपोटी लोकांना घराबाहेर पडणे अवघड झाले आहे. वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न फसल्यावर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी २९ जानेवारी २०१८ ला तिला दिसताक्षणी गोळ्या घालून ठार मारण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला वन्यजीवप्रेमी सरिता सुब्रमण्यम आणि डॉ. जेरिल बानाईत यांनी आव्हान दिले. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. तसेच वनविभागाला प्रथम वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्यास सांगितले. वाघिणीला जेरबंद करता आले नाही तर ठार मारण्याचे आदेश दिले.

मंगळवारी सुब्रम्हण्यम व बानाईत यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी वन्यप्रेमींनी बाजू मांडताना असे सांगितले की, गेल्या तीन महिन्यांपासून वाघिणीने एकाही माणसाला मारले नाही. वाघ केलेली शिकार आठवडाभर  पुरवतो. वाघीण नरभक्षक असल्यास तिने तीन महिन्यात मनुष्याची शिकार करायला हवी होती. नरभक्षक वाघ शेवटपर्यंत नरभक्षकच राहतो. आता परिस्थिती वेगळी आहे. वाघिणीला ठार मारल्यानंतर बछडे  जिवंत राहू शकणार नाहीत. ते शिकार करू शकत नाहीत. त्यामुळे वनविभागाने आधी बछडय़ांना जेरबंद करावे आणि त्यानंतर वाघिणीला पकडावे. हे शक्य नसल्यास ठार मारावे, असा आदेश होता. मात्र, त्या आदेशात वनविभागाने बदल करून आधी वाघिणीला ठार करण्याचे व नंतर बछडय़ांना पकडण्याचा नवा आदेश दिल्याची माहितीही वन्यप्रेमींनी न्यायालयाला दिली. वाघिणीला ठार मारण्याच्या आदेशावर स्थगिती देण्याची विनंती केली. सर्वाची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ठार मारण्याच्या आदेशावर स्थगिती देण्यास नकार दिला असून वनविभागाला तीन महिन्यांत वाघिणीला ठार करण्यात यश का आले नाही, सध्याची परिस्थिती काय आहे व बछडय़ांना आधी पकडणार की वाघिणीला यासंदर्भात १९ ऑक्टोबपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि वनविभागातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.