|| प्रशांत देशमुख करोना काळात २१२ शिक्षकांचा मृत्यू, मात्र एकालाही मदत नाही वर्धा : करोना काळात विविध जबाबदारी पार पाडताना मृत्यू झालेल्या राज्यातील शिक्षकांची संख्या दोनशेवर पोहोचली आहे. मात्र यापैकी अद्याप एकाही शिक्षकाच्या वारसांना ५० लाखांची अपेक्षित सानुग्रह मदत मिळालेली नाही. ७ डिसेंबर २०२० च्या शासन निर्देशानुसार, करोनासंबंधित जबाबदारी पार पाडत असताना शिक्षकांनाही ५० लाखांचे विमा कवच म्हणजेच सानुग्रह सहाय्य लागू करण्याची शिक्षकांची मागणी मान्य करण्यात आली होती. मात्र, मृत्यू झालेल्या काही शिक्षकांचे प्रस्तावच सादर झाले नाहीत, तर काहींचे प्रस्ताव त्रुटी काढून शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने फेटाळले आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील दोन प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून परत पाठवण्यात आले. यवतमाळच्या एका शिक्षकाचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. घरात कुटुंबप्रमुखाचा मृत्यू झाल्याने अनेकांचे प्रस्ताव सादर झालेच नाहीत. शासनाने किंवा शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही मदतीचा हात पुढे केला नाही. याखेरीज माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांची संख्या ७० च्या घरात असल्याचे शिक्षक परिषद तक्रार निवारण परिषदेचे अजय भोयर यांनी सांगितले. करोनाची लागण झालेल्या कित्येक शिक्षकांना महागड्या रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागले. मृत्युपश्चात उपचाराचे लाखो रुपये चुकवण्याची वेळ कुटुंबावर आली. सुहास जाधव या शिक्षकाचा ११ सप्टेंबर २०२० ला मृत्यू झाला. १४ ऑक्टोबर २०२० ला त्यांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. पण अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. विना अनुदानित शाळांतील शिक्षकांची आणखी केविलवाणी स्थिती आहे. करोनाचे उपचार झाल्यावर अपेक्षित वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची रक्कमसुद्धा त्यांना मिळणार नाही. ही बाब शिक्षक संचालक यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. वारसदार नामांकनाची अडचण सानुग्रह निधीचा प्रस्ताव सादर करताना मृत्यूचा दाखला व अन्य कागदपत्रे सादर करावी लागतात. प्रामुख्याने अडचण वारसदार नामांकनाची असते. विवाहापूर्वी शिक्षक सेवापुस्तिकेत आईचे नाव वारसदार म्हणून लावतात. विवाहानंतर कुटुंबपोषणाची जबाबदारी पत्नीवर येते. त्यामुळे तिचे नामांकन अपेक्षित असते. हा बदल वेळीच करण्यात न आल्यास मृत्यूनंतर वादाचे प्रसंग उद्भवतात. शिक्षणाधिकारी कार्यालय अशा त्रुटी निदर्शनास आणत प्रस्ताव फेटाळतात. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हाबंदी असताना आडवळणावर प्रवाशांची तपासणी, प्रतिबंधित क्षेत्रात राखणदारी, गावातील बाधितांचे अहवाल, सारी सर्वेक्षण, संस्थात्मक विलगीकरणावर निगराणी व तत्सम स्वरूपाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. हे कार्य करत असताना १३० प्राथमिक शिक्षकांचा मृत्यू झाला. यात नागपूर १०, गोंदिया ९, गडचिरोली १, यवतमाळ २, सांगली ३, कोल्हापूर ५, धुळे १४, नंदूरबार १५, जळगाव ४, सिंधुदुर्ग १, रत्नागिरी २, औरंगाबाद १४, लातूर ११, उस्मानाबाद ७, नांदेड २२, हिंगोली १० व बीड १ शिक्षकांचा समावेश आहे. सहानुभूतिपूर्वक विचार व्हावा या स्थितीत प्रशासनाने चौकटीबाहेर जाऊन मदत करण्याची अपेक्षा आहे. किरकोळ त्रुटीवर बोट ठेवून प्रस्ताव फेटाळला जाऊ नये. आताही राज्यभरातील शिक्षक करोना संबंधित अनेक जबाबदारी पार पाडत आहेत. खबरदारी म्हणून शासनाने पीडित कुटुंबाप्रती सहानुभूतीपूर्वक विचार करून अशी प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावावी. - विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस, प्राथमिक शिक्षक समिती. आलेले प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले. कार्यवाही होईल. विनाअनुदानित शिक्षकांची सेवा घेणे अपेक्षित नाही. मात्र ही गंभीर बाब असल्याने त्यांच्याबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करू. - दिनकर पाटील, शिक्षण संचालक.
