अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा दैनंदिन जीवनात वापर वाढविला पाहिजे असे बोधामृत शासकीय पातळीवर सातत्याने पाजले जात असताना कुटुंबकल्याण कार्यक्रमाची मात्र उलटी वाटचाल सुरू असून दुर्बणिीद्वारे होणाऱ्या शस्त्रक्रिया टाळण्याचे धोरण शासकीय स्तरावर राबवले जात आहे.गेल्या दोन वर्षांपासून दुर्बणिीद्वारे होणाऱ्या शस्त्रक्रिया करू नयेत, त्या टाळाव्यात, त्यांना अजिबात प्रोत्साहन देऊ नये आदी बाबी शासन स्तरावरून होत आहेत. त्याचा परिणाम थेट लाभार्थ्यांवर होत आहे. मराठवाडा विकास मंडळाचे नांदेड जिल्हय़ातील किनवट येथील तज्ञ सदस्य डॉ. अशोक बेलखोडे यांनी याबाबतीत शासकीय स्तरावर आपले म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांच्या म्हणण्याला सातत्याने कचऱ्याची टोपली दाखवली जात असल्यामुळे त्यांनी थेट राज्यपालांनाच पत्राद्वारे याबाबतची शासकीय धोरणांच्या उलटय़ा प्रवासाची कहाणी कळवली आहे.वैद्यकीय तंत्रज्ञान वेगाने पुढे जात असताना त्याचा लाभ सामान्यांच्या फायद्यासाठी होणे आवश्यक असताना कधीकाळी केलेले नियम, अटी व शर्थी याचा पुनर्वचिार करण्याची गरज आहे. पारंपरिक पद्धतीच्या (टाक्याच्या) शस्त्रक्रियेच्या तुलनेत दुर्बणिीद्वारे होणारी शस्त्रक्रिया ही सर्वाच्या दृष्टीने (लाभार्थी, डॉक्टर, प्रशासन, आíथक) फायद्याची ठरलेली आहे. टाक्याची शस्त्रक्रिया करणाऱ्या लाभार्थ्यांला व त्यांच्या नातेवाईकांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते. शस्त्रक्रियेनंतर सात दिवस अनेक अडचणोंना तोंड द्यावे लागते. याउलट बिनटाक्याची शस्त्रक्रिया केली तर रुग्णाला एका दिवसात घरी जाता येते. गोरगरिबांच्या अंगणापर्यंत पोहोचलेले हे तंत्रज्ञान काढून घेतले जात आहे.बिनटाक्याची शस्त्रक्रिया टाळणे किंवा ती पद्धतच बंद होईल यासाठी प्रयत्न करणे हे अतिशय अन्यायकारक आहे. सध्या एका शल्यचिकित्सकाने एका दिवसात २५पेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया करू नयेत असा नियम आहे. त्याऐवजी एका शल्यचिकित्सकाने एका दिवसात एका लेप्रस्कोपने २५ पेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया करू नयेत असा नियम असायला हवा.
