शासनाच्या विचाराधीन प्रस्तावावरून गोंधळ; व्यापाऱ्यांच्या दबावापुढे सरकारची माघार? अकोला : शासनाच्या एका विचाराधीन निर्णयामुळे गेल्या १० दिवसांमध्ये राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. शासनाच्या प्रस्तावित निर्णयाला विरोध करून व्यापाऱ्यांनी अघोषित बंद पुकारला. त्यामुळे शेतमालाची खरेदी ठप्प होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली. अखेर पणन संचालनालयाने सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र पाठवून शासनाने अद्याप कुठलाही अध्यादेश निर्गमित केला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी बंद मागे घेतला आहे. या प्रकारामुळे शेतमालाच्या हमीभावात खरेदी करण्याचा प्रश्न अधांतरीच असून, व्यापाऱ्यांच्या दबावापुढे शासनाने नमते घेतल्याचा संदेश गेला आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या शेतमालाच्या हमीभावापेक्षा कमी किमतीत शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी केल्यास व्यापाऱ्यांना शिक्षा करण्याच्या प्रस्तावित तरतुदीविरोधात राज्यातील शेतीमाल व्यापाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. विदर्भ, मराठवाडय़ासह राज्यातील बहुतांश कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी २४ ऑगस्टपासून अघोषित संप पुकारून शेतमालाची खरेदी बंद केली. यामुळे बळीराजा दोन्ही बाजूने कोंडीत सापडला. ऐन सणासुदीच्या काळात शेतमालाची खरेदी बंद झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली. दुसरीकडे हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळेल, अशी आशा देखील शेतकऱ्यांमध्ये पल्लवीत झाली. सरकारच्या विचाराधीन निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांमध्येही संभ्रमावस्था निर्माण झाली. व्यापाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन या निर्णयाविरोधात आंदोलन सुरू केले. शेतकरी संघटनांमध्ये मात्र यावरून वेगवेगळे मतप्रवाह दिसून आले. काही शेतकरी संघटनांनी व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले, तर काहींनी शासनाच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला. हा सर्व प्रकार आता ‘बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात’ असल्याचा प्रत्यय आला. शेतमाल खरेदीसाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम १९६७ मधील तरतुदीप्रमाणे राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कारभार चालतो. शासनाने हमीभाव जाहीर केल्यानंतरही व्यापारी कमी दराने खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट करत असल्याचा आरोप सातत्याने होत असतो. त्यामुळे शासनाने कायद्यात दुरुस्तीला मान्यता दिली. हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केल्याचे सिद्ध झाल्यास व्यापाऱ्याला एक वर्षांचा कारावास व ५० हजार रुपयांचा दंड करण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. यासाठी विधिमंडळामध्ये कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात अद्याप कोणताही अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. त्याआधीच व्यापाऱ्यांनी संप पुकारून तीव्र विरोध केला. व्यापाऱ्यांचा संप अधिक चिघळण्याची चिन्हे असताना पणन संचालनालयाने जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र पाठवून जिल्हय़ातील बाजार समित्यांमधील व्यवहार सुरळीत करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे निर्देश दिले. या पत्रामध्ये अधिनियमात हमीदरापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांनी शेतमाल खरेदी केल्यास दंडाची किंवा शिक्षेची कुठलीही तरतूद नसून, याबाबत शासनाने कुठलाही अध्यादेश काढला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी बंद मागे घेतला. शासनाने व्यापाऱ्यांपुढे नरमाईची भूमिका घेतल्याची टीका होत आहे. शेतमालासाठी शासनाने हमीभाव जाहीर करूनही शेतकऱ्यांना तो प्रत्यक्षात मिळत नसल्याने हमीभावाच्या प्रश्नाचा खेळखंडोबा मांडल्याचे चित्र आहे. या सर्व प्रकारांमुळे बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. ..तर परवाना जप्ती हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर दंड व कारावासाच्या शिक्षेचा निर्णय प्रस्तावित आहे. मात्र, अद्याप अधिनियमात शिक्षेची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यासाठी विधिमंडळात कायदा संमत करावा लागणार आहे. सध्या हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्याने शेतमालाची खरेदी केल्यास त्या व्यापाऱ्यावर परवाना जप्तीची कारवाई करता येऊ शकते. मात्र, त्या प्रकारची कारवाई होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांना हमीभाव नाहीच शासनाने कितीही घोषणा केली तरी शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही, हे वास्तव आहे. हमीभावाने खरेदी न केल्यास दंड व कारावास करण्याच्या शासनाच्या प्रस्तावित निर्णयाला व्यापाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. खरेदी-विक्री बेमुदत बंद केली. अनेक शेतमालाचा अपेक्षित दर्जा नसतो. शेतमालाला दर्जाच नसेल तर हमीभावात माल खरेदी करायचा कसा? असा प्रश्न व्यापारी वर्गातून उपस्थित करण्यात आला. व्यापारी हमीभाव देत नसल्यास सध्या शिक्षा करण्याची कोणतीही तरतूद नाही, असे शासनानेच जाहीर केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार नसल्याचे स्पष्ट होते. नुकसान चालेल का? हमीभावापेक्षा कमी किमतीत शेतमाल खरेदी करणाऱ्यांना दंड व शिक्षेचा निर्णय व्यापाऱ्यांच्या विरोधाला बळी पडून शासनाने मागे घेतला. व्यापाऱ्यांच्या नुकसानीची काळजी घेणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांचे नुकसान चालणार आहे का? हमीभावात खरेदी न करणाऱ्या व्यापारी, उद्योजक, अडते, बाजार समित्यांवर सरकार काहीच कारवाई करणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार नाही. शासनानेच जाहीर केलेला हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, हे राज्य सरकारने जाहीर करावे. - डॉ. प्रकाश मानकर, अध्यक्ष, भारत कृषक समाज शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा शेतमाल हमीभावाच्या दरापेक्षा कमी दरात खरेदी केल्यास दंड व शिक्षा होईल, असा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना खोटी स्वप्ने दाखविण्याचा प्रयत्न शासनाने केला. या माध्यमातून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली. एकीकडे सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या शेतमालासाठी हमीभाव जाहीर करून तो मिळणार असल्याचे आश्वासन द्यायचे, तर दुसरीकडे पुन्हा घूमजाव करून अधिनियमात शिक्षेची तरतूद नसल्याचे सांगितले. हमीभावाच्या नावावर भाजप सरकारने शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा चालवली आहे. - दिलीपकुमार सानंदा, माजी आमदार, खामगाव
