छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मा योजनेंतर्गत कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी अध्र्याधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला, तरी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे रखडलेले चावडी वाचन, अर्ज ऑनलाईन अपलोड करण्यास झालेला उशीर यामुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा होण्यास विलंब लागणार आहे. नेमक्या किती शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफी मिळाली, याविषयी संभ्रमच आहे. कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांकडून २२ सप्टेंबपर्यंत ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात आले होते. अमरावती जिल्ह्यात १ लाख ९७ हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले. या अर्जासह बँकांच्या याद्यांची पडताळणी लेखा परीक्षकांमार्फत करण्यात आली. आतापर्यंत १ लाख ५ हजार शेतकऱ्यांची माहिती ‘अपलोड’ करण्यात आली असून उर्वरित शेतकऱ्यांची माहिती पाठवण्याचे काम सुरूच आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आचारसंहिता लागू असल्याने चावडी वाचनाचे काम थांबले आहे. कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्यांवरील आक्षेपांची सुनावणी देखील व्हायची आहे. तात्पुरत्या पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याच ‘अपलोड’ झालेल्या नसल्याने या प्रकियेला अजूनही बराच कालावधी लागेल, हे स्पष्ट झाले आहे. अमरावती जिल्ह्यात ३.६० लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १.९७ लाख शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरले. आता लाभार्थी शेतकऱ्यांपैकी किती शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरले आणि किती शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली, हे टप्प्या-टप्प्याने समजणार आहे. बँकांमध्ये अजून रक्कम पोहोचलेली नाही. जिल्ह्यातील ३३ शेतकऱ्यांचा सरकारकडून सत्कार करण्यात आला आणि त्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.सरकारने कर्जमाफीसाठी अनेक अटी-शर्ती लागू केल्या होत्या. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. या वंचितांचा असंतोष एकदम भडकू नये, म्हणून सरकारने कर्जमाफीच्या प्रक्रियेचे टप्पे केले असून शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष विजय विल्हेकर यांनी केला आहे. राज्य सरकारने काही शेतकऱ्यांच्या खात्यांत कर्जमाफीची रक्कम वर्ग करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र, नेमक्या किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होईल, हे अजूनही स्पष्ट नाही. शेतकऱ्यांची आकडेवारी जाहीर करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. संपूर्ण संख्या जाहीर न करतात तुकडय़ातुकडय़ाने कर्जमाफी देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाईन स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेतच मोठा घोळ दिसून आला. अनेक पात्र शेतकऱ्यांच्या बोटाचे ठसेच ग्राह्य धरले गेले नाहीत. त्यासाठी पूरक व्यवस्था केली, पण ती इतकी वेळखाऊ होती, की शेतकरी त्रासून गेले. पात्र असूनही हजारो शेतकरी आधीच कर्जमाफीपासून वंचित झाले आहेत. आता किती जणांना ती मिळेल, हेही स्पष्ट नाही, असे विजय विल्हेकर म्हणाले.
