शेतकरी हिताचे नाव घेत बाजार समित्यांची स्थापना झाली. परंतु आडत व्यापारी, हमाल मापाडी व खरेदीदार या तीन घटकांनी स्वहित जोपासण्यासाठी समझोता केला. परिणामी, शेतकरी हित कायमचे मृगजळच ठरल्याचे चित्र आहे.बाजार समितीतील आडत रद्द करून ती खरेदीदाराने द्यावी, असा निर्णय पणन विभागाचे अधिकारी सुभाष माने यांनी घेतला, मात्र पणन मंत्र्यांनी त्यास स्थगिती देऊन १५ दिवसांत यावर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे जाहीर केले. मुदत उलटूनही सरकारचा निर्णय न झाल्यामुळे बाजार समितीत यावर चांगलीच खलबते होत आहेत.लातूर बाजार समितीत ५२५ प्लॉटधारक आहेत. बाजार समितीने सुमारे दीड हजार जणांना आडत व्यापाराचे परवाने दिले आहेत. एका जागेत किमान दोन ते तीन पोटभाडेकरू ठेवून व्यापार सुरू आहे. काही आडत्यांनी सोय म्हणून एकाच जागी वेगवेगळय़ा फर्म तयार करून कागदी व्यवहार फिरवले आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या सग्यासोयऱ्यांची कायमची सोय करण्यासाठी बाजार समितीत आडत व्यापारास जागा दिली. २९ वर्षांच्या करारावर जागा घेऊन त्या ठिकाणी पोटभाडेकरू ठेवून केवळ भाडे खात राहणाऱ्या कागदी व्यापाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे.नगरपालिका, औद्योगिक वसाहत अशा सर्वच ठिकाणी राजकीय लागेबांधे वापरून आपल्या पुढच्या पिढीसाठीही कायमस्वरूपी आíथक स्रोत निर्माण केला जातो, त्याच पद्धतीने बाजार समितीतही जागांचे वाटप केले गेले. बाजार समितीला जितके जास्त व्यापारी, तितके जास्त त्यांचे उत्पन्न वाढते. त्यामुळे त्यांनी उत्पन्नवाढीवरच अधिक भर दिला. त्यामुळे काय प्रश्न निर्माण होणार आहेत, याकडे मात्र जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली.परवानाप्राप्त हमालांची संख्या बाजार समितीमध्ये खूपच मर्यादित आहे. त्यांनी माथाडी कायदा लागू करून स्वत:ला संरक्षण मिळवून घेतले. नगरपालिकेत कायम असणारे स्वच्छता कामगार बदली कामगारामार्फत काम करवून घेऊन फुकट पगार उकळतात, तीच पद्धत बाजार समितीतही सुरू आहे. परवानाप्राप्त हमालास काहीही न करता काम करणाऱ्या हमालापेक्षा दुप्पट पसे मिळतात. बाजार समितीत परवानाप्राप्त ७०० खरेदीदार आहेत. अर्थात, सोय म्हणून परवाना काढून घेतला जातो. प्रत्यक्ष खरेदीदारांची संख्या मात्र मर्यादित असते. नाव खरेदीदार असले, तरी त्यांचा व्यवहार मात्र केवळ दलालीचा असतो. हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकेच भांडवल गुंतवून मोठय़ा प्रमाणावर माल खरेदी करणारे आहेत.बाजार समिती शेतकऱ्याच्या मालावर शेकडा १ रुपया कर आकारते. या करापोटी शेतकऱ्याला बाजार समिती नेमका कोणता लाभ देते, हे गुलदस्त्यातच आहे. शेतकऱ्यांच्या करातून दरवर्षी कोटय़वधी रुपये जमतात. परंतु या पशाची वारेमाप उधळपट्टी होते. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे पसे खर्च होत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजार समितीला कर कशासाठी द्यायचा, हे एकदा स्पष्ट व्हायला हवे. बाजार समितीचे व्यवहार चालवण्यासाठी आता मिळणाऱ्या कराच्या १० टक्के रक्कमही पुरेशी पडू शकते.चार वर्षांपूर्वी पणन विभागाने इलेक्ट्रॉनिक काटे उभारण्याचे फर्मान काढल्यानंतर आता कुठे ही यंत्रणा उभी राहते आहे. जितक्या प्रकारे शेतकऱ्यांना लुबाडता येईल, असे सर्व प्रकार राजरोस सुरू आहेत. आपले लचके तोडले जात असतानाही संघटित नसल्यामुळे शेतकऱ्याला तो त्रास सहन करण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. आजवरच्या सरकारांनी बाजार समितीतील ही रूढी परंपरा कायम ठेवली. नव्या सरकारने तरी नव्या वर्षांत शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवा बदल घडवण्यासाठी नवे धाडस दाखवावे, अशी अपेक्षा आहे. फडणवीस सरकार ही अपेक्षा पूर्ण करते की या अपेक्षेचीही नेहमीप्रमाणे उपेक्षा केली जाते, हे आता पाहायचे.
