09 March 2021

News Flash

नियोजनातच किसान सभेच्या मोर्चाचे यश

लाल बावटय़ाच्या शक्तीचे दर्शन घडवले

स्थानिक पातळीवर वारंवार आंदोलन करूनही दखल घेतली जात नसल्याने अखेर आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी रणरणत्या उन्हात २०० किलोमीटरचे अंतर पायदळी तुडवत हजारो आदिवासी शेतकरी मुंबईत धडकले. लाल बावटय़ाच्या शक्तीचे दर्शन घडवत त्यांनी शासनाला दखल घेण्यास भाग पाडले. आंदोलनात उत्स्फुर्तपणे सहभागी झालेले शेतकरी सत्ताधाऱ्यांसह मुंबईकरांनाही चकीत करणारे ठरले. शांततेत, शिस्तबध्दपणे पार पडलेल्या या पायी मोर्चाचे यश किसान सभेने महिनाभरात गावपातळीवर केलेल्या सुक्ष्म नियोजनात आहे. अर्थात, शेतकऱ्यांची ताकद अल्पावधीत एकवटलेली नाही. त्यामागे कित्येक दशकांचीस्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी दुर्गम आदिवासी भागात केलेली मेहनत आहे. त्याची चुणूक या मोर्चाने दाखवली.

ग्रामीण भागात किसान सभेने तहसीलदार कचेरीवर मोर्चाची हाक दिली तरी हजारो सदस्य सहजपणे सहभागी होतात. रांगेत मार्गक्रमण, हाती मागण्यांचे फलक, ध्वनिक्षेपकावरील घोषणांना आर्त साथ हे त्यांच्या मोर्चाचे वैशिष्ठय़. मोर्चेकऱ्यांसोबत पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी पायी चालतात. गोंधळ नाही, बडेजाव नाही की, छायाचित्रात चमकावे म्हणून धडपड नाही. वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, याची काळजी मोर्चेकरी स्वत:च घेतात. त्यांना वेगळे सांगावे लागत नाही. लाल बावटय़ाच्या झेंडय़ाखाली निघणाऱ्या मोर्चात प्रचंड गर्दी असली तरी तो शिस्तबध्द असेल, याची खुद्द पोलिसांना जाणीव असते. किसान सभा, माकपचे असे अनेक मोर्चे, आंदोलने नाशिक शहरासह ग्रामीण भागाने अनुभवले आहेत. विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी नाशिकहून थेट मुंबईकडे पायी मोर्चा नेण्याची ही पहिलीच वेळ. त्यातही मोर्चेकऱ्यांनी शिस्तीचे दर्शन घडविले. या मोर्चाच्या नियोजनात अखिल भारतीय किसान सभेच्या नाशिक शाखेचे अध्यक्ष सावळीराम पवार, कार्याध्यक्ष सुनील मालुसरे, सरचिटणीस इरफान शेख, सुभाष चौधरी आदींचे योगदान महत्वाचे ठरले. माकपचे आमदार तथा किसान सभेचे माजी अध्यक्ष जे. पी. गावित यांच्या मार्गदर्शनाखाली या पदाधिकाऱ्यांनी महिनाभरात अथक मेहनतीने हे नियोजन पूर्णत्वास नेले. होळी हा आदिवासी बांधवांचा मुख्य सण. तो साजरा झाल्यानंतर मोर्चाची तारीख विधी मंडळाचे अधिवेशन लक्षात घेऊन निश्चित करण्यात आली.

जिल्ह्य़ातील आठ ते नऊ तालुक्यांत किसान सभा कार्यरत आहे. सभेचे एक लाख १० हजार सदस्य आहेत. त्यात ६० टक्के पुरूष तर ४० टक्के महिला. साडे चार दशकांतील कामामुळे नोंदणीकृत सदस्य संख्येने लाखाचा टप्पा ओलांडला. जिल्हा, तालुका, विभाग आणि गाव असे कामकाज चालते. आदिवासीबहुल सुरगाणा, दिंडोरी, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, कळवण तालुक्यात गावोगावी किसान सभा गाव समित्यांचे जाळे पसरले आहे. चांदवड, नांदगाव, येवला, देवळा, नाशिक ग्रामीणमध्ये संघटन मजबुतीचे काम प्रगतीपथावर आहे. आदिवासी भागात मुख्यत्वे सभेचा अधिक प्रभाव लक्षात येतो. सुरगाणा-कळवण विधानसभा मतदारसंघावर लाल बावटा फडकत आहे. किसान सभेतील हाडाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी पुढे माकपच्या माध्यमातून राजकारणात दाखल होतात. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमधील पक्षाचे प्रतिनिधी त्याचे उदाहरण. माकपशी संलग्न सीटू कामगार संघटनेचा औद्योगिक क्षेत्रात दबदबा आहे. असंघटित कामगारांसाठी त्यांचा संघर्ष सुरू असतो. नाशिक ते मुंबई पायी मोर्चाला अशा सर्व घटकांचे यथाशक्ती बळ मिळाले.

पक्षांतराचे मतलई वारे जोरात वहात आहेत. अन्य राजकीय पक्ष, संघटनांना जशी त्याची झळ सोसावी लागली, तसे किसान सभा पर्यायाने माकपला नाही. एखादे कुटुंब लाल बावटय़ाशी जोडले गेले की, ते सहसा दूर जाण्याचा विचार करीत नाही. संघटनेशी ते आयुष्यभर एकनिष्ठ राहतात. संघटनेने आपले प्रश्न सोडवावे, इतकीच त्यांची अपेक्षा. आदिवासी बांधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी किसान सभा देखील मागे हटत नाही. कसत असलेल्या वनजमिनी नावावर करा, या मागणीसाठी अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. काही वर्षांपूर्वी किसान सभेने नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर केलेल्या महामुक्काम आंदोलनाने प्रशासनाची कोंडी झाली होती. पुरूषांच्या बरोबरीने महिला आंदोलनात उतरतात. अशाच एका आंदोलनात काही महिलांची कारागृहात रवानगी झाली. त्यावेळी दिंडोरी येथील आंदोलक महिलेने कारागृहात बाळाला जन्म दिला. या आंदोलनाची आठवण म्हणून त्या बाळाचे नाव ‘जेलसिंग’ ठेवण्यात आल्याचे उदाहरण आहे. गावात दारुबंदीसाठीचा लढा असो किंवा शासकीय यंत्रणेच्या अनास्थेचा असो किसान सभेचा संघर्ष अविरतपणे सुरू आहे.

असे होते नियोजन

किसान सभेच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी प्रथम तालुकास्तरीय पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन नाशिक ते मुंबई या पायी मोर्चाची माहिती दिली. नंतर गावपातळीवर बैठकांचे सत्र सुरू झाले. माहितीपत्रकांचे वितरण करण्यात आले. नाशिकहून निघताना २० हजार शेतकऱ्यांना सहभागी करण्याचे निश्चित झाले. त्या अनुषंगाने गावोगावच्या समित्यांकडून सहभागी होणाऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली. जेवण तयार करण्यासाठी प्रत्येक गावाला आपापली भांडी सोबत घेण्याची सूचना करण्यात आली. लवकर बनविता येणाऱ्या खाद्य पदार्थासाठी शिधा सोबत घेण्यास सांगण्यात आले. दोन दिवसाच्या भाकऱ्या सोबत घेतल्याने मोर्चाचे पहिले दोन दिवस जेवण बनवावे लागले नाही. अशा अनेक बाबींचा विचार करण्यात आला.     – सुनील मालुसरे ,जिल्हा कार्याध्यक्ष, किसान सभा

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 16, 2018 2:26 am

Web Title: farmer movement against government in nashik
Next Stories
1 दशकात ४८२ हत्तींचा वीज प्रवाहामुळे मृत्यू
2 पश्चिम विदर्भातील तीन हजार गावांवर टंचाईचे सावट
3 भांडणे हवी असणाऱ्यांना राममंदिरप्रश्नी माझी मध्यस्थी नकोय!
Just Now!
X