ऊसदराबाबत राज्य सरकारने मध्यस्थाचे, तसेच शेतकऱ्यांना अधिक दर देण्याबाबत धोरण घ्यावे, या दृष्टीने मराठवाडय़ातील साखर कारखानदारांनी केलेल्या मागणीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. तथापि, रघुनाथदादा पाटील यांनी उसाला अधिक दर मिळायलाच हवा, त्यासाठी सर्व प्रकारचे कर कमी व्हावेत, अशी भूमिका मांडली.खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले, की साखर कारखान्यांच्या चुकीच्या कारभारामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, तसेच चुकीची धोरणे राबवल्यानेही शेतकरी अडचणीत आला. या वर्षी १५ लाख टन कच्ची साखर आयात करण्यात आली. मात्र, त्या विरोधात एकाही कारखान्याने भूमिका घेतली नाही. साखर उद्योग अडचणीत आल्यावर या उद्योगावरील आधारित सर्व घटक तोटा सहन करायला तयार होत नाहीत. परंतु याचे खापर शेतकऱ्यांच्या माथीच फोडले जाते व त्याला नुकसान सहन करावे लागते. आता मात्र शेतकरी यास तयार नाहीत. सरकारने मध्यस्थाची भूमिका घ्यावी, ऊस खरेदीकर माफ करावा, पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल वापरावे, अशी मागणी साखर कारखान्यांनी केली आहे. वास्तविक, इथेनॉलचा वापर ३० टक्के व्हायला हवा. सरकारने मळीवरील र्निबध उठवावेत या मागण्या करायला हव्यात. अगदी गळय़ाशी आल्यानंतर कारखान्यांनी आपली भूमिका वठवली. ती पूर्वीच वठवली असती, तर तिढा लवकर सुटण्यास मदत झाली असती, अशी प्रतिक्रिया शेट्टी यांनी व्यक्त केली.रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, की शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळायला हवेत. प्रत्येक वेळी निरनिराळी कारणे सांगून शेतकऱ्यांच्या हाती वाडगे दिले जाते. परंतु शेतकरी आता जागरूक झाला आहे. सरकार उसाला टनामागे ३ हजार ५६० रुपये कर आकारते. हा आकडा विश्वास न बसणारा आहे. हे कर कमी केल्यास उसाला ३ हजार ५०० रुपये प्रतिटन भाव देणे अजिबात अडचणीचे ठरणार नाही. मराठवाडय़ातील साखर कारखान्यांनी मांडलेली भूमिका रास्त आहे. सरकारने अंग न झटकता जबाबदारी वठवली पाहिजे. या वर्षी साखरेचे भाव प्रचंड घसरले. ऊसउत्पादन कमी झाले. शेतकऱ्यांचा उत्पादनाचा खर्च वाढला. त्यामुळे शेतकरी ऊसभावासाठी रस्त्यावर उतरण्याच्या पवित्र्यात आहे, हे लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांचे म्हणणे समोर यावे, या साठी आमदार दिलीपराव देशमुख यांनी मराठवाडय़ातील खासगी व सहकारी कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालकांची बुधवारी बठक घेतली.
