शेतकरी संघटनेची टीका सांगली : उसाची ‘एफआरपी’ निश्चित करताना साखर उताऱ्याचा पाया १० वरून साडे नऊ टक्के केल्याने कमी उतारा असलेल्या कारखान्यांना याचा फायदा होणार असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा तोटा होणार असल्याची टीका, शेतकरी संघटनेचे सहकार आघाडीचे प्रमुख संजय कोले यांनी केली. केंद्र सरकारने २०१९-२० या चालू हंगामात गळिताला जाणाऱ्या उसासाठी एफआरपीचा दर १० टक्के रिकव्हरीला २७५० रु. व त्यांच्यावर प्रति टक्क्याला २७५ रूपये ठेवला असला तरी ज्या कारखान्यांची रिकव्हरी त्यापेक्षा कमी मात्र ९.५ टक्के ते ९.९ पर्यंत राहील, त्यांच्यासाठी बदल केला आहे. ९.५ साठी दर २६१२ रु. ५० पैसे ठेवला आहे. बाकीच्या अनेक संघटनांनी एफआरपीचा बेस ९.५ टक्के करावा अशी वारंवार मागणी केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ बठकीत झालेल्या निर्णयावरून चालू हंगामाची सुरूवात होण्यापूर्वी ग्राहकहित, अन्न व नागरी पुरवठा खात्यातील सचिव मनोज शर्मा यांनी आदेश काढले आहेत. त्यामध्ये ९.५ टक्के रिकव्हरीसाठी २६१२ रु. ५० पैसे इतकी एफआरपी निश्चित करण्यात आली असून ९.६ साठी २६४०, ९.७ साठी २६६७ रु ५० प. ९.८ साठी २६९५ आणि ९.९ साठी २७२२ रु ५० पैसे एफआरपी ठरवण्यात आली आहे. या घटीचा फायदा १० टक्क्य़ांपेक्षा कमी रिकव्हरी असणाऱ्या कारखान्यांना होणार आहे. यापूर्वी त्यांना २७५० रुपयांप्रमाणे एफआरपी द्यावी लागत होती. आता या नव्या रचनेमुळे शेतकऱ्यांचा तोटा झाला आहे. १० टक्क्य़ाच्या जवळपास रिकव्हरी असणारे रिकव्हरी कमी दाखवू लागतील. रिकव्हरी बेस ९.५ टक्के करा अशी मागणी करणाऱ्यांनी कारखान्यांना फायदा मिळवून दिला आहे, तर शेतकऱ्यांचा तोटा असे कोले यांनी म्हटले आहे. २०१७ - १८ हंगामात रिकव्हरी बेस ९.५ टक्के होता. त्यासाठी एफआरपी २५५० रु. होती. या तुलनेत ती २६१२ रु. ५० पैसे म्हणजे ६२ रु. ५० पशांची वाढ दिसते. पण गत २०१८ -१९ चा विचार करताना १३७ रु. ५० प. घट केली आहे. म्हणजे ९.५ टक्के बेस करा म्हणणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा तोटा केला आहे. महाराष्ट्रात दुष्काळी भागातील व अकार्यक्षम व्यवस्थापन असलेल्या काही कारखान्यांची रिकव्हरी १० पेक्षा कमी आहे. त्यांना या बदलाचा लाभ होईल. पण रिकव्हरी वाढवण्याची प्रेरणा राहणार नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे.
