|| प्रबोध देशपांडे युती शासनाच्या कार्यकाळातही आत्महत्या वाढल्या विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा समोर करून तत्कालीन आघाडी शासनावर भाजपने टीकेची झोड उठवली होती. मात्र, आता भाजपच्या सत्तेतही आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ातील शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा चांगलाच फुगत आहे. युती शासनाच्या कार्यकाळातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. गत सवाचार वर्षांमध्ये सहा जिल्हय़ांत तब्बल पाच हजार १४२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली. त्यामुळे आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात आलेले अभियान, उपाययोजना निष्फळ ठरल्याचे अधोरेखित होते. विदर्भातील शेतकऱ्यांमागे अडचणींचा ससेमिरा कायम आहे. शेतकऱ्यांना कधी नैसर्गिक, तर कधी मानवनिर्मित संकटांना तोंड द्यावे लागते. त्यावर मात करून शेतकऱ्यांचा जगण्याचा संघर्ष सुरू असतो. त्यालाही कुठे तरी मर्यादा येतात आणि परिस्थितीपुढे गुढघे टेकवून नैराश्येत सापडलेला बळीराजा आपले जीवन संपवतो. विदर्भातील यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम व वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. जागतिक पातळीवरदेखील शेतकरी आत्महत्यांची ही समस्या चर्चेचा व संशोधनाचा विषय ठरली. केंद्र व राज्य सरकारने दखल घेऊन शेतकऱ्यांसाठी विविध पॅकेजेस घोषित केली. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना व अभियान राबविण्यात आले. मात्र, १८ वर्षांपूर्वी सुरू झालेले शेतकरी आत्महत्येचे दुष्टचक्र अद्यापही संपले नाही. विदर्भातील शेतकऱ्यांची विदारक परिस्थिती कायम असून, आर्थिक विवंचना, दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा आदींसह इतरही कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. तत्कालीन काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी शासनाच्या काळात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा लावून धरत सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावरून आघाडी सरकारला कैचीत पकडून त्यांना सळो की पळो करून सोडले होते. २०१४ मध्ये सत्तापरिवर्तन झाले. मुख्यमंत्रिपदाची माळ विदर्भातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळय़ात पडली. त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा निघून आत्महत्येची समस्या सुटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, भाजप सरकारचा गेल्या चार वर्षांतील कार्यकाळ पाहिला असता शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यामध्ये भर पडली आहे. त्यामुळे निश्चितच विविध कारणांवरून शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांची संख्यादेखील वाढली. भाजपच्या सवाचार वर्षांच्या सत्तेच्या काळात ऑक्टोबर २०१४ पासून ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ांमध्ये तब्बल पाच हजार १४२ शेतकरी आत्महत्या झाल्या, तर आघाडी शासनाच्या ऑक्टोबर २००९ ते सप्टेंबर २०१४ या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात चार हजार ९०६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या होत्या. मधल्या काही वर्षांमध्ये कमी झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांच्या संख्येमध्ये गत चार वर्षांमध्ये चांगलीच वाढ झाल्याचे दिसून येते. २०१५ मध्ये सर्वाधिक एक हजार ३४८ आत्महत्या झाल्या. त्यानंतर २०१६ मध्ये एक हजार २३५, २०१७ मध्ये एक हजार १७६, तर नुकत्याच संपलेल्या २०१८ मध्ये एक हजार १४२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०१८ मध्ये शेतकरी आत्महत्याच्या संख्येत नाममात्र घट झाली. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पाऊस, पिकांवर किडींचे आक्रमण आदींमुळे सततची नापिकी होत असते. वाढता उत्पादन खर्च, शेतमालाला मिळणारा अत्यल्प भाव, डोक्यावर वाढता कर्जाचा डोंगर आदींमुळे बळीराजा हतबल झाल्याचे चित्र आहे. दररोज विविध ठिकाणी शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. भावनाशून्य प्रशासन केवळ पंचनामा करून दफ्तरी नोंद घेण्यातच धन्यता मानतात. शेतकरी आत्महत्यांसाठी सत्ताधाऱ्याच्या धोरणांसह शेतकऱ्यांना योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवणारी प्रशासनातील भ्रष्ट साखळीही जबाबदार आहे. विविध अटींच्या नावावर होणारी छळणूक बळीराजाला मरणाच्या दारापर्यंत नेत असल्याची गंभीर स्थिती विदर्भात निर्माण झाली आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कुटुंब मदतीसाठी अपात्र शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला एक लाखाची मदत देण्यात येते. मात्र, यामध्येही नियम व अटींमुळे तब्बल ५४ टक्के शेतकरी आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरवल्या आहेत. आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हय़ांमध्ये १८ वर्षांत झालेल्या १५ हजार ८४३ आत्महत्यांपैकी आठ हजार ५३२ प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आली. सात हजार १०५ प्रकरण मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आली असून, त्यापैकी सात हजार ०९० प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्षात मदत देण्यात आली. २०६ प्रकरण चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. शासनाच्या सवलती योग्य पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. पीककर्ज, हमीभाव, पीकविमा आदींसह अनेक प्रश्न आहेत. सततची नापिकी, दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवून देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. - किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन.
