धवल कुलकर्णी देशात सुधारित नागरिकत्व कायदा, NPR, NRC, आणि जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यावर झालेला हल्ला त्याच्यासारख्या विषयावरून गदारोळ माजले असताना शेतकरी संघटना सुद्धा याबाबत लवकरच भूमिका घेणार आहेत. १५ व १६ जानेवारी रोजी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर मधे देशभरातील २६५ शेतकरी संघटनांच्या "आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती" (AIKSCC) च्या कार्यकारी मंडळाची दोन दिवसीय बैठक होत आहे. याचे आयोजक आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खासदार राजू शेट्टी आहेत. "या बैठकीमध्ये NRC, सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालयातील विद्यार्थ्यावर झालेला हल्ला यांसारख्या विषयांची चर्चा सुद्धा होईल. केंद्र सरकारकडून शेती आणि शेतकऱ्यांची एकूणच दूरवस्था आणि आणि इतर संबंधित विषयावरून लक्ष दूर करण्यासाठी या प्रश्नांचा वापर केला जात आहे," असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रवक्ते अनिल पवार म्हणाले. विधानसभेत एक आमदार असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जरी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला पाठिंबा दिला असला तरी सुद्धा पवार म्हणाले की या बैठकीमध्ये राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेबाबत चर्चा करण्यात येईल. या योजनेत ३० हजार कोटींचा खर्च होणार असल्याचा दावा केला असला तरीसुद्धा संघटनेने काढलेल्या अंदाजाप्रमाणे हा फक्त ७ ते ८ हजार कोटी असेल. आम्ही सांगितलेल्या पद्धतीने जर पैसे पैसे वळते केले तर सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल. आमच्या अंदाजाप्रमाणे कोल्हापूर सातारा आणि सांगली या तीन जिल्ह्यांमध्ये मिळून पात्र शेतकऱ्यांना फक्त ७०० कोटीपर्यंत कर्जमुक्ती मिळेल त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने केलेले दावे खोटे आहेत असे पवार म्हणाले. दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने आम्ही शिवसेना प्रणित सरकारला पाठिंबा दिला असून यामागची भूमिका ही भारतीय जनता पक्षाला सत्तेतून दूर ठेवू नाही आहे अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. दोन दिवसीय बैठकीत केंद्र सरकारने शेतीमालाच्या बाबतीत किमान आधारभूत किंमतीच्या दीडपट हमीभाव, संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतकरी कामगार विरोधी धोरण, शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीबाबतचे धरसोडीचे धोरण,तसेच देशातील शेतकर्यांच्या बोकांडी लादलेला RCEP करार या सर्व धोरणांच्या विरोधात देशभरातील विविध राज्यांमधील २६५ शेतकरी संघटनांच्या आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती च्या (AIKSCC) वतीने ८ जानेवारी रोजी सम्पूर्ण "ग्रामीण भारत बंद" पुकारण्यात आला होता. याचा आढावा सुद्धा घेण्यात येईल आणि येत्या काळात सरकारच्या एकूणच शेती विरोधी धोरणाबाबत एक व्यापक जनआंदोलन उभारण्याबाबत सुद्धा चर्चा करण्यात येईल, पवार यांनी माहिती दिली. पवार यांनी असे सांगितले की की मागच्या वर्षी सर्व शेतकरी संघटनांनी संसदेवर काढलेल्या मोर्चा प्रमाणेच भव्य मोर्चा आयोजित करण्याचा विचार या मंथनातून पुढे येऊ शकतो तसेच व्यापक जनाला आंदोलनाबाबत सुद्धा चर्चा केली जाईल. बैठकीला आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती चे समन्वयक पिलीभीतचे माजी आमदार व उत्तर प्रदेशचे शेतकरी नेते सरदार वी.एम.सिंग,कार्यकारी मंडळाचे सदस्य सर्वश्री योगेन्द्र यादव (हरियाणा),काॅम्रेड अतुलकुमार अंजान (बिहार),डॉ.आशिष मित्तल (अलाहाबाद),माजी आमदार डॉ.सुनिलम (मध्यप्रदेश),मेधाताई पाटकर (मध्यप्रदेश), प्रतिभाताई शिंदे (नंदूरबार),माजी खासदार कॉम्रेड हानान मौहला (पं.बंगाल),अॅड.रामपालजी जाट (राजस्थान), अॅड.आय्याकन्नूजी (तामिळनाडू),माजी आमदार राजारामसिंगजी (पाटणा,बिहार),तेजिंदर विर्क (रूद्रपूर,उत्तराखंड),प्रेमसिंग गेहलावत (हरियाणा), डॉ.दर्शनपाल (पंजाब), सत्यवानजी (पंजाब/हरियाणा),कवीता कुरगुंटी (आंध्रप्रदेश),किरण विसा (तेलंगाणा), कोडीहाळ्ळी चंद्रशेखर (बंगलोर,कर्नाटक) आणि समितीचे राष्ट्रीय सचिव अॅड.अविक शा (दिल्ली) आदी उपस्थित राहणार आहेत.
