जिल्ह्यातील २ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांनी जुलअखेर खरीप पीकविम्याचे १९ कोटी २५ लाख रुपये जिल्हा बँकेत भरले. राष्ट्रीयीकृत बँकेत भरलेल्या पीकविमा रकमेबाबत अजून आकडा उपलब्ध नसल्याने कृषी विभाग प्रतीक्षेत आहे. ३१ ऑगस्टनंतर पीकविम्याबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती समोर येईल. दरम्यान, पीकविम्याची रक्कम भरण्यासाठी सरकारने ७ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मात्र, नंतरची पेरणीच त्यासाठी ग्राह्य धरली जाणार होती. दुबार पेरणी झालीच नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहणार असल्याचे उघड आहे. शेतकऱ्यांसाठी मुदत वाढवून दिल्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी १ ऑगस्टनंतरचा पेरा ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याने या मुदतीचा शेतकऱ्यांना कोणताच लाभ झाला नाही. जिल्ह्यात काळी व सुपीक जमीन आहे. खरिपात कापूस व सोयाबीन, तर रब्बीत ज्वारी ही पिके मोठय़ा प्रमाणात घेतली जातात. पण चालू वर्षांत अत्यल्प पाऊस झाल्याने कापसाचा पेरा घटून सोयाबीनचा वाढला. जिल्ह्यात खरीप क्षेत्र ५ लाख २१ हजार ८०० हेक्टर आहे. जूनच्या दुसऱ्या व जुलच्या तिसऱ्या आठवडय़ात झालेल्या तुरळक पावसावर शेतकऱ्यांनी ३ लाख ८ हजार ४०० हेक्टरवर खरिपाची पेरणी केली. त्यानंतर मात्र पावसाने उघडीप दिल्याने अध्र्याअधिक शेतकऱ्यांनी उभ्या पिकात पाळी घातली. त्यामुळे २० ते २५ पिके आज पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. चालू खरीप हंगामात कापसाचा १ लाख ३८ हजार ६०० हेक्टरवर पेरा झाला, तर सोयाबीनची १ लाख २८ हजार हेक्टरवर पेरणी झाली. ज्वारी ९ हजार ३०० हेक्टर, बाजरी २ हजार ७०० हेक्टर, तूर २८ हजार ५०० हेक्टर, मूग १८ हजार ३०० हेक्टरवर पेरणी झाल्याची नोंद कृषी विभागाकडे आहे. जून-जुलमधील अपुऱ्या पावसावर शेतकऱ्यांनी खरिपाची पेरणी करण्याचा जुगार खेळला; पण निसर्गाच्या अवकृपेमुळे शेतकरी या जुगारात पुरता नागवला गेला आहे. पहिल्यांदा पेरल्यानंतर हाती काहीच लागले नाही, तर दुसऱ्यांदा केलेली पेरणीही पावसामुळे मातीमोल ठरली, अशा स्थितीत शेतकरी दोनदा मेटाकुटीला आला. सलग दोन पेरण्या करूनही कोणतीच शाश्वती नाही; पण खर्च तर झाला आहे. तो कशानेही भरून निघणार नाही. अशा स्थितीत पीकविमा हेच शेतकऱ्यांना सावरण्याचे एकमेव माध्यम होते. त्याचाही शेतकऱ्यांना कोणताच लाभ झाला नाही. सरकारकडून कर्ज पुनर्गठण, व्याजमाफी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ अशा घोषणा होत आहेत. मात्र, बँकेत कर्जाचे पुनर्गठणही होत नाही व बँका व्याज सोडत नाहीत. पीककर्ज वाटप कार्यक्रम थांबला. अशा चक्रात बळीराजा अडकला आहे. त्यामुळे पीकविमाच आधार ठरू शकतो, असे वाटल्याने शेतकऱ्यांची ३१ जुलच्या आत पीकविमा भरण्यासाठी बँकेत झुंबड उडाली होती. गतवर्षी पीकविम्याचे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना १०७ कोटी रुपये मिळाले. चालू वर्षांत शेतात पीक नाही, सरकारकडून मदतीची अपेक्षा नाही, अशा अवस्थेत शेतकऱ्यांसमोर पीकविम्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळेच गतवर्षीच्या तुलनेत तिप्पट संख्येने शेतकऱ्यांनी खरीप पीकविमा घेतला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेने पीकविमा स्वीकारण्याबाबत फारसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे हक्काच्या मध्यवर्ती बँकेत शेतकऱ्यांची गर्दी झाली. ३१ जुलनंतर ७ ऑगस्टपर्यंत पीकविमा भरण्यास मुदतवाढ दिली; परंतु मुदतवाढीत अनेक जाचक अटी घातल्या. त्यामुळे १ ते ७ ऑगस्ट दरम्यान पेरा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ होणार अशी अट आहे. दुबार पेरणी नसल्यामुळे या अटीत शेतकरी बसत नाहीत. जिल्ह्यात ३१ जुलअखेर २ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांनी १९-२५ कोटी पीकविमा भरल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाधव यांनी दिली. सध्या गावनिहाय, सर्कल व तालुकानिहाय वर्गवारी करण्याचे काम चालू आहे असे सांगितले, तर कृषी विभागाकडे पीकविम्याबाबत अजून निश्चित आकडा नाही.
