|| प्रदीप नणंदकर लातूर : केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात गेल्या सहा महिन्यापासून दिल्लीत पंजाब व हरियाणातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. देशातील हे सर्वात प्रदीर्घ आंदोलन आहे. शेतमालाची हमीभावाने खरेदी करण्याची हमी द्यावी या मागणीचा त्यात समावेश आहे व केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात हे आंदोलन आहे. सरकारने हमीभावाने शेतमालाची खरेदी सुरू राहील हे वारंवार जाहीर केले, मात्र त्यावर आंदोलक विश्वाास ठेवायला तयार नाहीत. या वर्षी खरीप हंगामाच्या पेरणीचे दिवस तोंडावर आलेले असतानाही केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर न केल्यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दलच शंका घेतली जात आहे. देशभरातील कृषी विद्यापीठे शेतमालाच्या आधारभूत किमतीचा अहवाल केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाला पाठवतात व यावर आधारित शेतमालाच्या दरवाढीच्या शिफारशी कृषीमूल्य आयोग शासनाला करते. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय घेतला जातो. सर्वसाधारणपणे मे महिन्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण होते. केरळात मान्सून दाखल होण्याअगोदर शासनाच्या वतीने खरीप हंगामासाठीचे हमीभाव जाहीर होतात मात्र, या वर्षी अद्यापही हे भाव जाहीर न झाल्याने शेतकर्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. उसाला तीन रुपये किलो भाव व तो ऊस पोसण्यासाठी शेतात जे रासायनिक खत घालावे लागते. त्याचा मात्र ३० रुपये किलो भाव अशी विपरीत स्थिती बाजारपेठेत आहे. मजुरी, किटकनाशकांच्या किमती, बियाणांचा दर सर्वच गगनाला भिडले आहेत. पेरणीच्या तोंडावर डाळीच्या आयातीवरील निर्बंध उठवल्याने डाळवर्गीय पिकाचे भाव पडले. नवीन हमीभाव जाहीर झालेले नाहीत त्यामुळे डाळवर्गीय पिके घ्यायची की नाही याबद्दलची साशंकता शेतकर्यात आहे. सोयाबीनचा भाव सध्या हमीभावापेक्षा बराच वरचढ असला तरी आगामी वर्षात भाव कसे राहतील? आंतरराष्ट्रीय स्थिती काय राहील? याबद्दलची भीती शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. हमीभाव जाहीर झाल्यानंतर पेरणीच्या वेळी शेतकऱ्याला किमान एक दिशा मिळते, मात्र अजूनही हमीभाव जाहीर झालेले नाहीत. खरिपाची पेरणी तोंडावर आलेली असताना हमीभाव जाहीर न करणे यावरूनच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर किती गंभीर आहे हे स्पष्ट होते. हमीभावाची सातत्याने हमी केंद्र सरकारचे मंत्री देतात मात्र आगामी काळात त्याची काय स्थिती राहणार आहे? याचे हमीभाव जाहीर न करणे हा ट्रेलर आहे. यापुढे हमीभाव कागदावरच राहतील असेच जणू सरकारला म्हणावयाचे आहे. राजू शेट्टी, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना सरकारला शेतकऱ्याला हमीभाव द्यायचाच नाही, त्यामुळे हमीभाव जाहीर झाले नाहीत म्हणून आता अश्रू ढाळून उपयोग नाही. गतवर्षी उसाचा एफआरपी सरकारने जाहीर केला नाही. त्यावरून सरकारची हमीभावाबद्दलची दिशाच स्पष्ट झाली आहे. मक्याचा भाव १८५० रुपये असताना बाजारपेठेत १२०० रुपयाने शेतकऱ्याला मका विकावा लागला. फरकाचे ६५० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झाले नाहीत किंवा मक्यास खरेदीसाठी खरेदी केंद्रही सुरू झाले नाही त्यामुळे हमीभावाचा काही उपयोग होतोय असे दिसत नाही. आयात व निर्यात बंदी उठवा, जागतिकीकरणासाठी दरवाजे तरी खुले करा, तोंड दाबून बुक्क्याचा मार शेतकरी किती दिवस सहन करणार? रघुनाथदादा पाटील,अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
