News Flash

कांदाप्रश्नी पुन्हा तेच ते आणि तेच ते!

अनुदानातून ना प्रश्न सुटले, ना सरकारची डोकेदुखी कमी झाली

|| अनिकेत साठे

अनुदानातून ना प्रश्न सुटले, ना सरकारची डोकेदुखी कमी झाली

किलोला एक किंवा दोन रुपये अनुदान देऊन अथवा सरकारने कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होत नाही, असाच आजवरचा इतिहास आहे. तरीही सरकार तोच सोपा मार्ग अनुसरते. त्यातून ना उत्पादकांच्या समस्या सुटतात, ना सरकारची डोकेदुखी कमी होते. कांदा उत्पादकांना जाहीर झालेल्या प्रतिकिलो दोन रुपये अनुदानाने तोच कित्ता नव्याने गिरवला गेला आहे. भाव वाढल्यावर हस्तक्षेप टाळला तर तो घसरल्यानंतर नुकसानीची जबाबदारी शिरावर येणार नाही. विपुल प्रमाणात उत्पादित होणाऱ्या कांद्याला जगातील बाजारपेठेत पाठवून देशांतर्गत भाव स्थिर राखणे, हा उपाय आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

चार महिन्यांत उत्पन्न देणारे हे नगदी पीक. गेल्या वर्षी प्रचंड उत्पादनामुळे अनेकांचे हात पोळले. तरीही भरभरून कांदा लागवड झाली. त्याचा शेवट उन्हाळ कांद्याचे भाव १०० ते २०० रुपयांपर्यंत घसरण्यात झाला. घाऊक बाजारात असे पहिल्यांदाच घडले असे नाही. वर्षांनुवर्षे तेच होत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने २०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात केवळ दीड महिन्यात विक्री झालेल्या कांद्याला ते मिळणार आहे. दोन वर्षांत अनुदानाची रक्कम दुप्पट झाली. २०१६ मध्ये किलोला जाहीर झालेले एक रुपया अनुदान हाती पडण्यास वर्ष लागले होते. तुटपुंजे अनुदान देण्यात इतका कालापव्यय झाला की, अनेकांनी ते मिळण्याची आशा सोडून दिली. आताचे दोन रुपये कधी मिळणार यापेक्षा त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही, असे शेतकरी सांगत आहेत. उन्हाळ कांदा उत्पादन आणि साठवणुकीचा खर्च जास्त असतो. हा खर्च भरून निघेल इतपत भाव हंगामात काही अपवाद वगळता मिळालेला नाही. अनुदानासाठी दीड महिन्याची कालमर्यादा ठेवण्यात आली. तत्पूर्वी आणि नंतर मातीमोल भावात कांदा विकणाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले गेल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

कांद्याचे भाव तळाला गेल्यावर, शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यावर सरकारी पातळीवर उपाय शोधले जातात. २००८ मध्ये थेट कांदा खरेदीचा उपाय शोधला गेला होता. तेव्हा सरकारने ३०० रुपये दराने पाच लाख क्विंटल कांदा खरेदी केला. साठवणुकीत माल खराब झाला. त्या व्यवहारात सरकारला सव्वादोन कोटींचे नुकसान झाले होते. अनुदान असो किंवा कांदा खरेदी करणे, त्यातून दिलासा मिळणे अवघड जाते. सरकार कांद्याला हमी भाव देऊ शकत नाही. बाजारभाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत केंद्र सरकार नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करते. व्यापारी ज्या दराने खरेदी करतात, तोच भाव नाफेड देते. या योजनेचा मूळ उद्देश भाव स्थिर ठेवणे असा आहे. मात्र, त्यातून भाव टिकून राहिले किंवा वधारल्याची उदाहरणे सापडत नाहीत. उलट शहरी भागात ते वधारल्यावर तिथे सरकारी कांदा पोहोचवण्याचीही व्यवस्था असल्याचे दिसून येते. या हंगामात नाफेडने सुमारे ११ हजार क्विंटल कांदा खरेदी केला होता. त्यामुळे भावात लक्षणीय बदल घडले असते तर सरकारवर अनुदान देण्याची वेळ आली नसती. सरकार जो कांदा खरेदी करते तो देशातच विकला जातो. साठवणुकीत सरकारचे नुकसान झाले. दर्जा घसरलेला सरकारी कांदा भाव घसरवण्याचे कारण ठरते, असे बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मागणी आणि पुरवठय़ात तफावत पडल्यास बाजारभावात चढ-उतार होतात. नैसर्गिकपणे वाढणारे भाव पाडून सरकारने आजवर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केल्याचा आक्षेप लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी घेतला आहे. शेतकऱ्यांना अनुदानाची गरज नाही. भाव वधारल्याचा त्यांना लाभ घेऊ दिला जात नाही. निर्यातमूल्य वाढवून निर्यात रोखणे, कांद्याचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समावेश, व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे टाकून खरेदीला प्रतिबंध करणे असे प्रकार घडतात. यामुळे पाच हजार रुपये क्विंटलवर पोहोचलेला कांदा दोन हजापर्यंत खाली आल्याची उदाहरणे आहेत. अनेकदा क्विंटलमागे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले असताना २०० रुपये अनुदानातून काय साध्य होईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अनुदान दिल्याने शहरी भागात शेतकऱ्यांना मदत मिळाल्याचा संदेश जातो; परंतु सरकारच्या कार्यपद्धतीने होणारे नुकसान त्यापेक्षा किती तरी मोठे असल्याची भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

निर्यातीशिवाय पर्याय नाही!

देशाच्या गरजेपेक्षा कांद्याचे अधिक उत्पादन होत आहे. भाव स्थिर राखण्यासाठी निर्यातीला चालना देण्याची गरज आहे. दरवर्षी साधारणपणे ११ ते १२ लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात होते. दोन वर्षांपूर्वी सर्वाधिक ३० लाख मेट्रिक टन निर्यात झाली होती. निर्यात जितकी वाढेल, तितके देशांतर्गत भाव स्थिर राहतील. निर्यातीसाठी कायमस्वरूपी प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन कांदा जगाच्या बाजारात पाठविण्याची गरज आहे, असे नाफेडचे माजी उपाध्यक्ष चांगदेवराव होळकर यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 22, 2018 1:04 am

Web Title: farmers are in a very bad condition in maharashtra 30
Next Stories
1 स्मार्ट सिटी कंपनीचे ४३५ कोटी आता राष्ट्रीयीकृत बँकेत
2 ‘शाळेतील पहिले पाऊल’ आर्थिक बेडय़ांमुळे डळमळीत!
3 मालमत्ता कराच्या बजावलेल्या नोटीसा रद्द
Just Now!
X