अमरावती जिल्ह्याच्या पूर्वमोसमी पावसाने काही भागात हजेरी लावली असली, तरी बहुतांश भाग मात्र अजून कोरडाच आहे. जून महिन्याचा पंधरवडा पूर्णपणे कोरडा गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. पंधरा दिवसांत केवळ १०.२ टक्केच पाऊस झाल्याने खरिपाच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत.

गेल्यावर्षी जिल्ह्यात १७ जूनअखेर ६० टक्के पाऊस झाला होता. पण, नंतरच्या काळात समाधानकारक पाऊस झाला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात साडेतीन लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरण्या होऊनही पिके वाया गेली. खरीप हंगाम वाया गेल्यामुळे शेतकऱ्यांची मदार रब्बी हंगामावर होती.

मात्र रब्बी हंगामातही परतीच्या पावसाने हुलकावणी दिल्याने रब्बी हंगामात अपेक्षेपेक्षा जास्त पेरणे होऊनही शेतकऱ्यांच्या हातात पिके आली नाहीत. या दोन्ही हंगामातून शेतकरी आता सावरत असतानाच यंदाच्या खरीप हंगामाची शेतकऱ्यांनी तयारी सुरू केली आहे. खरिपासाठी पेरणीपूर्व मशागत झाली आहे, आता फक्त पावसाची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना लागली आहे.

जून महिन्यातील पंधरा दिवस कोरडे गेले आहेत.  संपूर्ण जिल्ह्यात अद्याप पाऊस  झालेला नाही. हवामान खात्याने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज वर्तवल्यामुळे मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ापासून खरिपासाठी शेतकऱ्यांनी बी-बियाणे, तसेच शेतीच्या मशागतीची कामे सुरू केली होती. मात्र, पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी वर्गात चिंता वाढली आहे. गेल्या पंधरा दिवसात जिल्ह्यात केवळ १०.२ टक्के पाऊस झाला आहे.

गेल्यावर्षी याच कालावधीत जिल्ह्यात ५९.९ टक्के पाऊस झाला होता. गेल्यावर्षी या कालावधीपर्यंत जिल्ह्यात १५ ते २० टक्के खरिपाच्या पेरण्या झाल्या होत्या. यंदा मात्र कुठल्याच भागात पेरणी झालेली नाही. कृषी विभागाने जिल्ह्यात ७ लाख २८ हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, पावसाअभावी नियोजन कोलमडणार की काय, अशी शंका आता येत आहे.

पीक लागवडीमध्ये २ लाख ३० हजार हेक्टरवर कापूस, २ लाख ९५ हजार हेक्टरवर सोयाबीन आणि १ लाख २० हजार हेक्टरवर तूर आणि इतर पिकांचे क्षेत्र आहे. जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी १ लाख ५० हजार क्विंटल बियाण्यांची मागणी नोंदवण्यात आली असून १ लाख ३३ हजार क्विंटल सोयाबीन बियाण्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार बीटी कापूस बीजी-१ चे ६३५ रुपये, बीजी-२ चे ७३० रुपये दर निश्चित केले आहेत. सुमारे ५ हजार १३० क्विंटल कापूस बियाण्यांची मागणी नोंदवण्यात आली आहे. खरीप हंगामासाठी १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन खतांची आवश्यकता असून, त्यानुसार खते उपलब्ध व्हावी, असे नियोजन केले आहे.