प्रबोध देशपांडे, अकोला दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाणार असल्याची स्थिती आहे. पश्चिम वऱ्हाडातील अनेक शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीची बोंडअळीची नुकसानभरपाई मिळाली नसून, तूर व हरभऱ्याचे चुकारे प्रलंबित आहेत. बुलढाणा जिल्हय़ात दुष्काळाची अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे. अनेक गावांतील शेतकरी बोंडअळीच्या नुकसानभरपाईकडे आस लावून असताना ऐन दिवाळीत निधीवाटप करण्यास शासनाने मान्यता दिली. दिवाळीत शेतकऱ्यांची ओरड होऊ नये, म्हणून नरक चतुर्दशीला शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी वळता करण्याची प्रशासनाची धडपड दिसून आली. त्या पैशांचा उपयोग शेतकऱ्यांना दिवाळीत होणार नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची अपेक्षा असताना राज्य शासनाने केवळ दुष्काळ जाहीर करून थेट मदत करण्याऐवजी निरुपयोगी सवलती दिल्याची संतप्त भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. आर्थिक अडचणीत दिवाळी सण साजरा करावा तरी कसा? या विवंचनेने बळीराजा त्रस्त झाला आहे. राज्यात गंभीर दुष्काळ आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांची अत्यंत हलाखीची स्थिती दिसून येते. शेतात पीक नाही, घरात माल नाही, खिशात पैसा नाही, अशा अवस्थेत दिवाळी कशी साजरी करायची, जगाच्या पोशिंद्याने जगायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण होतो. शेतकऱ्यांना दैनंदिन उदरनिर्वाह करणेही अवघड झाले आहे. कठीण परिस्थितीत शासनाने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करण्याऐवजी दुष्काळ जाहीर करत शेतकऱ्यांना तात्काळ उपयोगी पडणार नसलेल्या योजना घोषित केल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शासनाप्रति रोष व्यक्त होत आहे. पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, वाशीम व बुलढाणा जिल्हय़ांचा विचार केल्यास बुलढाणा जिल्हय़ात अतिशय भयाण परिस्थिती आहे. बुलढाणा जिल्हय़ातील सात तालुक्यांमध्ये गंभीर, तर एका तालुक्यात मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. अकोला जिल्हय़ातील पाच तालुक्यांचा, तर वाशीम जिल्हय़ातील एका तालुक्याचा मध्यम दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला. बुलढाणा जिल्हय़ात एक हजारावर गावांमध्ये तीव्र दुष्काळ असून, अकोला जिल्हय़ातील सुमारे ७०० गावांना दुष्काळी झळा सोसाव्या लागत आहेत. यंदा वरुणराजाने सुरुवातीला दमदार हजेरी लावल्यानंतर शेवटच्या टप्प्यात तब्बल एक-दीड महिना दडी मारली. खरीप हंगाम ऐन भरात असताना पावसाने हुलकावणी दिली. त्यामुळे सोयाबीन, कपाशीसह इतर पिकांवर विपरीत परिणाम होऊन उत्पादनात प्रचंड घट झाली. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचा खरीप वाया गेल्याने यंदाची शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारातच जाणार असल्याचे चित्र आहे. उत्पादित झालेल्या शेतमालाच्या विक्रीवरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. मोठा गाजावाजा करून शासनाने शेतमालांचा हमीभाव जाहीर केला. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसल्याची स्थिती आहे. अनेक ठिकाणी खरेदी केंद्रे सुरू झाली नाहीत. ऑनलाइन नोंदणीचाही भोंगळ कारभार सुरू आहे. त्यामुळे त्याला मुदतवाढ देण्यात आली. आर्थिक अडचणीमुळे त्रस्त शेतकरी दिवाळीच्या तोंडावर खासगी व्यापाऱ्यांना पडलेल्या भावात सोयाबीन विकत आहेत. गतवर्षी नाफेडला विक्री केलेल्या तूर व हरभऱ्याचे चुकारे अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही मिळाले नाहीत. तूर व हरभरा विक्रीसाठी नोंदणी केलेल्या, पण नाफेडने खरेदी न केलेल्या शेतमालावर अनुदानही अधांतरी आहे. अनेक शेतकरी पीकविम्याच्या नुकसान भरपाईपासूनही वंचित आहेत. २०१७ च्या खरीप हंगामात कपाशीवर आक्रमण केलेल्या बोंडअळीच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेची अनेक शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे. पहिल्या दोन टप्प्यातील निधीचे काही शेतकऱ्यांना वितरण झाले. तिसऱ्या टप्प्याची रक्कम वितरित करण्यास ऐन दिवाळीच्या सणात मान्यता देण्यात आली. बुलढाणा जिल्हय़ात नरक चतुर्दशीला शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोंडअळीची नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्यात येत आहे. लक्ष्मीपूजनपासून बँकांना सलग सुट्टय़ा असल्याने ती रक्कम शेतकऱ्यांना दिवाळी साजरी करण्यासाठी उपयोगी पडणार नाही. बहुतांश बँकांच्या एटीएममध्येही ठणठणाट असल्याने खात्यात नुकसानभरपाईची रक्कम आली तरी त्याचा उपयोग काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे. कामांवर प्रश्नचिन्ह राज्यासह बुलढाणा जिल्हय़ात मोठय़ा प्रमाणावर जलयुक्त शिवार योजनेची कामे झाल्याचा शासनाचा दावा आहे. भारतीय जैन संघटनेने बुलढाणा जिल्हा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी १३४ मशीन लावून कामे केलीत. आमीर खान यांच्या पाणी फाऊंडेशननेही स्पर्धेच्या माध्यमातून दुष्काळ निवारण्यासाठी लोकसहभागातून अनेक गावांमध्ये कार्य केले. दुष्काळावर मात करण्यासाठी व्यापक कार्य झाल्याचा दावा करण्यात येत असताना बुलढाणा जिल्हय़ात दुष्काळाची अशी गंभीर स्थिती निर्माण झाल्याने या कामांबाबत शंका उपस्थित होत आहेत. बुलढाणा जिल्हय़ात चार ते पाच गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होत असून आगामी महिन्याभरात सुमारे ६० गावांसाठी टँकर सुरू होण्याची शक्यता आहे. मदतीत भेदभाव बोंडअळीची मदत तीन टप्प्यांत देताना जिल्हय़ातील गावांच्या नावातील ‘अल्फाबेट’नुसार निधी वितरित करण्यात येत आहे. ए, बी, सीपासून ते झेडपर्यंतच्या अक्षरापासून नावाची सुरुवात होणाऱ्या गावांना निधी दिला जात आहे. यामध्ये गावा-गावांमध्येच निधीवाटपाच्या वेळेमध्ये भेदभाव होत असल्याचे दिसून आले. सरकारचे शेतकऱ्यांच्या सर्वच प्रश्नांकडे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात शेतकरी वर्ग प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. सरकारला शेतकऱ्यांचे काहीही देणे-घेणे नाही. - डॉ. प्रकाश मानकर, चेअरमन, भारत कृषक समाज राज्यात भाजपचे केवळ घोषणाबाज सरकार आहे. शेतकऱ्यांसाठी केवळ घोषणाबाजी करण्यात येते. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मदत दिली जात नाही. बोंडअळीची नुकसानभरपाई, तूर-हरभऱ्याचे चुकारे अद्यापही मिळाले नाहीत. - दिलीपकुमार सानंदा, माजी आमदार, खामगाव शेतकऱ्यांसाठी सगळय़ात वाईट दिवाळी आहे. इंग्रजांपेक्षा जास्त अन्याय सत्ताधारी भाजप करीत आहेत. पोकळ घोषणा नको, तर कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ठोस मदत हवी आहे. - रविकांत तुपकर, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष.
