शासकीय भात खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी अद्यापी भाताचा दर निश्चित झालेला नाही. शेतकरी वर्गाकडून दोन हजार क्विंटल दराने भात खरेदी झालेला नाही. शेतकरी वर्गाकडून दोन हजार क्विंटल दराने भात खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी आहे. सरकार स्थापन होऊन वर्ष उलटले तरी शेतकऱ्यांकडील भात खरेदीची दिरंगाई अच्छे दिन कसे काय आणणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावू लागला आहे. यंदाच्या पावसाळी हंगामाने भातपिकाला हुलकावणी दिली आहे. जूनमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला, पण त्यानंतर भातशेतीला पाऊस समाधानकारक कोसळला नाही, तसेच पावसाअभावी सुमारे सात हजार हेक्टर क्षेत्रात भातपीक घेताच आले नाही, त्यामुळे भातशेतीचे क्षेत्रही यंदा घटले आहे. जिल्ह्य़ातील आठही तालुक्यात भातपीक घेतले जाते. या सर्वच तालुक्यातील पर्जन्यमान व हवामान भातशेतीला पूरक नसले तरी काही प्रमाणात भातपीक शेतकऱ्यांनी घेतले नाही. भातशेती सरसकट नापीक झालेली नाही. पावसाचे वेळापत्रक आठही तालुक्यांत समान नव्हते. त्याचाही फायदा शेतीला झाला आहे. भाजपा युतीचे सरकार आल्यास एक वर्ष उलटले पण मागील हंगामात १३४० क्विंटल भावाने भात खरेदीचा दर ठरला होता, पण मागील वर्षी गोदामात पूर्वीचे भात होते. त्याचीच सोय केलेली नव्हती. त्यामुळे नव्याने भात खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊनही खरेदी झालेली नव्हती. शेतकऱ्यांचा दिवाळी सण न देवतांचा जत्रोत्सव सुरू होतो. तेव्हा त्यांच्या हातात भाताच्या स्वरुपाने पसे हाती पडावेत म्हणून पूर्वी सरकार भातखरेदीचा निर्णय वेळीच घेत होते, पण यंदा सरकारने अजूनही भात खरेदीचा निर्णय घेऊन हमीभाव निश्चित केलेला नाही. त्यामुळे दलालांचे फावले असल्याचे सांगण्यात येते. बजाज भातगिरण जिल्ह्यात झाली. त्यामुळे भात भरडाईचा सरकारसमोरील प्रश्न सुटला आहे. पण सरकारने शासकीय हमीभाव देऊन भात खरेदीचा निर्णयच अद्यापी घेतला नाही. सरकारने दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमी भाव देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांना भातपिकाचा हमीभाव ठरवून खरेदी करण्याची एजन्सीही सरकारने निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अच्छे दिन केव्हा येणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
