17 October 2019

News Flash

दुष्काळ जाहीर झाला आणि सूट मिळाली ८३ पैशांची!

शेतकऱ्यांनी आधीच मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतले आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

औरंगाबाद : दुष्काळ जाहीर झाला आणि शेतसारा माफ झाला. मराठवाडय़ातील आठ जिल्हय़ांतील शेतसाऱ्याची रक्कम केवळ २८ लाख ९५ हजार ८२४ एवढी. एकूण शेतकऱ्यांची संख्या ३४ लाख ८२ हजार ६६३. त्यामुळे शेतसारा भरण्यातून मिळालेली प्रतिशेतकरी सूट किती असेल?- फक्त ८३ पैसे. एवढा अट्टाहास करून दुष्काळ घोषित केल्यानंतर प्रत्यक्षात मिळालेला आत्तापर्यंतचा लाभ एवढाच. केंद्र सरकारला मदतीसाठी सात हजार ९०० कोटींची मागणी सरकारने केली आहे, पण ती कधी मिळणार हे अद्यापि अस्पष्टच आहे. अर्थात, शेतसारा असा फारसा नसतोच. पण तो सरकार दरबारी सूट या श्रेणी गणला मात्र जातो.

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर विविध प्रकारच्या सवलती जाहीर केल्या जातात. त्यात शेतसारा, चालू वीजदेयकात ३३ टक्के सूट, तसेच कर्ज पुनर्गठनाचीही मुभा दिली जाते. मात्र, कर्ज पुनर्गठनानंतर पहिल्या वर्षांत मिळणारा व्याजाचा लाभ दुसऱ्या वर्षांत हप्ता चुकला तर मिळत नाही. त्यामुळे पुनर्गठन केलेले शेतकरी अधिक कर्जबाजारी होतात. त्यामुळे मराठवाडय़ात पुनर्गठन करा, अशी मागणीसुद्धा होत नाही. पण दुष्काळात ही सवलत मात्र असते. ३१ मार्चनंतर शेतकऱ्यांच्या परवानगीने पुनर्गठन करण्याची मुभा आहे. पण त्याचाही उपयोग होणार नाही. सक्तीची वसुली केली जात नसल्याचा सरकारचा दावा असला तरी लागणारी पीक विम्याची रक्कम मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी आधीच मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतले आहे. त्यांची वसुली सुरूच असते. धरणांमध्ये पाणीसाठा नाही. विहिरी कोरडय़ा पडल्या आहेत. त्यामुळे वीजवापराचे प्रमाण कमी आहे. त्यात ३३ टक्के सूट दिली जात असली तरी थकबाकीची रक्कम खूपच आहे. मराठवाडय़ातील कृषिपंपाची थकबाकीची रक्कम ९ हजार १८६ कोटी एवढी आहे. विद्यार्थ्यांनी भरलेले शुल्क शाळांना परत केली जाणार आहे. रोजगार हमीची काही कामे सुरू आहेत आणि तब्बल ९११ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे.

या दोन योजना दुष्काळ जाहीर न करताही सुरूच होत्या. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या पदरी काय पडले तर फक्त ८३ पैशाची सूट. बाकी मदत करणे केंद्र सरकारच्या हाती आहे. पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांची कामे आणि टँकर प्रशासकीय अधिकारात मात्र बदल झाले आहेत.

First Published on January 10, 2019 2:57 am

Web Title: farmers get 83 paise benefits after declare drought