News Flash

मुदतठेवीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण

पंतप्रधान सुरक्षा अपघात विमा योजना देशातील प्रत्येक नागरिकांसाठी राबवण्यात येते.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

देशातील पहिला प्रयोग अकोला जिल्ह्य़ात; एक लाख शेतकऱ्यांना लाभ

गरीब शेतकऱ्यांना लोकसहभागातून विमा संरक्षण देण्याची संकल्पना अकोला जिल्हय़ात पुढे आली. बॅँकांमध्ये विशिष्ट रक्कम मुदतठेवीच्या स्वरूपात ठेवून त्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या व्याजातून शेतकऱ्यांना जीवनभर मोफत विमा संरक्षणाचा देशातील हा पहिलाच प्रयोग ठरला आहे.

शेती करीत असताना बळीराजाला सतत संकटांचा सामना करावा लागतो. विविध कारणांमुळे शेतकरी अपघातग्रस्त होतात. घरातील कर्त्यां पुरुषाला अपंगत्व आल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास कुटुंब उघडय़ावर येते. त्या कुटुंबाला मानसिक आघातासोबतच आर्थिक संकटही सहन करावे लागते. गरीब शेतकऱ्यांना अपघात विम्याचा हप्ता भरणे सहज शक्य नसते.

पंतप्रधान सुरक्षा अपघात विमा योजना देशातील प्रत्येक नागरिकांसाठी राबवण्यात येते. देशातील २० टक्के नागरिकांकडेच विमा संरक्षण असल्याने हा आकडा वाढवण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली. याचा लाभ जिल्हय़ातील सर्व शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली. वार्षिक १२ रुपये हप्ता असलेल्या योजनेत पहिल्या टप्प्यात सन २०१८-१९ या वर्षांत अकोला जिल्ह्यातील तीन लाख १६ खातेदार शेतकऱ्यांना सहभागी करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. शेतकऱ्यांना विम्याचे संरक्षण देण्याबरोबरच त्यांच्या नावाने २२० रूपयांची रक्कम मुदत ठेवी स्वरूपात जिल्हा प्रशासनामार्फत बँकांमध्ये गुंतवली जात आहे. या रकमेतून मिळणाऱ्या व्याजातून एक रुपयाही न भरता भविष्यात शेतकऱ्यांना आजीवन विमा संरक्षण मिळणार आहे. मुदत ठेवीची रक्कम शासनाची राहणार असून, ती शेतकऱ्यांना काढता येणार नाही. ठेवीच्या व्याजातून विमा हप्ता भरण्यात येणार असल्याने अपघात झाल्यास त्याचा लाभ अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांना किंवा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणार आहे.

विमा हप्त्याची रक्कम भरण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात येत आहे. यामध्ये शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, साामाजिक, शैक्षणिक संस्था आदी स्वयंस्फूर्तीने पुढे आल्या आहेत. आतापर्यंत सात लाख ३० हजारांचा निधी लोकसहभागातून जमा झाला. याशिवाय नियोजन समितीमार्फत नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत यासाठी तरतूद करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत अकोला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून ४१ हजार, तर भारतीय स्टेट बँकेमार्फत ३५ हजार शेतकऱ्यांचे विमा उतरवण्यात आले आहेत. उर्वरित गरजू शेतकऱ्यांचेही विमा काढण्याचे काम सुरू आहे.

कृषी विद्यापीठाच्या १५० विद्यार्थ्यांची मदत 

शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी व त्यांच्यात जनजागृती करण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या १५० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दोनदा कृषी विद्यापीठ प्रशासनासोबत चर्चा केली. या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक तालुक्यात पाठवून शेतकऱ्यांना मदत करण्यासोबतच त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेण्यात येणार आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना पालकमंत्र्यांच्या नियोजनातून मानधनही देण्यात येईल.

लाभ असा मिळणार..

पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत विमा काढलेल्या शेतकरी कुटुंबांना अपघाती मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये, अपघातामुळे अंशत: अपंगत्व आल्यास एक लाख आणि पूर्णत: अपंगत्व आल्यास दोन लाख रुपये असा लाभ मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यात आली. स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेचाही लाभ गरजू शेतकऱ्यांना देण्याचे प्रयत्न आहेत. कोणताही गरजू शेतकरी योजनांपासून वंचित राहू नये, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. शासकीय पातळीवर योजनांची अंमलबजावणी आणि दरवर्षी प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळाला, याचा आढावाही घेण्यात येणार आहे.

डॉ. रणजीत पाटील, पालकमंत्री, अकोला.

‘‘जिल्हय़ातील गरजू व वंचित शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा लाभ देण्याच्या उद्देशाने विशेष मोहीम राबवण्यात आली. या अंतर्गत आतापर्यंत साधारणत: एक लाख शेतकऱ्यांचे मोफत विमा काढण्यात आले आहेत. त्या शेतकऱ्यांच्या नावे मुदत ठेवी स्वरूपात विशिष्ट रक्कम बँकेत ठेवण्यात आली असून, त्याच्या व्याजातून आता निरंतर विमा काढण्यात येणार आहे.

आस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हाधिकारी,अकोला.   

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 12, 2018 3:03 am

Web Title: farmers get insurance protection
Next Stories
1 विधान परिषदेतील फुंडकरांच्या रिक्त जागेवर अरुण अडसड यांना संधी?
2 ‘बीड-उस्मानाबाद-लातूर’चा आज निकाल
3 सातबाऱ्यावरील ओसाड जमिनी नोंद नुकसान भरपाईतील मोठा अडसर