खरीप पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी ७ लाख शेतकऱ्यांना आलेल्या २८८ कोटी अनुदानांपकी दोन महिन्यांनंतरही निम्म्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळाले नाही. प्रशासनाने जिल्हा बँकेकडे वर्ग केलेले अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. सरकारकडून निधी मिळूनही प्रशासकीय यंत्रणा व बँक यांच्यात शेतकरी भरडला जात आहे. जिल्ह्यात खरीप क्षेत्रावरील नुकसानभरपाईपोटी सरकारने जाहीर केल्यानुसार ७ लाख शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी दोन टप्प्यात २८८ कोटींचे अनुदान आले. जिल्हा प्रशासनाने तलाठय़ांमार्फत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांची माहिती गोळा केली. परंतु यात अनेक शेतकऱ्यांचे खाते नसल्याचे, तसेच शेतकरी उपलब्ध होत नसल्याचे प्रकार पुढे आल्याने यादी तयार होण्यास काही कालावधी लोटला गेला. दुसऱ्या बाजूला प्रशासनाने जिल्हा बँकेकडे पहिल्या टप्प्यात खाते असलेल्या शेतकऱ्यांचा निधी वितरित केला.बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारीच असून त्यांनी याकडे लक्ष दिले, तरी स्थानिक गावपातळीवर शेतकऱ्यांना बँकेतून पसे मिळवण्यास यातायात करावी लागते. आतापर्यंत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे पसे त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. मात्र, निधी येऊन दोन महिने झाले, तरी शेतकऱ्यांना हक्काचे पसेही मिळत नसल्याने भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन समितीचे अॅड. अजित देशमुख यांनी बँकेच्या शाखेसमोर बोंब ठोकणार असल्याचा इशारा दिला आहे.खात्याअभावी काहींचे अनुदान वाटप थांबलेराज्य सरकारने लाभार्थी शेतकऱ्यांचे बँकेत खाते असल्याशिवाय अनुदान वितरित करू नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात तलाठय़ांकडून खाते नंबर मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अनेकदा लाभार्थी शेतकरी बाहेरगावी असल्याने त्यांचा संपर्क होत नाही. त्यातून अनुदान वाटपास विलंब होतो. मात्र, आतापर्यंत ७ लाखांपकी जवळपास ५ लाख शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करण्यात आले. उर्वरित शेतकऱ्यांनाही लवकरात लवकर अनुदान मिळावे, या साठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी सांगितले.
