उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा मिळेल असा शेतीमालाला भाव देऊ, अशी गोंडस घोषणा करून सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारच्या धोरणांनी प्रत्यक्षात शेतीमालाचे भाव कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. दुष्काळात हेक्टरी २५ हजारांची मदत जाहीर करणाऱ्या सरकारने आता आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ५ लाख रुपये देण्याचा विचार सुरू केल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी म्हटले आहे. परंतु सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांची सरणे रोज पेटत असताना जगायला नव्हे, तर आत्महत्येसाठीच लाखोंची मदत करण्याचे धोरण राबवणार असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न सर्वत्र चच्रेच्या केंद्रस्थानी आहे. पूर्वी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्येचे लोण मराठवाडा, खान्देश भागातही पोहोचले आहे. सर्वच वस्तूंचे भाव ठरवण्याचे अधिकार उत्पादकांना असतात. मात्र, शेतीमालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार उत्पादक शेतकऱ्यांना नसल्यामुळे शेती बेभरवशाचा व्यवसाय झाला. शेतीसाठी विविध घोषणा करणारे सत्ताधारी प्रत्यक्षात मात्र शेतीविरोधीच धोरणे राबवतात, हे अनेकदा सिद्ध झाल्याने शेतकरी दिवसेंदिवस अडचणीत आला आहे. त्यामुळेच आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा दरवर्षी फुगत जाऊन लाखोंच्या घरात पोहोचला आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्वच नेत्यांनी भाजप सरकार आल्यानंतर शेतीमालास उत्पादन खर्चावर आधारित ५० टक्के नफा या प्रमाणे भाव देण्याची ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र केंद्रात व राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर शेतीमालाचे भाव वाढण्याऐवजी कोलमडल्याचेच चित्र पाहावयास मिळत आहे. दूध भुकटीवरील अनुदान बंद केल्याने प्रतिलिटर ५ रुपयांनी भाव कोसळल्याने दूधउत्पादक शेतकरी एकदम अडचणीत आला, तर पावसाअभावी उत्पादनातच मोठय़ा प्रमाणात घट झाली. कापसाचे उत्पादन एकरी १० क्विंटलवरून ४-५ क्विंटलवर आले. परिणामी बाजारात कापसाचा भाव ६ हजारांवरून ४ हजारांवर आला. सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद या सर्वच कडधान्यांचे भाव कोसळले. सरकारने हमीभाव जाहीर करूनही बाजारात मात्र हमीभावापेक्षा काही पटीने शेतीमाल कमी भावाने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. उसाला एफआरटीप्रमाणे भाव देण्यासाठी सर्वत्र आंदोलन सुरू असले, तरी सरकार कारखानदारांनाच धार्जिणे धोरण राबवत असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रात अडीच हजार रुपये प्रतिटन, तर मराठवाडय़ात मात्र बहुतांश कारखान्यांनी दीड हजार रुपये प्रतिटन शेतकऱ्यांच्या माथी मारले आहेत. मराठवाडय़ातून मोठय़ा संख्येने ऊसतोडणीसाठी राज्यभर मजूर जातात. या मजुरांना ऊसतोडणीचा दर वाढवून मिळावा या साठी आंदोलन सुरू आहे. मात्र, हंगाम संपत आला तरी सरकारने यात कोणतीही भूमिका घेतली नाही. भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनामुळे सरकारने नेमलेला लवादही संपुष्टात आणल्याचेच चित्र आहे. केवळ ऊसतोड कामगारांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशा घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस ऊसतोडणी मजुरांच्या शिष्टमंडळासमोर करतात. प्रत्यक्षात कोणतीच कृती झाली नाही. सरकारचे धोरणच शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्टय़ा नागवणारे असल्यामुळे अडचणीत सापडलेला शेतकरी आत्महत्या करून स्वतची सुटका करुन घेण्याचा मार्ग पत्करत आहे.आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. यातही अनेक निकष लावले जातात. आता भाजप सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाखावरून थेट पाच लाख रुपयांची मदत करण्याचा विचार सुरू केला असल्याचे महसूलमंत्री खडसे यांनी जाहीर केले आहे. सरकारचा हा निर्णय वर वर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देणारा, सरकारला शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती असल्याचा वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात सरकारच्या धोरणांमुळेच शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ येते. दुष्काळात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत, तीही ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या क्षेत्रावर द्यायची आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर पाच लाख रुपये द्यायचे हे सरकारचे धोरण आत्महत्यांसाठी प्रोत्साहन योजनेसारखेच असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भरीव भाव दिला, सिंचनाचे क्षेत्र वाढवले, दुष्काळात उत्पादन खर्चाबरोबरच नफ्याचा विचार करून मदत केली, तर शेतकरी आत्महत्येचा विचारच करणार नाही. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी नव्हे तर आत्महत्येसाठीच मदत करणार आहे काय? असा प्रश्न सरकारच्या या धोरणांमुळे निर्माण होत आहे.
