वनसंज्ञेनंतर इको सेन्सिटिव्हमुळे शेतकरीवर्ग भरडला जाणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनी पर्यावरणाचे रक्षण करीत पूर्वजांची जमीन, जंगलांचे रक्षण केले, पण सध्या केंद्र व राज्य सरकारच्या वनसंज्ञेनंतरच्या इको सेन्सिटिव्हच्या धक्क्याने शेतकरी भरडला जाणार आहे. राजकीय लोकांना लोकांसमोर जाण्यासाठी मुद्देच राहिले नसल्याने इको सेन्सिटिव्हचा आधार घेतला जाईल, असे बोलले जात आहे.पर्यावरण संतुलित गावाची संकल्पना राज्य शासनाचा ग्रामीण विकास विभाग राबवीत आहे. लोकांना जमीन, झाडांचे महत्त्व कळल्याने शेतकरी किमती, मौल्यवान झाडांचे संवर्धन व संरक्षण करीत आहेत. लोक जंगलांकडे व वन्यप्राणी लोकवस्तीत येत असल्याचे चित्र उभे आहे.आंबोली, चौकुळ व गेलेगावचा कबुलायतदार गावकर जमीन प्रश्न स्वातंत्र्यानंतरही सुटला नसल्याने तिन्ही गावांतील शेतकऱ्यांची वहिवाट असूनही हक्काची जमीन नाही. त्यातच वन, वनसंज्ञा आणि ३५ सेक्शनखालील जमिनींनी शेतकरी भरडला गेला आहे. माणगाव खोऱ्यातील आकारीयड जमीन प्रश्न अधांतरी आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाचा नकाशा उपग्रह वाहिनीवरून मिळवून कार्यालयात बसून ४२ हजार हेक्टर क्षेत्राची जमीन वनसंज्ञेत समावेश करण्याचा भीमपराक्रम जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच केला आहे. या प्रश्नावर लोकांना आश्वासनांवर आश्वासने देऊन थकलेले राजकीय पुढारी मंडळींना पश्चिम घाट डॉ. गाडगीळ अहवाल व के. कस्तुरीरंगन समिती अहवाल निवडणुकीच्या प्रचाराचे भांडवल मिळाले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.वनसंज्ञेत जमिनी समाविष्ट झाल्यावर शेतकऱ्यांना भूलथापा ऐकवून दलालांनी कवडीमोल भावाने जमिनी मायनिंग, रबर प्रकल्प व अन्य कारणासाठी खरेदी केल्या आहेत. वनसंज्ञेखालील जमिनी वनखाते आपल्या ताब्यात घेणार असल्याच्या भूलथापांना काही शेतकरी बळी पडले. आता इको सेन्सिटिव्हचे भूत लोकांच्या मानगुटीवर बसविण्यात आले आहे.वनसंज्ञेमुळे लोक आजही चिंताग्रस्त असताना इको सेन्सिटिव्हमुळे त्यात आणखी भर पडली आहे. के. कस्तुरीरंगन समितीने वनसंज्ञेसारखाच प्रकार इको सेन्सिटिव्हसाठी कार्यान्वित केल्याचे बोलले जात आहे.जंगलांचे संरक्षण व संवर्धन होऊन पर्यावरणाचा समतोल राखला गेला पाहिजे, पण शेतकऱ्यांना कायद्याचा बडगा दाखवून लुबाडणूक होणार नाही, याची काळजी राज्यकर्त्यांनी घेण्याची गरज असतानाही इको सेन्सिटिव्हचा सरसकट अहवाल देऊन त्यामुळे विकासाला खीळ बसणार आहे, याची दक्षता घेण्याची गरज लोकांमध्ये चर्चिली जात आहे.मायनिंगविरोधात आवाज उठविणाऱ्या काही गावांनी इको सेन्सिटिव्हसाठी ग्रामसभांचे ठराव देऊनही त्यांना कचरा टोपली दाखवून के. कस्तुरीरंगन समितीने मागणी नसणाऱ्या गावांना इको सेन्सिटिव्हचे बक्षीस देण्यासाठी आग्रह करणे कोणाच्या हिताचे आहे, हे राज्यकर्त्यांनी जाणावे, अशी मागणी आहे. नोकरशाहीच्या शब्दावर मान हलविणाऱ्या लोकशाहीतील राज्यकर्त्यांना इको सेन्सिटिव्हचे फायदे-तोटे माहीत असूनही जनतेला आदिवासी बनविण्याचे स्वप्न पाहणे गैर ठरेल, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात नऊ प्रकारची मौल्यवान मायनिंग आहेत. त्यावर डोळा ठेवून राजकीय फायद्या-तोटय़ाची गणिते घालीत राजकीय धक्कातंत्र वापरण्याच्या नादात लोकांच्या हिताविरोधात कृती होत असल्याची जाणीव नेत्यांनी ठेवावी, अशी शेतकरीवर्गाची मागणी आहे.सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यांत वनसंज्ञा, आकारीयड व कबुलायतदार जमीन, वनजमीन, ३५ सेक्शनखालील जमीन व आता इको सेन्सिटिव्हमुळे लोक आणखीच त्रस्त होतील.
