प्रबोध देशपांडे महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी योजनेवर करोनाचा विपरित परिणाम झाला. जिल्ह्यातील २९ हजारांवर शेतकऱ्यांचा कर्जमुक्तीचा लाभ अद्याापही प्रलंबित आहे. राज्य शासनाने हमी घेऊन पीक कर्ज देण्यास सांगितले तरी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. सहकार विभागाने १८ जूनला पुन्हा पत्रक काढले. मात्र, त्या शेतकऱ्यांचा पीक कर्जाचा प्रश्न अधांतरीच आहे. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांचे कर्जखाते निरंक करण्यासोबतच ते २०२० च्या खरीप हंगामात पीक कर्ज घेण्यासाठी पात्र ठरावे, हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. योजनेची अंमलबजावणी सुरू असतांनाच करोनाचे जागतिक संकट कोसळले. या आपत्तीमुळे राज्याचे उत्पन्नाचे स्त्रोतही रोडावले. उपलब्ध निधी करोना संदर्भात उपाययोजनांसाठी वळवण्यात आला. निधीअभावी कर्जमुक्ती योजनेतील उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना तुर्तास लाभ देणे शक्य होणार नसल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले. अनेक लाभार्थ्यांचे खाते निरंक न झाल्याने त्यांना नवीन पीक कर्ज मिळू शकत नसल्याची स्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्यासाठी ‘शासनाकडूनल येणे बाकी’ असे दर्शवून थकबाकीदारांना नवीन पीक कर्ज देण्याचे आदेश सरकारने बँकांना २२ मे रोजी दिले. बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीची गरज असल्याने शासनाचा आदेश केराच्या टोपलीत गेला. दरम्यान, १८ जूनला सहकार विभागाने पुन्हा पत्रक काढून लाभार्थी यादीतील लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँकांच्या आदेशाशिवाय बँका तयार नसल्याने सध्या तरी त्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचा प्रश्न मधातच रेंगाळला आहे. अकोला जिल्ह्यात कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी बँकांनी १०९६३० शेतकऱ्यांची माहिती भरली होती. योजनेत आतापर्यंत १००३६६ लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध झाली. त्यातील ७४६१९ खाते आधार प्राधिकृत आहेत. दरम्यान, प्रमाणीकरण प्रक्रिया बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे २५६०५ लाभार्थी शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण बाकी आहे. तसंत २७६५ तक्रारी आल्या. टाळेबंदीमुळे त्यातील १४७५ तक्रारी प्रलंबित आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ७०७९८ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४४६.०८ कोटींचा लाभ देण्यात आला आला. योजनेतील लाभार्थी यादीत नाव प्रसिद्ध होऊनही २९५६८ शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जमुक्तीची प्रतीक्षा आहे. परिणामी, त्या शेतकºयांना सध्या नव्याने पीक कर्जही मिळत नसल्याची स्थिती आहे. खाते प्रमाणीकरणाला पुन्हा प्रारंभ टाळेबंदीमध्ये बंद करण्यात आलेली खाते प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया १७ जूनपासून पुन्हा सुरू करण्यात आली. कर्जमुक्ती योजनेच्या यादीत नाव असलेल्या खातेदारांनी प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर कर्जखात्यावर कर्जमुक्तीची रक्कम शासनामार्फत बँकांना देण्यात येते.
