11 December 2017

News Flash

कर्जमाफीचे अर्ज भरताना शेतकऱ्यांचा गोंधळ

या संदर्भात सरकारकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे.

अशोक तुपे, श्रीरामपूर | Updated: August 9, 2017 3:11 AM

कर्जमाफीचे अर्ज भरताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. अशा अनेक कर्जदारांचा गोंधळ उडाला असून जिल्हा बँक व सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांना त्याची उत्तरे देता आलेली नाही. या संदर्भात सरकारकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे.

शेतकरी संपानंतर राज्य सरकारने कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली. छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना या नावाखाली या कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. कर्जमाफीचा अर्ज हा ऑनलाइन भरावा लागतो. त्याला आधार ल्िंाकिंगची गरज भासते. तसेच बोटाचे ठसे घेतले जातात. किंवा आधारकार्डला मोबाइल िलकिंग केलेले असावे लागते. ई-सेवा केंद्रातून हे अर्ज भरावे लागतात. दोन पानांच्या अर्जामध्ये शेतकऱ्याचे नाव, एकूण क्षेत्र, बँकेचे नाव, वैयक्तिक माहिती, पत्नी, आपत्यांची माहिती विचारली आहे. आधारकार्डचे बंधन आहे. पॅनकार्डचीही माहिती द्यावी लागते. अर्ज भरताना आता नवीन अडचणींचा मुकाबला शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे.

सेवा संस्थेकडून किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र त्यांनी जमिनी हस्तांतरित केल्या. वारसांच्या नावावर त्या झाल्या. पण कर्ज मृत शेतकऱ्यांच्या नावावर आहे. आता या शेतकऱ्यांच्या वारसांना अर्ज करण्यात अडचणी येत आहे. सरकारच्या कर्जमाफी अर्जात मृत शेतकऱ्यांच्या कर्जासंबंधी विभागच नाही. काही शेतकऱ्यांच्या नावावर जमिनी व कर्ज दोन्हीही आहे. मात्र त्यांचे आधारकार्ड नाही. ऑफलाइन अर्ज कसा घ्यायचा यासंबंधीचे परिपत्रक सरकारने काढलेले नाही.

अनेक शेतकऱ्यांच्या मुलींच्या नावावर कर्ज होते. काही मुलींचे लग्न झाले आहेत. त्यांची माहेरची नावे ही आता न राहता सासरच्या नावाने आधारकार्ड काढण्यात आले आहे. शिधापत्रिका, मोबाइल, आधारकार्ड आदी सर्वच कागदपत्रे बदललेल्या नावाने आहे. कर्ज पूर्वीच्या नावावर तर आता कागदपत्रे नवीन नावाने आहेत. नाव बदलण्यासंदर्भात त्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया केलेली नाही. त्यामुळे आता त्यांचे कर्जमाफीचे अर्ज भरताना अडचणी येत आहेत. त्यामध्ये यासंबंधीचा विभागच नाही. त्यांच्या कर्जमाफीचे करायचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्जमाफीचे निकष, नियम व अटींमुळे शेतकऱ्यांची अडचण होत आहे. संयुक्त कर्ज असेल तर सर्वच कुटुंबाला हाताचे ठसे देण्याकरिता ई-सेवा केंद्रावर जावे लागते. कर्जमाफीचे अर्ज भरून देण्याची मुदत ही महिनाअखेरीपर्यंत आहे असे सेवा संस्था व बँकांचे अधिकारी सांगतात.

कर्जमाफीचे अर्ज दाखल करताना ज्या नियमांसंबंधी तांत्रिक अडचणी येत आहे. त्या संदर्भात सरकारकडे मार्गदर्शन मागविले जाणार आहे. मोजक्या शेतकर्याची ही प्रकरणे आहेत. त्यावर लवकरच मार्ग निघेल.

रावसाहेब वप्रे, कार्यकारी संचालक, नगर जिल्हा सहकारी बँक, नगर

कर्जमाफीचा ऑनलाइन अर्ज भरताना मृत खातेदार तसेच विवाह झालेल्या मुलींच्या नावातील बदलाच्या अडचणी येत आहे. कर्जमाफीचा गरफायदा कोणी घेऊ नये म्हणून ऑनलाइन अर्ज करण्याचा नियम केला. मात्र जशा अडचणी निर्माण होतील, तसे त्यावर मार्ग काढला जाईल.

दिगंबर हौसारे, विभागीय निबंधक, सहकार विभाग, नाशिक

कर्जमाफी करताना अनेक जाचक अटी सरकारने घातल्या. कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना शेतकऱ्यांची दमछाक होते. ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी चकरा माराव्या लागतात. ग्रामपंचायतीमध्ये ई-सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली, पण त्यांना कोणतेही आदेश अद्याप मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांना संगणक केंद्रावर जाऊन जादा पसे मोजून अर्ज भरावे लागतात. शेतकऱ्यांचा सन्मान करणारी ही कर्जमाफी हवी होती, पण जो अपमान होत आहे तो तरी थांबवा.

सुरेश ताके, ज्येष्ठ कार्यकत्रे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, श्रीरामपूर

First Published on August 9, 2017 3:11 am

Web Title: farmers loan waiver application confusion