शहराच्या पहिल्या विकास आराखडय़ात टाकलेल्या आरक्षणांचे आधी भूसंपादन करावे, बांधकाम व्यावसायिकांनी गत तीन वर्षांत खरेदी केलेल्या जमिनी नव्या आराखडय़ात आरक्षित कराव्यात आणि ही प्रक्रिया पार पाडल्यास काही अटी व शर्तीवर शेतकरी पाच टक्के जमीन देण्यास तयार होईल, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी शनिवारी सर्वपक्षीयांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी मूक मोर्चा काढून नव्या विकास आराखडय़ास विरोध दर्शविला. शेतकऱ्यांनी दिलेले निवेदन पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सादर करून त्याची नोंद घ्यावी, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली आहे.नव्या विकास आराखडय़ात शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. या आराखडय़ास विरोध दर्शविण्यासाठी सर्वपक्षीय लढा देण्याचा निर्णय घेऊन शनिवारी माजी महापौर दशरथ पाटील, माजी खासदार देवीदास पिंगळे, माकपचे तानाजी जायभावे यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेवर मूक मोर्चा काढण्यात आला. चेहऱ्याला काळ्या फिती बांधून शेतकरी पाटय़ांमध्ये काळी माती घेऊन सहभागी झाले होते. शहर विकास आराखडा मंजूर झाल्यास शेतकरी उद्ध्वस्त होईल याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्या विकास आराखडय़ात ५३४ आरक्षण टाकण्यात आली. त्या माध्यमातून तीन हजार एकर जागा आरक्षित करण्यात आली. परंतु, अद्याप त्यातील १९२ हून अधिक आरक्षणांचे भूसंपादन करता आलेले नाही. आधी या जमिनींचे भूसंपादन करणे गरजेचे आहे. नवा आराखडा तयार करताना केवळ शेतकऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले. मागील तीन वर्षांत ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी केल्या, त्यांच्या जागांवर आरक्षणे टाकली गेली नाहीत. यामुळे २०११-१३ या कालावधीत ज्या विकासकांनी या पद्धतीने जमिनींची खरेदी केली, त्यांच्या जागांवर आरक्षण टाकण्याची मागणी पाटील यांनी केली. या स्वरूपात आरक्षण टाकल्यानंतर गरज भासल्यास काही अटी-शर्तीवर शेतकरी पाच टक्के जागा देण्याची तयारी दर्शवतील, असेही यावेळी सांगण्यात आले.प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी न करताच आरक्षणे टाकण्यात आली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची घरे, बंगले, उद्योग धंद्याची जागाही त्यात समाविष्ट झाली. यामुळे महापालिकेने प्रत्यक्ष अवलोकन करून तसा अभिप्राय नोंदविणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या पाच टक्के जमिनी आरक्षित करताना त्यांना विकास शुल्क माफ करणे तसेच घरपट्टीत ९० टक्के सवलत द्यावी, आरक्षित होणाऱ्या बागायती जमिनींवरील फळबागांचे आयुर्मान निश्चित करून त्यानुसार वार्षिक उत्पन्नाचा मोबदला द्यावा, शेतकरी कुटुंबातील एका सदस्याला पालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे आदी मागण्या आंदोलकांनी पालिका प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात केल्या आहेत.आज सातपूर बंदमहापालिकेने आराखडा तयार करताना केवळ शेतकऱ्यांना लक्ष्य करून बिल्डरधार्जिणी भूमिका स्वीकारली असल्याचा आरोप करत सातपूर येथे शनिवारी स्थानिकांनी रास्तारोको केला. या आराखडय़ाच्या निषेधार्थ रविवारी सातपूर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
