प्रस्थापितांचा नव्या पातीविरोधात सूर, मात्र आंदोलन तीव्र करण्याचा काही संघटनांचा निर्धार देशभरात शेतकरी संपाचा भडका उडाला असताना राज्यात मात्र दुसऱ्या दिवशी संपाची झळ फारशी जाणवलेली नाही. त्यातच प्रस्थापित नेत्यांनी या संपाविरोधात सूर लावल्याने या संपात फुटीचे तण माजण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात किसान सभेने सरकारला सात जूनची मुदत दिली असून त्यानंतर शहरांचा दूध आणि भाजीपुरवठा तोडण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यात १ जूनपासून शेतकरी संप सुरू झाला. तरी काही ठिकाणची तुरळक आंदोलने वगळली, तर संपाची तीव्रता जाणवलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर खासदार राजू शेट्टी आणि रघुनाथदादा पाटील या शेतकरी नेत्यांनी या संपावरच टीका केली असून तो ‘शेतकरीविरोधी’ असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या वर्षी जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात नगर जिल्ह्यतील पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते. या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाल्याने ते राज्यभर पसरले. राज्यातील प्रस्थापित शेतकरी नेते आणि नव्याने उदयास आलेल्या या नेत्यांमध्येच बेबनाव निर्माण झाल्याने संपावर त्याचा परिणाम झाल्याची चर्चा आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या संपापासून शेतकरी संघटनेच्या या नव्या नेत्यांची सतत आंदोलने सुरू आहेत. या प्रत्येक वेळी सरकारशी बोलणी करण्यातदेखील ही मंडळीच पुढे असल्याने राज्यातील प्रस्थापित शेतकरी संघटना आणि त्यांचे नेते हळूहळू या आंदोलनापासून दुरावले आहेत. यंदाचा हा संपदेखील या नव्या चमूने जाहीर केला होता. यामुळे जुन्या शेतकरी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांनी सहभाग तर दूर, पण या संपालाच विरोध केला आहे. गेल्या वर्षीच्या आंदोलनात अग्रस्थानी असलेल्या सुकाणू समितीनेही आम्ही या संपात सहभागी नसल्याचे जाहीर केले आहे. या वर्षी पाऊसमान उत्तम असल्याने शेतकरी पेरण्यांच्या धांदलीत आहेत. अशा वेळी संप करणे चुकीचे असल्याचे समितीचे सरचिटणीस नामदेव गावडे यांनी सांगितले. गडकरींची कबुली शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना जाहीर केल्या. मात्र तरीही देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था वाईट आहे, अशी जाहीर कबुली केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर येथे दिली. आपल्याकडील शेतमालाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर अवलंबून असतात. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अधिक झाल्याने शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. या 'ग्लोबल इकोनॉमी'मुळेच शेतकरी संकटात सापडला आहे, असे ते म्हणाले. मागील वर्षी आम्ही संपात सक्रिय सहभागी होतो. पण तेव्हा त्या संपात काहींची अनावश्यक लुडबुड दिसली. सरकारला पूरक अशी भूमिकाच ते सातत्याने घेत होते. सरकारने त्या वेळी दिलेल्या एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. संपांनी संबंधित शेतकरी नेत्यांना प्रसिद्धी मिळण्यापेक्षा अधिक काही पदरात पडले नाही. शेतक ऱ्याला सतत वेठीस धरून ही अशी आंदोलने करणे चुकीचे आहे. - रघुनाथदादा पाटील, शेतकरी संघटना संपासारखे आंदोलन संपूर्णत: चुकीचे आहे. यातून शेतकऱ्यांचेच नुकसान होते. यामुळे या अशा आंदोलनापासून आम्ही दूर आहोत. यापेक्षा सरकारकडून सरसकट कर्जमाफी मिळते का, हे पाहणे अधिक गरजेचे होते. शेतकऱ्यांनी कष्ट करून उत्पादित केलेला शेतीमाल, दूध, भाजीपाला यांची अडवणूक करून, त्याची नासाडी करून काय साध्य होणार? - राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
