मोहन अटाळकर, अमरावती नापिकी आणि शेतमालाच्या बाजारातील अवस्थेला शेतकरी कंटाळला असून, पीक कर्जातील अडचणी, वाढलेला कर्जाचा डोंगर आणि भविष्याच्या चिंतेमुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये पश्चिम विदर्भात ५ हजार ४९४ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. २००१ पासून अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम, अकोला आणि वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांची संख्या १६ हजार ५००च्या वर गेली आहे. पश्चिम विदर्भात शेतीला पाणी नाही, पिकाला हमीभाव नाही, कर्ज फेडण्याची व्यवस्था नाही, अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना नाइलाजाने मृत्यूला जवळ करावे लागते. सरकारने कर्जमाफीची योजना जाहीर केल्यानंतर दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. ही योजना अजूनही पूर्णत्वास गेलेली नाही. रखडलेल्या कर्जमाफीमुळे खरीप पीक कर्ज वितरणाची प्रक्रिया सलग तिसऱ्या वर्षी ढेपाळली. पश्चिम विदर्भात केवळ पंचवीस ते तीस टक्केच शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकले. कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबलेले नाही. बँकांनी कर्ज खात्यावर व्याजाच्या रकमेची थकबाकी दाखवल्याने शेतकऱ्यांना नवे कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठय़ा आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. गेल्या वर्षीच्या खरिपातील पीक विम्याचे पैसेही मिळण्यास विलंब झाला. गेल्या वर्षीचा खरीप हंगाम वाया गेला. दुष्काळामुळे रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांच्या हाती काही लागले नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये अमरावती विभागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतच आहे. राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना केल्याचे सांगितले जाते. गेल्या चार वर्षांत सिंचन वगळता कृषीच्या निधीत दुपटीने वाढ केली. पीक विमा, विविध आपत्ती आणि कर्जमाफीच्या माध्यमातून ४८ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले. कृषीतील गुंतवणूक वाढवितानाच शेतीचे पावसावरील अवलंबित्व कमी केल्याने सर्वाधिक पीक उत्पादन झाल्याचे राज्य शासनाचे दावे आहेत. शेतकऱ्यांना तरीही पीक कर्जासाठी बँकांचे उंबरठे का झिजवावे लागले, या प्रश्नाचे उत्तर नाही. हवामानबदलाची चिंता गेली अनेक वर्षे हवामानातील बदलांचा सामना शेतकरी करीत आहेत. दोन ते तीन वर्षांत शेतकऱ्यांना दुष्काळाशी दोन हात करावे लागतात. एखाद्या वर्षी अतिवृष्टी कहर करते, तर कधी अवकाळी पाऊस, गारपीट हातातोंडाशी आलेली उभी पिके हिरावून नेते. पश्चिम विदर्भातील शेती ही प्रामुख्याने कोरडवाहू आहे. मान्सूनवर अवलंबून असलेला खरीप हंगाम अनियमित पाऊस झाल्यास अपेक्षित उत्पन्न मिळवून देत नाही. हंगामामध्ये लागवडीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शेतकरी करू शकत नाही. गेल्या काही वर्षांत हे संकट अधिकच तीव्र झाले आहे. उत्पन्नवाढीची व्यवस्था गरजेची २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी विदर्भाचा दौरा केला. वैफल्याने मृत्यूच्या सावटाखाली वावरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ जाहीर केले; पण त्याच्या भ्रष्टाचाराचीच चर्चा अधिक झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या १ हजार ७५ कोटी रुपयांच्या पॅकेजसह या दोनही पॅकेजची एकत्रित किंमत ४ हजार ८२५ कोटी रुपये होती. त्यात सर्वाधिक २१७७ कोटी रुपयांची तरतूद ही सिंचनासाठी करण्यात आली होती. त्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प अजूनही पूर्णत्वास गेले नाहीत. त्यानंतर युती सरकारनेही अनेक योजना जाहीर केल्या, पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबू शकल्या नाहीत. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी अनेक संस्थांनी आपले अहवाल सरकारकडे सादर केले आहेत, पण त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. कर्जमाफीपासून ते शेतकऱ्यांना जोडव्यवसायासाठी गाई-म्हशी पुरवण्यापर्यंत अनेक उपाय राबवून झाले आहेत; पण परिणाम दिसून आलेले नाहीत. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे, त्यासाठी उत्पादनवाढीसोबतच उत्पन्नवाढीची व्यवस्था उभी राहायला हवी, असे मत अनेक अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे यांनी शेतीतील उत्पादनवाढीचे उपाय सुचवले, पण शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देणारी व्यवस्था उभी राहू शकली नाही. शेतकऱ्यांनी केवळ उत्पादनात वाढ करावी आणि ते स्वस्तात द्यावे, अशीच रचना करण्यात आली. उद्योगातील मागणी-पुरवठय़ाच्या सिद्धांताचा वापर शेतीव्यवस्थेत केला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळू शकलेले नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. १ विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये २००१ पासून १५ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत १६ हजार ४७६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. २ विदर्भात गेल्या अठरा वर्षांमध्ये सर्वाधिक ४ हजार ३४७ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्य़ात झाल्या आहेत. अमरावती जिल्ह्य़ात ३ हजार ७११, बुलढाणा जिल्ह्य़ात २ हजार ८५०, अकोला जिल्ह्य़ात २२९७, वर्धा जिल्ह्य़ात १७०८ आणि वाशीम जिल्ह्य़ात १५५५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. ३ एकूण शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांपैकी केवळ ७ हजार ४३५ आत्महत्या सरकारने पात्र ठरवल्या आहेत. अपात्र प्रकरणांची संख्या ८७९९ आहे. यंदाच्या आत्महत्यांची २४२ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला ७० हजार रुपयांची मुदत ठेव आणि ३० हजार रुपये रोख अशी एक लाख रुपयांची मदत केली जाते.
