प्रदीप नणंदकर टाळेबंदीतून शेतकऱ्यांना शेतमाल, फळे, भाजीपाला, दूध यांची वाहतूक करण्यासाठी सवलत देण्यात आल्याची घोषणाही करण्यात आली. ही दिलेली सवलत शेतकऱ्यांची अडचण होऊ नये यासाठी आहे की लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी आहे? शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत संघटक व कार्यकर्ते यांनी विविध मते मांडली. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या विचारांवर निष्ठा ठेवून कार्यरत असणारे गोविंद जोशी म्हणाले, शेतकऱ्यांना वाहतुकीची सवलत दिली आहे, त्यात शेतकऱ्यांनी आपली काळजी घ्यायला हवी. शेतकऱ्यांवर जणू उपकार केले आहेत या आविर्भावात सर्वच मंडळी या सवलतीचा उल्लेख करतात. शेतकरी आपला जीव धोक्यात घालून काम करतो आहे. संपूर्ण देशवासीयांना सोयीसुविधा पुरवतो आहे त्याबद्दल कोणालाच कसे काही वाटत नाही. शेतकऱ्यांनीच सर्वाच्या हिताचा विचार करायचा का? शेतकरीहिताचा अडचणीच्या काळात तरी कोणी विचार करायला नको का? अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. आरोग्य कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करत असल्याने सरकारने टाळेबंदीच्या काळात त्यांच्या जिवाला धोका पोहोचल्यास त्याची हमी घेऊन विमा उतरवण्याची घोषणा केली आहे. शेतकरी व शेतमजूर या आपत्तीच्या काळात स्वतचा जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. त्यांच्या जिवाची काही किंमतच नाही का? सरकारने त्यांचा विमा उतरवण्याची घोषणा केली पाहिजे व आपण शेतकरी, शेतमजूर यांच्या प्रश्नासंबंधी संवेदनशील आहोत हे शेतकरी, शेतमजुरांपर्यंत पोहोचविले पाहिजे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे. कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी शेतकऱ्यांनी उत्पादन केले नाही तर अन्य लोक खातील काय? असा प्रश्न उपस्थित करून सरकार मदत देण्याची घोषणा करते आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याची खंत व्यक्त केली. या कालावधीत दुधाची विक्री घटल्यामुळे फटका बसतो आहे. राज्य सरकारने १० लाख लिटर दूध खरेदी करण्याची घोषणा केली व याची अंमलबजावणी शासकीय दूध डेअरीतून करण्याची तयारी दर्शवली. या घोषणेमुळे जे केवळ शासकीय दूध डेअरीत आपले दूध देतात तेवढय़ाच दूध उत्पादकांना याचा लाभ होणार आहे. शासनाने केलेल्या घोषणेचा लाभ सरसकट सर्व दूध उत्पादकांना मिळायला हवा. राज्यात फळ उत्पादकांची स्थिती बिकट आहे. बाजारात मातीमोल दराने फळे विकण्याची वेळ आली आहे. राज्यात असणाऱ्या शीतगृहात ही फळे शेतकऱ्यांनी ठेवावीत. शीतगृहाचे भाडे देण्यासाठी सरकारने मदत दिली पाहिजे. संकटप्रसंगी शेतकऱ्यांबरोबर आहोत असा विश्वास सरकारने निर्माण केला तरच सरकार शेतकरी हिताचे आहे असा अर्थ लोक काढतील, असे पटेल यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न अनेक आहेत. कोणत्याच मालाला योग्य भाव मिळत नाही. सरकार हमीभाव जाहीर करते मात्र त्याच्या खरेदीची व्यवस्था होत नाही व बाजारपेठेत मिळेल त्या भावाने माल विकावा लागत आहे. अडचणीच्या काळात तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंबंधी सरकारने व समाजाने विचार करायला हवा हे नक्की. वाहतूक सुविधा महत्त्वाची देशांतर्गत वाहतुकीची सुविधा योग्य पद्धतीत झाली तर शेतकऱ्यांचे हाल थांबतील, असे मत अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्याने शेतीत कमवले तरच त्याला दोन पैसे मिळणार आहेत. हे नक्की आहे की तो स्वतचा जीव धोक्यात घालतो आहे. त्याबद्दल सरकार व समाजाने त्याच्या धीरोदात्तपणाला नमन केले पाहिजे.
