शेतकरी संघर्ष समितीची टीका तूर खरेदीबाबत खुद्द मुख्यमंत्र्यांसह इतरही मंत्री आश्वासन देत असले तरी ते सर्व कागदावरच असून प्रत्यक्षात तूर उत्पादक सरकारच्या विविध घोषणामुळे ‘तेलही गेले, तूपही गेले ..’, ‘आगीतून सुटले अन् फुफाटय़ात पडले’ या म्हणींचा अनुभव घेत आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी संघर्ष समितीचे मुख्य प्रवर्तक आणि कळंब बाजार समितीचे सभापती प्रवीण देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्हाधिकारी सचिंद्रप्रताप सिंह यांना शेतकरी संघर्ष समितीने तूर खरेदीबाबत दिलेल्या निवेदनानंतर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना प्रवीण देशमुख म्हणाले की, आम्हाला तुरीचे राजकारण करायचे नाही पण बाजार समितीत तूर आणून गर्दी करू नये म्हणून शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी टोकन पद्धत सुरू केली. ज्याचा क्रमांक लागेल व बोलावले जाईल त्यांनीच बाजार समितीत तूर आणावी, असे निर्देश दिले होते. त्यावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत गर्दी केली नाही व तूर घरीच ठेवली पण सरकारने २२ एप्रिलपर्यंत ज्यांची तूर बाजार समितीत नोंदवली त्यांचीच ५०५० रुपये हमी भावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या घरी असलेली तूर घेण्यास नकार दिला आहे. आज शेकडो शेतकऱ्यांच्या जवळ टोकन आहे व तूर घरी पडून आहे त्या शेतकऱ्यांनी कुठे जावे, असा प्रश्न देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. शेतकऱ्यांना आपली तूर व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय पर्याय नाही आणि हमी भावापेक्षा कमी भावात तूर खरेदी करणे गुन्हा ठरणार असल्याने व्यापारी देखील तूर खरेदी करतील की नाही ही शंका आहे. पणन महासंघ, विदर्भ पणन महासंघ, नाफेड यांच्यामार्फत सरकारने राज्यात ३२२ खरेदी केंद्रावर तूर खरेदी सुरू केली आहे. सरकार ५० टक्के तूर आयात करत असेल तर शेतकऱ्यांकडील तूर का खरेदी करत नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला आहे. विद्यार्थ्यांच्या माध्यान्ह आहार योजनेत तूर समाविष्ट करायला काय हरकत आहे, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली आहे. अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी तूर खरेदी संदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिका सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे प्रश्न सरकारला विचारले आहे. जायचे कुठे? बाजार समितीच्या आवारात २२ एप्रिलपर्यंत नोंदणी झालेली तूर खरेदी करता यावी म्हणून इतर धान्य खरेदी बंद करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाजार समित्यांना सहनिबंधकामार्फत दिलेले आदेश अन्यायकारक असल्याचे प्रवीण देशमुख यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या घरातील तूर घ्यायची नाही आणि त्याच्याकडील हरभरा (चणा) किंवा सोयाबीन त्याने बाजार समितीत आणायचे नाही हा कुठला न्याय आहे, असा संतप्त सवालही प्रवीण देशमुख यांनी केला आहे. ‘.. तरीही म्हणे शेतमाल तारण योजना’ शेतकऱ्यांनी आपल्या तुर शासनाच्या शेतमाल तारण कर्ज योजनेत ठेवून कर्ज घ्यावे, पण खासगी व्यापाऱ्यांना तूर विकू नये, असे सहकार व पणन मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही घोषणा देखील ‘बोलाचीच कढी’ ठरत असल्याची शेतकरी संघर्ष समितीची तक्रार आहे. कारण या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारजवळ ‘ना पसा ना गोदामे’ अशी अवस्था असल्याने शेतकऱ्यांनी आपल्या तुर कुठे तारण ठेवावी याचे उत्तर मिळत नाही, असे संघर्ष समितीचे नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नाना गाडबले यांनी म्हटले आहे.
