खारभूमी विभागाच्या दुर्लक्षामुळे रायगड जिल्हय़ातील हजारो हेक्टर शेती नापीक झाली आहे. शेतजमीन नापीक झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुर्दैवाने उधाणाचे पाणी शेतात शिरणे ही शासकीय भाषेत नसíगक आपत्ती म्हणून बसत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तरी त्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी येत आहे. कोकणातील समुद्रकिनारी आणि खाडीकिनारी असणाऱ्या शेतजमिनींना खारभूमी असे म्हणतात. समुद्राच्या उधाणांपासून या शेतजमिनींचे संरक्षण व्हावे यासाठी या जमिनींवर बंधारे घालण्यात येतात. याला खारबंदिस्ती असेही म्हणतात. पूर्वी या बंदिस्तीच्या देखभाल दुरुस्तीची काम लोकसहभागातून केली जात असे. आता मात्र ही बंदिस्तीच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम खारलँड विभागाकडून केले जाते. रायगड जिल्हय़ात खारभूमी लाक्षक्षेत्रात येणारे एकूण २१ हजार २९६ हेक्टर क्षेत्र आहे. यात अलिबाग तालुक्यातील ५ हजार ९९३, पेण तालुक्यातील ६ हजार ५७३ हेक्टर, पनवेल तालुक्यातील ३५१ हेक्टर, श्रीवर्धन तालुक्यातील १ हजार २६० हेक्टर, उरण तालुक्यातील १ हजार १५४ हेक्टर, मरुड तालुक्यातील १ हजार ७७३ हेक्टर, रोहा तालुक्यातील १ हजार ४९० हेक्टर, म्हसळा तालुक्यातील १ हजार ८७३ हेक्टर, तर महाड तालुक्यातील ४२९ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. समुद्राला येणाऱ्या उधाणापासून शेतजमिनीचे रक्षण व्हावे यासाठी किनारपट्टीवरील भागात खारबंदिस्ती घातली जाते. या बांधबंदिस्तीच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी खारभूमी विभागाकडे असते. मात्र खारभूमी विभाग या बंदिस्तीची योग्य देखभाल करत नाही. उधाणामुळे अनेकदा खारबंदिस्तींना खांडी जाण्याचे प्रकार घडतात. यामुळे उधाणाचे पाणी लगतच्या शेतात तसेच परिसरात शिरून जमीन नापीक होण्याचा धोका संभवतो. कोकणात खासगी आणि सरकारी अशा दोन प्रकारच्या खारबंदिस्ती योजना आहेत. खासगी बंदिस्ती नादुरुस्त झाल्यास सदर खारबंदिस्तीची योजना शासनाकडे नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचेही दिसून आले आहे. याचा तिहेरी फटका खारेपाट विभागातील शेतीवर होत आहे. एकीकडे शेतजमीन नापीक झाल्यामुळे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न बंद झाले. दुसरीकडे शेतात काम करणाऱ्या मजुरांवर बेरोजगारीची समस्या उद्भवली आहे, तर तिसरीकडे रोजगार हमी योजनेतून शेतीच्या मशागतीची कामे होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यातून वर्षांकाठी शेतकऱ्यांचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. खारेपाट विभागात माणकुळे, देहेन, शहाबाज, मेढेखार आणि पातू या योजना वेळोवेळी नादुरुस्त झाल्याने शेतीचे अर्थकारण बिघडले आहे. वर्षांला सरासरी एकरी ३१ हजार रुपये एवढे शेतीचे उत्पन्न गृहीत धरले, तर गेल्या २५ वर्षांत हजार कोटींच्या घरात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचा दावा श्रमिक मुक्तिदलाने केला आहे. त्यामुळे खारभूमी योजनांचे सर्वेक्षण करून त्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तरच खारेपाटातील शेती आणि शेतकरी वाचू शकतील. दुसरीकडे उधाणामुळे शेतात शिरणारे खारे पाणी ही एक नैसर्गिक आपत्ती आहे. त्यामुळे शेतीला दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या निकषात त्याबाबतची तरतूद करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळू शकेल, असे मत श्रमिक मुक्तिदलाचे संघटक राजन भगत यांनी व्यक्त केले.
