कृषी विद्यापीठाला भेट श्रीरामपूर : शेतीवरील बोजा वाढत असून जमिनीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत नाही असा एकही दिवस जात नाही. हे सारे अस्वस्थ करणारे आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केले. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला गुरुवारी पवार यांनी अचानक भेट दिली. त्यानंतर विद्यार्थी व संशोधकांसमोर पवार बोलत होते. या वेळी कुलगुरू डॉ. के. पी. विश्वनाथा, संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख, डॉ. अशोक फरांदे, कुलसचिव सोपान कासार, अभियंता मिलिंद ढोके आदी उपस्थित होते. पवार पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांनी कष्ट करून भुकेचा प्रश्न सोडविला. पूर्वी गहू आयात करावा लागत होता,पण मी केंद्रात कृषिमंत्री झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग याच्याकडे पाठपुरावा करून शेतीसाठी जादा निधीची तरतूद केली. त्यामुळे जगात गहू, तांदूळ, दूध याचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा देश भारत बनला. देशातील शेतकरी हा मेहनती आहे. त्याला मालाला किंमत देऊ न त्याला जगावावे, त्याचा सन्मान करावा, त्याला घामाची किंमत द्यावी, शेतकरी अडचणीत येणार नाही असे निर्णय घ्यावे असे ते म्हणाले. महात्मा फुले यांनी इंग्लंडचा राजा पंचम जॉर्ज यांच्याकडे पाऊ स कमी पडतो म्हणून पाण्याचा थेंब न थेंब जिरवावा, शेतीला दुधाचा जोडधंदा असावा म्हणून चांगले पशुधन विदेशातून आणावे, संकरित बियाणे आणावे अशी मागणी केली. अशा द्रष्टय़ा महात्म्याचे नाव कृषी विद्यापीठाला दिले,पण आज विद्यापीठातील संशोधकाच्या ४० टक्के जागा रिकाम्या आहेत. फुले यांच्या नावाने चालणाऱ्या कृषी विद्यापीठातील असा प्रकार आहे, हे राज्यकर्त्यांना शोभत नाही, असे ते म्हणाले. महात्मा फुले कृषी विद्यपीठाचा क्रमांक हा देशात ३२ वा होता, तो २४ व्या क्रमांकावर आला पण हे भूषणावह नाही. हा क्रमांक पहिला आला पाहिजे. संशोधकाच्या जागा कमी असल्याने हे घडत असेल तर आपण संबंधितांना भेटून हा प्रश्न मार्गी लावू, राज्यातील परभणी, दापोली, अकोला या विद्यापीठाच्या स्थापनेत राहुरीच्या कृषी विद्यापीठाचा मोठा वाटा आहे. शेतीला नवी दिशा देण्याचे काम चालणाऱ्या या संस्थेकडे लक्ष दिले पाहिजे असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात तरुण मुले आता शेतीत लक्ष घालत आहेत. ही चांगली बाजू आहे. एका बाजूला सांगली व कोल्हापुराला महापूर आहे,तर दुसरीकडे दुष्काळ आहे. पाण्याचा थेंब न थेंब अडविला पाहिजे, आज ८० टक्के जिरायती आहे. राज्यातील सरासरी ४० टक्के शेती बागायती असली तरी त्यातील काही चारमाही, आठमाही तर काही बारमाही आहे. रस्ते, रेल्वे, कारखाने, शहरे याकरिता जमिनी घेतल्या जात आहेत. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ३५ कोटी लोकसंख्या होती, शेतीवर ८० टक्के लोकसंख्येचा बोजा होता. आता ११० कोटी लोकसंख्येपैकी ६० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. हा बोजा झेपण्याची क्षमता आहे का, असा सवाल पवार यांनी केला.
