पाच वर्षांत सात हजारांवर तर वर्षांत हजारावर बळी लागोपाठ दुष्काळी परिस्थिती, नापिकी आणि कर्जबाजारीपणा या दुष्टचक्रात गेल्या पाच वर्षांमध्ये विदर्भातील ७ हजार १२७ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. दुर्देव म्हणजे, चालू वर्षांतही आत्महत्यांनी हजाराचा आकडा पार केला आहे. गेल्या काही वर्षांत सातत्याने हवामानातील बदलांचा सामना शेतकरी करीत आहेत. दर दोन ते तीन वर्षांत शेतकऱ्यांना दुष्काळाशी दोन हात करावे लागतात. एखाद्या वर्षी अतिवृष्टी कहर करते, तर चुकून समाधानकारक पाऊसपाणी झालेच, तर अवकाळी पाऊस, गारपीट हातातोंडाशी आलेली उभी पिके हिरावून नेते. पाऊस हंगामातच पडेल, याची खात्री उरलेली नाही. एक-दोन दिवसांच्या पावसातच महिनाभराची सरासरी गाठली जाते. त्यामुळे पूर्णत: मान्सूनवर अवलंबून असलेला खरीप हंगाम अपेक्षित उत्पन्न मिळवून देत नाही. गेल्या वर्षी सोयाबीनचा घटलेला उतारा त्याचे द्योतक आहे. यंदाही अशीच स्थिती आहे. अपुऱ्या पावसामुळे रब्बी हंगामातही पिके मिळेनाशी झाली आहेत. हंगामात लागवडीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शेतकरी करू शकत नाही. गेल्या काही वर्षांत हे संकट अधिकच गडद झाले आहे. या स्थितीत विदर्भातील शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा मोडून पडल्याचे चित्र दिसते. गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या ७ हजारांवर आत्महत्यांपैकी तब्बल ५ हजार ७२२ आत्महत्या पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांसह नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यात झाल्या आहेत. विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम आणि वर्धा हे सहा जिल्हे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे मानले गेले. या जिल्ह्यांसाठी केंद्र सरकारने ३ हजार ७८५ कोटींचे, तर राज्य सरकारने १ हजार ०७५ कोटींचे पॅकेज दिले होते. अंमलबजावणीसाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना करण्यात आली, पण आत्महत्यांचा आलेख अजूनही चढताच आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार या सहा जिल्ह्यांमध्ये गेल्या १५ वर्षांत ११ हजार ७६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी ४ हजार ९१३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आल्या आहेत, तर ६ हजार ६८२ अपात्र झाल्या आहेत. तब्बल ५९ टक्के आत्महत्या या सरकारच्या लेखी मदतीसाठी अपात्र आहेत. १७३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. चालू वर्षांत ऑगस्टअखेपर्यंत विदर्भात १ हजार ३४ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले असून त्यातील ८२८ आत्महत्या एकटय़ा अमरावती विभागातील आहेत. पॅकेजच्या अंमलबजावणीनंतर शेती स्वावलंबन मिशनचे महासंचालकपद २०१२ पासून रिक्त होते. या पदावर सनदी अधिकारीच कार्यरत होते. आता नव्या सरकारने मिशनची फेररचना करून व्याप्ती वाढवली आहे. दुष्काळ नवीन नसला, तरी आत्महत्यांचे प्रमाण कायम आहे. राज्य सरकारपुढेही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे हे एक मोठे आव्हान आणि चिंतेचा विषय बनला आहे. शासकीय उदासीनतेमुळे नैराश्य -किशोर तिवारी शासकीय उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांमधील नैराश्य वाढले आहे. दुष्काळी परिस्थितीसोबतच इतर अनेक कारणे आत्महत्यांमागे आहेत. शेतकऱ्यांना या गर्तेतून बाहेर काढणे आवश्यक आहे. सूक्ष्म पातळीवर नियोजन करून शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, पाल्यांचा शिक्षणाचा खर्च, अशा विविध पातळीवर मदत करण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली.
