नागपूर-मुंबई द्रुतगती महामार्गासाठीचे भूसंपादन प्रस्तावित नागपूर-मुंबई द्रुतगती महामार्गासाठी जमीन संपादित करतांना आंध्रची नवी राजधानी ‘अमरावती’च्या धर्तीवर रोख मोबदल्याऐवजी केवळ विकसित जमीन प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा प्रस्तावाने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. सुमारे ३० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रस्तावित आठ मार्गिकेच्या महामार्गासाठी ९ हजार एकर जमीन संपादित करण्याचे नियोजन आहे. ६९० किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग प्रकल्प बहुविध स्वरूपाचा असून, त्याअंतर्गत विदर्भ व मराठवाडय़ातील २० जिल्ह्य़ांचा विकास केला जाणार आहे. भविष्यात याच परिसरात चार महानगरे व कृषी औद्योगिक प्रकल्पांचे जाळे विकसित केले जाईल. या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना विविध पर्यायांचा विचार होत आहे. अमरावतीचा कित्ता गिरविल्यास ४४ हजार चौरस फू टांपैकी २० हजार चौरस फू ट रस्ते व अन्य पायाभूत सुविधांसाठी राखीव झाल्यानंतर उर्वरित २० हजार फू टांपैकी पाव म्हणजे पाच हजार चौरस फूट विकसित भूखंड प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वाटय़ाला येईल. शिवाय, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत एकरी १२ हजार रुपये मासिक भाडे प्रकल्पग्रस्तास मिळेल. अद्याप ही बाब चर्चेच्या पातळीवरच आहे, परंतु संभाव्य प्रकल्पाग्रस्तांच्या नावाची गावांसह नोंद झाली आहे. यापैकी काहींच्या शहरी नातेवाइकांनी भूसंपादनाच्या मोबदल्याबाबत माहिती दिल्यानंतर हे शेतकरी अस्वस्थ झाले आहेत. आजच जर जमीन पूर्णत: हातून गेली, तर मी जगणार कसा, हा आक्षेपाचा मुख्य मुद्या आहे. या प्रकल्पाच्या संभाव्य संपादित शेतीमध्ये ज्यांची जमीन जाणार आहे ते प्रशांत इंगळे तिगावकर म्हणाले की, आमचे भविष्य अंधारात टाकणारा हा मोबदल्याचा नमुना मान्य होणे शक्य नाही. हा नमुना अंमलात आणण्याचा निर्णय झाल्यास प्रसंगी नववी अनुसूची लावून जमीन संपादित केली जाईल, अशी धमकीवजा भाषा वरिष्ठांकडून ऐकायला मिळते. म्हणजे, न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग बंद होईल. प्रकल्पग्रस्तांसाठी ‘अमरावती’ मॉडेल अंमलात आणण्याची बाब आम्ही हाणून पाडू. मात्र, या ‘मॉडेल’चे समर्थक मोबदल्याचा हा प्रकार समर्थनीय ठरवितात. शेतकरी या प्रकल्पाचे भागधारकच ठरणार आहेत. विकसित झाल्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या भूखंडाचा भाव हा आजच्या जमिनीच्या किमतीपेक्षा कैकपटीने वधारेल, त्यामुळे शेतकरी स्वखुशीने या स्वरूपातील मोबदला मान्य करून त्यांच्या जमिनी हस्तांतरित करतील, असे एका वरिष्ठाने नमूद केले. जामठा ते पुलगाव दरम्यानच्या प्रकल्पाची जबाबदारी असणारे कार्यकारी अभियंता एम.डी.तंवर (नागपूर) यांनी याविषयी मुंबईत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असल्याचे सांगून अधिक भाष्य करणे नाकारले. मात्र, जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी याबाबत अध्यादेश निघालेला नसला तरी अग्रक्रमावर ‘अमरावती’ मॉडेल असल्याचे स्पष्ट केले. शंकांचे मोहोळ कोरडवाहू व बागायती जमीन संपादित केल्यानंतर मिळणारा मोबदला दोघांनाही सारखाच राहील. आज काही भागात बागायती जमीन २५ ते ३० लाख रुपये एकर आहे, तर कोरडवाहू २ ते ३ लाख रुपये एकर दराने उपलब्ध आहे, त्यामुळे कदाचित कोरडवाहूंसाठी फोयद्याची ठरणारी बाब बागायतीसाठी नुकसान करणारी ठरेल. पायाभूत सुविधांसह विकसित होणाऱ्या भूखंडाचा परिसर आजच्या स्थितीत अत्यंत दुर्लक्षित व वस्ती नसणारा आहे. त्याला पुढे किती व केव्हा किंमत येईल, याची शाश्वती नाही. जामठा परिसरातील प्रकल्पग्रस्त फोयद्यात राहू शकतो. मात्र, सेलू परिसरात जंगलमय भागाचे नागरिककरण केव्हा होणार, हे कसे सांगणार, अशा शंकांचे मोहोळ या शेतकऱ्यांमध्ये उमटत आहे.
