पिकांची मोठय़ा प्रमाणात हानी झाल्यावर होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून मिळणाऱ्या पीक विम्याबाबत राज्य शासन अद्याप गंभीर नसल्याचे वास्तव पूढे आले आहे. हवामान आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत २०१४ च्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. राज्यातील ठाणे, रायगड, जळगाव, अहमदनगर, सातारा, सांगली, लातूर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर व वर्धा, अशा बारा जिल्ह्य़ांसाठी ही योजना आहे. त्यामुळे हे जिल्हे राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेतून वगळण्यात आली. पीक पेरणी ते पीक तयार होण्याच्या कालावधीत अपुरा किंवा अती पाऊस यामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विम्याचे संरक्षण देण्यात आले. मात्र, हे बाराही जिल्हे अवर्षणाच्या स्थितीत असल्याची सर्वाधिक ओरड असूनही विम्यापासून शेतकरी वंचित ठरल्याचे दिसून आले. या पथदर्शी योजनेअंतर्गत कापूस, ज्वारी, भात, सोयाबीन, मूग, उडीद व बाजरी, या सातच पिकांसाठी विमा लागू आहे. या पिकांसाठी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही योजना सक्तीची करण्यात आली होती. योजनेत विदर्भातील वर्धा, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ या चारही जिल्ह्य़ातील कर्जवाटप झालेल्या १२०० कोटी रुपयांच्या पीककर्जावर विमा हफ्ता कापण्यात आला. कापसावर प्रती हेक्टर २ हजार ४६६ व सोयाबीन प्रती हेक्टर १ हजार ९५९ रुपयांची विमा रक्कम बंॅकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जातून सक्तीने वसूल केली. या चारही जिल्ह्य़ांसाठी ही योजना मुंबईतील भारतीय कृषी विमा कंपनीने राबविली. शेतकऱ्यांचा विमा हफ्ता व त्यासोबतच राज्य-केंद्रातर्फे असे प्रत्येकी ५० टक्के अनुदानही देण्यात आले. राज्य शासनाच्या निर्णयानेच या योजनेची अंमलबजावणी झाल्याने आता विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याची जबाबदारीही शासनाचीच असल्याने शेतकरी नेते म्हणत आहेत. विदर्भातील चारही जिल्ह्य़ातील अनेक गावांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असल्याचे जाहीर झाले आहे. या गावातील अत्यंत अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या रकमेमुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो. शेतकरी नेते प्रशांत इंगळे म्हणाले, पीक विमा योजनाच संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुरू करण्यात आली. विदर्भावर दुष्काळाचे भीषण सावट आहे. अशा स्थितीत महसूलमंत्र्यांनी विमा रकमेबाबत त्वरित आदेश देण्याची गरज आहे. कर्ज घेणाऱ्या व विमा हफ्ते भरणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांनी हफ्त्याची पावती जपून ठेवली आहे. काही शेतकरी कृषी खात्याकडे गेल्यावर त्यांची उडवाउडवीची उत्तरे देऊन बोळवण करण्यात आली. कर्ज हातात पडण्यापूर्वीच विम्याचा हफ्ता परस्पर कापूस घेणाऱ्या या योजनेचा फोयदा मिळणार केव्हा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
