30 September 2020

News Flash

शेती यांत्रिकीकरणाचा आतबट्टय़ाचा व्यवहार!

शेतीतील यांत्रिकीकरणाचा हा पसारा ट्रॅक्टरभोवती कमालीचा वाढला आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

२९६ कोटींची गुंतवणूक; केवळ ०.२ टक्के शेतकऱ्यांना लाभ

शेतीमध्ये यांत्रिकीकरण किती? याचे उत्तर मोठे गुंतागुंतीचे आहे. राज्यात साधारण एक कोटी ३७ लाख शेतकरी. त्यातील एक लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना म्हणे १६ प्रकारची अवजारे देण्याचे ठरविण्यात आले. म्हणजे शेकडा १.६ टक्के! त्यातील केवळ ७६ हजार जणांना अवजारे खरेदीची पूर्वसंमती राज्य सरकारने दिली. म्हणजे शेकडा प्रमाण झाले केवळ अर्धा टक्का. त्यातील अर्ध्या शेतकऱ्यांनी अवजारे घेतली. त्यातही ट्रॅक्टर घेण्याचे प्रमाण अधिक. म्हणजे संख्या झाली ०.२ टक्के एवढी. यांत्रिकीकरणाची तरतूद किती रुपयांची तर २९६ कोटींची. या वर्षी खर्च झाले ८६ कोटी. ही सारी सरकारी आकडेवारी. पण ज्यांनी ट्रॅक्टर घेतले त्या शेतकऱ्यांची प्रगती झाली नाही. उलट बहुतेकांची अधोगतीच झाली.

एकोड पाचोड हे औरंगाबाद शहराजवळील गाव. गावाची लोकसंख्या १ हजार १००. गावातील ट्रॅक्टरची संख्या २५. म्हणजे ४४ माणसांमागे एक ट्रॅक्टर. याच गावात चित्तेपिंपळगावाहून कामासाठी आलेले सुभाष पुंडलिक राईंद यांनी पाच वर्षांपूर्वी साठेआठ लाख रुपयांमध्ये ट्रॅक्टर, रोटेवेटर आणि नांगर घेतले. ते सांगत होते- वर्षभरात महिनाभर कसेबसे पूर्ण काम मिळते. गेल्या दीड महिन्यात त्यांनी ३५ तास काम केले. ट्रॅक्टरने एक तास सपाटीकरणाचे काम केले तर दर असतो, ४०० रुपये. नांगरणी केली तर एकरी १ हजार २०० रुपये. बहुतांशी हे काम उधारीवर करावे लागते. एक एकरावर काम करायचे म्हटले तरी साधारण २१० रुपये लागतात. डिझेलचा दर ७० रुपये लिटर. त्यामुळे मिळालेच पैसे तर २०० रुपये. बऱ्याचदा अगदी मजुरीही सुटत नाही. राईंद सारा आतबट्टय़ाचा व्यवहार सांगत होते. पाचोडमध्ये ट्रॅक्टरवाले सारे शेतकरी जमलेले. हनुमान जन्मोत्सवाचा भंडारा होता मंदिरात. तेव्हा ट्रॅक्टरचा विषय निघाला आणि बाबासाहेब कोंडिबा घोडके सांगू लागले. साडेतेरा टक्के व्याजदराने ट्रॅक्टरसाठी कर्ज घेतले. हप्ते  थकले आहेत. ट्रॅक्टरचा हप्ता सहा महिन्याला एकदा येतो. पण तो नियमित भरू शकत नाही. आता ट्रॅक्टरची संख्या एवढी झाली आहे की कामच मिळत नाही. शेती एवढी नाही, की तेवढय़ावर सारे काही भागेल.

शेतीतील यांत्रिकीकरणाचा हा पसारा ट्रॅक्टरभोवती कमालीचा वाढला आहे. आता मोठय़ा ट्रॅक्टरऐवजी छोटय़ा क्षमतेचे पॉवर टिलरही शेतकरी विकत घेत आहेत. कारण जनावरांना सांभाळणे तसे अवघड आणि अधिक खर्चीक. दीड लाखाचा बैल आणि त्याला दीडशे रुपयांचा तरी चारा. त्यामुळे ट्रॅक्टर आवश्यक. पण योजना मात्र केवळ ०.२ टक्क्यांसाठी. लागणारी तरतूद आणि गरज लक्षात घेता या योजना बंदच करायला हव्यात, असे मत राज्य सरकारला तत्कालीन कृषी आयुक्त सुनील केंद्रकर यांनी कळविले होते. बडय़ा शेतकऱ्यांच्या या योजनांचा तसा लाभ होण्याऐवजी केवळ तरतूद संपवणे असे या योजनांचे वैशिष्टय़ होऊ लागले आहे. नव्याने रोटावेटरची मागणीही वाढली आहे. पण काळ्या मातीत हे यंत्र वापरले तर जमिनीचे सपाटीकरण होते पण पाणी मुरण्याचे प्रमाण घटते, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात.

ट्रॅक्टरवर भर : खरे तर यांत्रिकीकरणाच्या योजनेतून १६ प्रकारची यंत्रे घेता येतात. पण तसे न होता केवळ ट्रॅक्टरवर भर दिला जातो. गावोगावी ट्रॅक्टर खरेदीचा आता मोसम सुरू झाला आहे. याच काळात जलयुक्त शिवार आणि गाळ काढण्याची कामे निघत असल्याने ट्रॅक्टर खरेदीची धूम आहे. पण हा व्यवहार आतबट्टय़ाचा असे सांगणारेच गावोगावी आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 1, 2018 2:32 am

Web Title: farmers who took the tractor did not progress
Next Stories
1 अस्थिव्यंग शाळेतील शिक्षकांना लाभ द्यावेत 
2 पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू झाल्याचा दावा करणारी याचिका फेटाळली
3 भाजपच्या ‘ओबीसी’ राजकारणावरची पकड सैल?
Just Now!
X