मोहन अटाळकर पावसाने ओढ दिल्यामुळे विदर्भातील बहुतांश भागांत दुबार पेरणीचे संकट उभे राहिले आहे. विदर्भात आतापर्यंत सरासरीच्या केवळ ६५ टक्के पाऊस झाला आहे. अठरा तालुक्यांमध्ये तर ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी पाऊस आहे. धरणांमधील जलसाठय़ात तसूभरही वाढ झालेली नाही. गेल्या वर्षी दुष्काळाची होरपळ जाणवल्यानंतर यंदादेखील तीच भीती आहे. जूनअखेरीस अनेक भागांत दमदार पाऊस झाल्यावर शेतकऱ्यांनी खरिपाच्या पेरण्या उरकल्या, पण आता पावसाने दडी मारल्याने दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. अमरावती विभागात ७७ टक्के क्षेत्रांत पेरण्या आटोपल्या असल्या तरी बहुतांश पावसाअभावी पिके कोमेजण्यास सुरुवात झाली आहे. पुरेसा पाऊस न आल्यास मोठे क्षेत्र नापेर राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पावसाच्या खंडात सातत्याने वाढ झाली आहे. पावसाचा खंड किमान १४ ते १६ दिवसांचा असतो. गेल्या वर्षी जून महिन्यात अमरावती विभागात केवळ १८ दिवस, तर नागपूर विभागात १५ दिवस पाऊस झाला. जुलैत दोन्ही विभागांमध्ये पावसाने वीस दिवस हजेरी लावली खरी, पण ऑगस्टमध्ये अमरावती विभागात केवळ ११ दिवसांचा, तर नागपूर विभागात १८ दिवसांचा पाऊस झाला. सप्टेंबरमध्ये तर अमरावती विभागात दोनच दिवस पाऊस आला. नागपूर विभागात ८ दिवस होता. गेल्या अनेक वर्षांत पावसाचे वेळापत्रकच असे अनियमित बनले आहे. जून, जुलैच्या पावसाच्या खंडाबद्दल इतकी सुस्पष्ट माहिती असतानाही त्याकडे कृषी विभाग दुर्लक्ष करत असल्याची नाराजी आहे. पावसाचा हा खंड जीवघेणा आहे. तरीही कापूस आणि सोयाबीनसारखे पीक शेतकरी मोठय़ा हिकमतीने टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या वर्षी जून महिना कोरडा गेला. अखेरच्या काही दिवसांमध्ये १८० मिमी पावसाची नोंद झाली खरी, पण आता पावसाचा मोठा खंड पडल्याने कृषी अर्थव्यवस्थेसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. पावसातील खंड ही अपरिहार्यता शेतकऱ्यांनी आणि शासनाने गृहीत धरायला हवी, असे शेतीतज्ज्ञांचे मत आहे. पावसाने आपली रीत बदलली आहे. त्याचा परिणाम पीकरचनेवरही झाला आहे. उडीद, मूग हे पीक जून-जुलैमध्ये घेतले जात असे; पण पावसाच्या खंडामुळे या दोन्ही पिकांचे क्षेत्र कमी झाले आहे. अमरावती विभागात हलक्या प्रतीची जमीन जास्त आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब घटलेले आहे. पावसाचा खंड वाढत असल्याने पिकांची धारणक्षमता आणि उत्पादन कमी झाले आहे. सद्य:स्थितीत पावसाच्या खंडाला कसे सामोरे जायचे, हाच प्रश्न आहे. उघडीपचे दिवस किती आणि पावसाचे दिवस किती याबद्दल हवामान खात्याने पूर्वसूचना देणेही आवश्यक आहे. नक्षत्रांनुसार पाऊस न पडणे ही सर्वात प्रतिकूल बाब ठरली आहे. हवामान बदलाचे परिणाम म्हणून पावसाळ्याचे दिवस कमी झाले असून, कमी कालावधीत अधिक पाऊस पडण्याचे प्रसंग वाढत आहेत. या वर्षीही तसेच घडले आहे. पाऊस विभागून पडण्याची गरज असली, तरी तशी खात्री हल्ली देता येत नाही. त्यामुळेच पेरण्या उरकल्यानंतर किंवा पिकांची उगवण झाल्यानंतर जेव्हा पावसाची गरज असते, तेव्हा मोठा खंड पडतो. अर्थातच उगवण झालेली पिके वाया जातात. काही ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट उभे राहते. नंतर गरज कमी असते तेव्हा मोठा पाऊस येतो. नक्षत्राप्रमाणे पाऊस पडणे म्हणजेच पावसाचे योग्य वितरण होणे. गेल्या अनेक वर्षांत विदर्भात हे चित्र पाहायला मिळालेले नाही. उलट गरज नसताना मोठा पाऊस आणि गरज असताना पावसाने दिलेली ओढ, अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे. काही भागांत कमी दिवसांत जास्त पाऊस पडण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. पाऊस पडण्याच्या दिवसांची संख्या कमी असली, तरी पाऊस अनेक ठिकाणी सरासरी गाठताना दिसतो आहे. एक तर सरासरीच्या जवळपास पाऊस पडूनही पिकांचे नुकसान होते आणि भरपाई मिळताना मात्र पावसाची सरासरीच लक्षात घेतली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर काळजी कायम आहे. १ अमरावती विभागात जून महिन्यात सरासरीच्या ७० टक्के, जुलैमध्ये आतापर्यंत ६५ टक्के पाऊस झाला आहे. अकोला जिल्ह्य़ात ५० टक्के, अमरावती ५६, यवतमाळ ६१, वाशीम ६८, तर बुलढाणा जिल्ह्य़ात ८७ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत बुलढाणा वगळता सर्व जिल्ह्य़ांनी पावसाची सरासरी ओलांडली होती. २ नागपूर विभागात जून महिन्यात सरासरीच्या केवळ ५० टक्के, तर जुलैत आतापर्यंत ६५ टक्के पाऊस झाला आहे. भंडारा जिल्ह्य़ात ६७ टक्के, चंद्रपूर ७७, गडचिरोली ६३, गोंदिया ६८, नागपूर ६६, तर वर्धा जिल्ह्य़ात ५१ टक्के पाऊस झाला आहे. गेल्या वर्षी आतापर्यंत भंडारा आणि गोंदिया वगळता सर्व जिल्ह्य़ांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला होता. ३ अमरावती विभागातील धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पुरेसा पाऊस न झाल्याने अनेक सिंचन प्रकल्प कोरडेच आहेत. मोठय़ा धरणांमध्ये सद्य:स्थितीत २०६ दलघमी (८.३१ टक्के), मध्यम प्रकल्पांमध्ये १०४ दलघमी (१५.४ टक्के), तर लघू प्रकल्पांमध्ये ४४.२९ दलघमी (४.२९ टक्के) पाणीसाठा झाला आहे. ४ नागपूर विभागातील मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये सद्य:स्थितीत २६१ दलघमी (७.५६ टक्के), मध्यम प्रकल्पांमध्ये ८६ दलघमी (१३.६६ टक्के), तर लघू प्रकल्पांमध्ये ५१.३ दलघमी (१०.०८ टक्के) पाणीसाठा झाला आहे.
